नेपाल-भारत भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजनाको प्रगति समीक्षा

काठमाडौँ- नेपाल-भारत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरूसम्बन्धी संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति (जेपीएमसी) को पाँचौँ बैठक सोमबार काठमाडौँमा आयोजना भएको छ। भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव (नर्थ) मुनु महावरले गरेका थिए भने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले गरेका थिए।

बैठकमा भारत र नेपाल सरकारका अन्य कैयौं प्रतिनिधिहरू, परामर्शदाता र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा संलग्न अन्य सरोकारवालाको पनि उपस्थिति रहेको भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

बैठकले नेपालमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोगमा अघि बढाइएका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरूको प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको थियो। यसैगरी सन् २०२१ मा आवास क्षेत्र र सन् २०२४ मा शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत सहमति भएका परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा बैठकले प्रशंसा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भएको प्रगति उपर दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरे र यी क्षेत्रअन्तर्गतका परियोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने कुरामा सहमत भए’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सन् २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न पछिल्लो जेपीएमसी बैठकयता भारत सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा काठमाडौँस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयसहित २६ वटा भन्दा बढी परियोजना, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३२ वटा परियोजना र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा तीनवटा परियोजना हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यी परियोजनाहरुको लागत ३३५.०८ करोड रुपैयाँ छ। यसका साथै यस अवधिमा १७३.४९ करोड रुपैयाँ बराबर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४३ वटा परियोजना र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा ९ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

२०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पपछि भारतले नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सो अनुदान सहायता चार विभिन्न क्षेत्र आवासका लागि (१०० मिलियन डलर), शिक्षाका लागि (५० मिलियन डलर), स्वास्थ्यका लागि (५० मिलियन डलर) र सांस्कृतिक सम्पदाका लागि (५० मिलियन डलर) का लागि छुट्याइएको थियो। परियोजनाहरूको प्रगति अनुगमन गर्न सन् २०१७ अगस्टमा जेपीएमसी (संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति) संयन्त्र स्थापना गरिएको थियो।