हिमाल प्रेस 
विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० को मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा नेपाली शिक्षकका पेसागत संगठनहरू र नेपाल शिक्षक महासंघलाई सहभागी गराइएन। कर्मचारीहरूद्वारा मात्र मस्यौदा गरिएकोले विधेयकमा तिनीहरूले शिक्षण पेसाकर्मीहरूप्रति राख्ने पूर्वाग्रह यथेष्ट झल्केको पाइन्छ। साथै सो विधेयकमा निजी क्षेत्रका शिक्षा व्यवसायीहरूको प्रभाव परेको देखियो। कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित नाफामुखी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव भएको विधेयक संशोधन गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने नपर्ने गरी विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई ‘अति संरक्षण’ मा राख्न प्रस्ताव गरियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले “नक्कली विधेयक” परेछ, सच्याएर अघि बढाउँछौं भनेर सो प्रस्तावलाई अघि सारेकोसमेत देखिन्छ। उक्त समयमा नेपाल शिक्षक महासंघ जस्तो भए पनि विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ त्यसपछि भनेजस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने आकाशे खेतीमा रमायो। उक्त विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छिरेपछि शिक्षक महासंघ २०८० असाेज ३ गतेदेखि कर बलले अनिच्छित आन्दोलनमा गयो। त्यो आन्दोलनको तयारी, वार्ताको प्रक्रिया र सहमति हेर्दा आन्दोलनले बाहिर जुन प्रभाव पर्यो भित्र त्योभन्दा कमजोर सहमति भयो भन्न सकिन्छ। फलस्वरूप आधासरो आन्दोलनरत शिक्षकहरू सडकमा छोडिए। हप्ता दिनपछि त्यो आन्दोलनको पनि शिक्षक महासंघका तिनै नेताहरूको रोहबरमा सहमति भयो भनी दस्तखत गरे।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनभित्र ती सहमतिहरूलाई हेर्ने र बुझ्ने सवालमा केही समस्याहरू देखिए। सो सम्बन्धमा २०८० साल माघ १३ र १४ गते बसेको संगठनको पाँचौ पूर्ण बैठकले विधेयकमा थुप्रै कमी कमजोरी रहेकाले संसदमा संशोधनमार्फत अत्यधिक रूपमा शिक्षकमैत्री बनाउन प्रयत्नशिल रहने निर्णय गर्यो। यदि भएन भने आन्दोलन अघि बढाउनेसमेत निर्णय गर्यो। त्यही स्पिरिटमा २०८१ साल भदाै १ र २ गते सम्पन्न २३ औं राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले यसवर्षको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री शिक्षा विधेयक ल्याउन प्रयत्नशिल रहने अन्यथा सो को लागि सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा यो विधेयकलाई ‘पुनर्लेखन’ गर्नुपर्दछ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा सुमना श्रेष्ठ बहाल भएपछि न विधेयकको कार्यवाही अगाडि बढ्यो न त उनले भन्दै गरेको पुनर्लेखन गर्ने काम भयो। यस विधेयकमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने बेलामा संसदीय समितिको संयोजक फेरिए तर संसदको वर्षे अधिवेशनमा २०८१ मा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढ्न सकेन।
सञ्चारमाध्यको आधारमा भन्नुपर्दा कांग्रेस र एमालेको धारणा यो विधेयकलाई संशोधन गरेर काम चलाउन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ भने माओवादी जस्ताको त्यस्तै जारी गर्ने मुडमा रहेको कुरा घटनाक्रमले देखाएको पाइन्छ। हाल आएर संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वार्धमा यो विधेयकाको सन्दर्भमा विभिन्न फोरमहरूका माध्यमबाट छलफल अघि बढेका छन्। साथै विधेयकमा सार्थक योगदान वा हस्तक्षेप हुने गरी शिक्षक संगठनको दृष्टिकोण पुगेको छैन भन्ने टिप्पणीहरू भएकाछन्। यो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय समितिको पाँचौं पूर्ण बैठकमा पारित प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निम्नअनुसार हुनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट लेखिएकोछ।
माथि उल्लिखित दृष्टान्तलाई आत्मसात गर्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निम्न विषयहरू अनिवार्य समावेश गरी संसद्को यहि हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ।
१. नेपालको संविधान अनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिएको,
२. नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग विगतमा गरेका सहमतिहरूको कार्यान्वयन हुने,
३. गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पर्याप्त लगानीको ग्यारेण्टी भएको,
४. संविधान सम्मत ट्रेड युनियन र पेसागत अधिकारहरूको प्रत्याभूति हुनुपर्ने,
५. निजी र सामुदायिक विद्यालयका निजी र अस्थायी प्रकारका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको बारेमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ लागु गर्नुपर्ने,
६. उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले दिएका सुझावहरू समावेश गर्नुपर्ने।
संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा उपर्युक्त बमोजिमका शैक्षिक मूल्यमान्यता र पेसाकर्मीहरूको हकहित तथा संरक्षणको प्रबन्ध हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने संगठनको जोडदार माग रहेको छ। यी मान्यताहरू नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रचलित विधान तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरूबाट प्राप्त गरिएका हुन्।
ती मागहरू ४५ वर्षसम्मको शिक्षक आन्दोलनले घन्काएका नाराहरूको व्यवहारिक निचोड हुन्। त्यसैगरी उल्लिखित विषयहरू नेकपा एमालेको वर्षौँदेखिका मान्यता र निर्वाचन घोषणा पत्रभन्दा अन्यथा पनि छैनन्। अझ व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको प्रगतिवादी राजनीतिक सामाजिक शक्तिहरूले उठाएका आवाजहरू नै हुन्।
महासंघका कतिपय जायज माग र सम्झौताका बुँदाहरूलाई लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा अनावश्यक टिप्पणीहरू पनि भएका छन्। ती बुँदाहरू कतिपय संविधान संशोधनसँग जोडिएका छन् भने कतिपय नियमावली, कार्यविधिमार्फत पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छन्। तर सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा संगठनका नेताहरूभन्दा शिक्षामा व्यवसाय गर्नेहरूको हिजोआज विधेयकको बहसमा ठूलो स्वर हुने गरेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सो सम्बन्धमा विगतको जस्तै उच्च पेसागत र राजनीतिक योगदान गर्न तयार भएको छ। वर्तमान सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षाको व्यापक र बृहत् मार्गचित्र के हो? भन्ने प्रश्नमा आवश्यक आम सहमति बनेको छैन। विधेयकमा बहस सुरू गर्नुपूर्व त्यसमा सैद्धान्तिक निरूपण हुनुपर्दथ्यो। त्यसो नहुनाले विधेयकका बुँदा र सांसदहरूद्वारा प्रस्तुत संशोधनका सुझावहरू गुजुल्टिएर आफैँ समस्या बन्न पुगेका छन्।
शिक्षा नागरिकहरूको मानवाधिकार हो, यो निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। शिक्षा समग्र विकासको आधार हो, लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक सहिष्णुताको आधारभूत तत्व हो। सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प थप असल सार्वजनिक शिक्षा हो भन्ने संगठनको मान्यता छ।
(नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) ले पुस २० गते विद्यालय शिक्षा विधेयक- २०८० को सम्बन्धमा गरेको अन्तर्क्रियामा महासचिव हंसबहादुर शाहीद्वारा प्रस्तुत अवधारणा)
