हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासंघले ऐनमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मागहरू समेट्नुपर्ने बताउँदै सरकारको उदासीनताका कारण बाध्य भएर संघर्षको कार्यक्रम अघि सारिएको जनाएको छ।
महासंघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको भए पनि त्यसलाई अपेक्षाकृत रूपमा अघि नबढाइएको उल्लेख छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा विगतका सहमति अनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई बाध्य तुल्याउने उद्देश्यले आन्दोलन गर्न लागिएको उल्लेख छ।
महासंघले फागुन २४ गते पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेको छ। अब दोस्रो चरणअन्तर्गत विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यक्रम राखिएको छ। फागुन २७ गते नेपाली कांग्रेस, फागुन २८ गते नेकपा एमाले, चैत १ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, चैत २ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी, चैत ३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, चैत ४ गते जसपा, लोसपा, राजमो तथा चैत ५ गते जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको कार्यालयमा धर्ना दिइने छ।
यसका साथै, प्रत्येक जिल्लामा महासंघका प्रतिनिधिहरूले संघीय सांसदहरूसँग भेट गरी विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न दबाब दिनेछन्। फागुन २७ देखि चैत ५ गतेसम्म सांसदहरूसँग भेटवार्ता गरिनेछ।
महासंघले काठमाडौँमा रिले अनशनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ। चैत ७ देखि १५ गतेसम्म शिक्षासम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै अनशन गरिनेछ।
विद्यालय शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नभए अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन समेत गर्ने महासंघले जनाएको छ। चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी काठमाडौँमा भेला भई सडक आन्दोलनमा उत्रने छन्। यस क्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म सरकारी कामकाज बहिष्कार गरिने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
महासंघले शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई उपेक्षा नगर्न सरकार, संसद् तथा सबै सरोकारवालालाई चेतावनी दिँदै ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ।
