काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले गत पुस २९ गतेभन्दा अगाडि निवृत्तिभरण ऐन कोषमा शिक्षक सेवा नरहेकोले सो मितिदेखि मात्रै शिक्षक सेवा समावेश हुने र त्यसैका आधारमा राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) लाई पत्र पठाउने बताएकी छन्।
सरकारले पुस २९ गते सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को ९ (क) मा (क१) थप गरी ‘शिक्षक सेवा’ लाई थप गरेको थियो। यस व्यवस्थाको शिक्षकहरूबाट विरोध भएको छ।
मन्त्री भट्टराईले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यस विषय प्रवेश गराएकी थिइन्। उक्त बैठकपछि मन्त्री भट्टराईले भनेकी थिइन्, ‘२०८१ सालबाट मात्रै शिक्षकहरू त्यसमा समावेश हुनुहुन्छ। अगाडिको शिक्षकहरू पेन्सनकै प्रावधानमा रहनुहुन्छ।’
त्यसैगरी, मंगलबार मन्त्री भट्टराईले एक भिडियोमार्फत शिक्षकको पेन्सनकै विषयमा बोल्दै शिक्षकहरूको अधिकारको लागि सरकार स्पष्ट भएको बताइन्।
‘शिक्षकहरूले आजसम्म पनि आन्दोलन गरेर मात्र धेरै कुराहरू प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यसलाई राज्यले सिधै सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रीको हैसियतले बारम्बार वकालत गरिरहेको छु। कुनै पनि कुरामा यहाँहरूलाई संकोच भयो भने, द्विविधा भयो भने मसँग प्रत्यक्ष रुपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ,’ भिडियोमा उनले भनेकी छन्।
शिक्षकलाई परेको अफठ्यारोबारेमा संवाद गर्न आफूलाई कुनै अफठ्यरो नहुने उनले बताएकी छन्।