हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गरी देशमा स्थायी शान्तिको वातावरण बनाउन शान्ति सम्झौताका पक्षधर मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
संविधान निगरानी समूह र ‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)’ द्वारा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक र संवैधानिक सुरको आवश्यकता’ विषयक संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले दक्षिणपन्थी कोणबाट संविधानको तीव्र विरोध भइरहेको अवस्थामा जतिसुकै आलोचना र प्रतिआलोचना भए पनि शान्ति सम्झौताका पक्षधर मिल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा सहभागी दुई ठूला दलले जनताका कुरा नबुझ्ने हो भने जनतामा तीव्र असन्तुष्टि बढेर जाने जिकिर गरे। जनताले सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा खानेपानीका क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको विकास सकारात्मक बाटोतर्फ नै उन्मुख रहेको धारणा राखे।
जनअपेक्षाअनुरुप आर्थिक समृद्धि हासिल नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिबीच गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायक्षेत्रसहित बौद्धिकवर्ग र समुदायले एकपटक फेरि गम्भीर आत्मसमीक्षाका माध्यमबाट नयाँ राष्ट्रिय एकता र दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको बताए।
आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त पहिचान र समावेशी प्रतिनिधित्व खोस्ने गरी संविधान सशोधनको प्रयास गरिए आफूहरुलाई कदापि स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रहरी, कानुन, कर्मचारी र आर्थिक स्रोत नदिने अनि प्रदेशले काम गरेन भनी प्रचार गर्ने कार्य ठीक नभएको अध्यक्ष प्रचण्डले उल्लेख गरे।
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरलेले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप अधिकार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्नमा बाधा पु¥याएकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास तथा समृद्धिमा लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती खडा भइरहेको बताए।
संसद् कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा गतिशील हुन नसकेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले राज्य र नागरिकलाई जोड्ने हिसाबले अभ्यासलाई अघि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए।
उनले भने, ‘नेपाली जनताको लामो बलिदानी र संघर्षको उपलब्धिका साथै साझा दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेको छ, हालसम्म भएका कामको समीक्षा र हुन नसकेको परिस्थितिको मूल्यांकन गरी संशोधन तथा राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिन्छ।’
महासचिव पोखरेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउनेलगायत राष्ट्रिय सुधारको आवश्यकतासँग जोडिएर अध्यादेश जारी भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा विधेयक प्रवेश भएपछि कति समयभित्र पारित गरिसक्ने भनी समयसीमा नतोकिएसम्म कानुन निर्माणले गति हासिल गर्ने सम्भावना कम रहेको बताए।
उनले भने, ‘संविधान संशोधन गरिँदा आफूहरु समानुपातिक र समावेशी प्रणालीबाट फिर्ता हुन चाहेको होइन, त्यसमा कहीँ सम्झौता हुन सक्दैन, कानुन नबनिरहेको अवस्थामा अधिकार र आवश्यकतामा अपवादका रुपमा अध्यादेश ल्याइएको हो।’
जुन देशमा विकास र समृद्धिका हिसाबले धेरै गर्न बाँकी छ त्यहाँ नै ठूलो सम्भावना हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोचबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको नेता महतको भनाइ थियो। आर्थिक क्षेत्रको मुख्य इन्जिनका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिँदै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जनतालाई बलियो बनाउने तथा संघीयता र समावेशीलाई सुदृढ तुल्याउने पक्षमा संविधान संशोधनमा सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीसमेत निर्वाचनबाट चयन हुनसके मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सक्ने तर्क गरे।
संविधानका जानकार तथा संविधानसभा सदस्य अग्नि खरेलले संविधान संशोधनका विषयमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सकारात्मक सोच भएन भने दलीय अनुकूलता खोजिरहँदा राष्ट्रका लागि प्रतिकूलता निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत रहन सुझाव दिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान जुन अपेक्षाका साथ जारी भएको थियो, त्योमार्गबाट हिँडिरहेको छ कि बाटो बिराएको छ भन्ने अहिले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए।
उनले भने, ‘विधेयक ऐन बनाउन नसक्ने अवस्थामा छ। स्वतन्त्रकारी संस्थालाई आज्ञाकारी बनाइनु हुन्न। संविधानमा लेखिएका अधिकार र हक कति रुपान्तरण भए? प्रदेश, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सेवा प्रवाह र संविधान रुपान्तरण भयो वा भएन त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ।’
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले बितेका ९ वर्षमा संविधानले कसरी काम गर्यो, अब कसरी लैजाने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच गम्भीर बहसको खाँचो औँल्याए।
