काठमाडौँ- राजधानीमा सञ्चालित निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी लामो समयदेखि न्यून तलबसुविधामा काम गर्दै आएका छन्। बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म विद्यालयमा खट्ने उनीहरूले न्यून पारिश्रमिकले दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल परेको गुनासो गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकका समस्या समाधानका पक्षमा सडकदेखि सदनसम्म देखिने दलका नेताहरू निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका समस्यामा भने मौनजस्तै छन्। संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका समस्यालाई गम्भीरताका साथ उठाइएको छैन।
तलबसुविधा थोरै हुनु, चाहेका बेला बिदा नपाउनु, सञ्चयय कोष र उपदान कोषमा रकम जम्मा नहुनु जस्ता समस्या भोग्दै आएको निजीका शिक्षक कर्मचारीको गुनासो छ। यद्यपि विद्यालय तहको नतिजामा भने निजी स्कुले नै अगाडि छन्।
काठमाडौँको सतुंगलस्थित एक विद्यालयमा ५ वर्षदेखि शिक्षण गर्दै आएकी धादिङकी कमला बस्नेत बिहान ९ बजे नै विद्यालय पुग्छिन्। बेलुका ५ बजेपछि विद्यालयबाट निस्किन्छिन्। उनको यो नियमित काम हो। पूर्वप्राथमिकदेखि प्राथमिकसम्म शिक्षण गर्ने उनलाई विद्यालयले मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिन्छ। दुईजना छोराछोरीलाई सोही विद्यालयमा पढाएकी छन् उनले। छोराछोरी ४ र ६ कक्षामा पढ्छन्।
विद्यालयले उनका छोराछोरीका लागि केही सहुलियत भने दिएको छ। बस्नेतका छोराछोरीको मासिक शुल्क १२ हजार छ। बस्नेतले एक जनाको मात्र शुल्क तिर्दै आएकी छन्।
बस्नेतको एउटै गुनासो छ पारिश्रमिक कहिल्यै वृद्धि नहुनेको। विद्यालयको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले हिमालप्रेससँग भनिन्,‘५ वर्षदेखि यही विद्यालयमा पढाउँदै आएकी छु। मेरा छोराछोरी यहीँ पढ्छन्। विद्यालयले १५ हजार तलब दिन्छ। घरखर्च चलाउन पुग्दैन। महँगी बढ्दो छ। बस्न, खान, फी तिर्न पुग्दैन। हाम्रो मर्म सञ्चालकले बुझ्दैनन्। तलब बढाइदिए हुन्थ्यो।’
काठमाडौँकै चन्द्रागिरीस्थित एक निजी विद्यालयमा शिक्षण गर्ने नानीमाया महर्जनको गुनासो पनि तलबकै छ। नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर महर्जनले २०७६ सालदेखि निजी विद्यालयमा पढाउन सुरु गरिन्।
जागिर गर्नैपर्ने बाध्यताले निजी विद्यालय पुगेकी महर्जनले कक्षा ८ सम्म नेपाली पढाउँछिन्। उनको तलब २० हजार रुपैयाँ छ। सार्वजनिक बिदामा समेत विद्यालयले बोलाउने हुँदा उनको समय प्रायः विद्यालयमै बित्छ। ‘मेरो समय विद्यालयमै बित्छ। फुर्सद हुँदैन। कक्षा ८ सम्मका बालबालिकालाई नेपाली विषय पढाउँछु। अरु जेजस्तो भए पनि विद्यालय व्यवस्थापनले तलबचाहिँ घरव्यवहार धान्न पुग्ने दिए हुन्थ्यो। न जागिर छोड्न सकिन्छ न दिएको तलबले पुग्छ! गुनासो पनि कसलाई गर्ने!’
काठमाडौँको मैतीदेवीस्थित निजी विद्यालयमा अंग्रेजी विषय शिक्षण गर्ने भरतकुमार साहले आफू न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षण गर्न बाध्य भएको बताए। बारा स्थायी घर भएका साहले ७ वर्षदेखि उक्त विषयमा शिक्षण गरिरहेको सुनाए। उनले पनि विद्यालयको नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गरे। साहले ८, ९ र १० मा अंग्रेजी विषय शिक्षण गर्दछन्। उनी भन्छन्, ‘झन्डै ७ वर्षदेखि यस विद्यालयमा अंग्रेजी पढाइरहेको छु। तलब २७ हजार रुपैयाँ छ। विद्यालयमै धेरै खटिनुपर्छ। बारम्बार परीक्षा भइरहन्छ। विद्यालयले तलब बढाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।’
२०८० साउनमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन गरेका थिए। तर उक्त आन्दोलन शिक्षक तथा कर्मचारीको पक्षमा थिएन। उनीहरूले हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी शिक्षा ऐन ल्याउँदा आफूहरू समस्यामा पर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए।
शिक्षक तथा कर्मचारीलाई परिचालन गरेर गरिने यस्ता आन्दोलनबाट शिक्षकका माग भने ओझेलमा पर्ने बताउँछन् निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक भूपाल उप्रेती। उनी भन्छन्,‘निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गर्ने आन्दोलन शिक्षक तथा कर्मचारीको हित अनुकूल देखिन्न। उहाँहरूले श्रम ऐनमा तोकिएको न्यूनतम तलब सुविधासमेत नपाएको अवस्था छ। निजी विद्यालयका सञ्चालक भने सरकारी शिक्षक कर्मचारीको भन्दा बढी तलब दिएको दाबी गर्छन्।’
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन,राष्ट्रिय समिति (ईस्टू) का अध्यक्ष होमकुमार थापा निजी विद्यालयमा शिक्षकको पारिश्रमिकको अवस्था नाजुक रहेको बताउँछन्। थापाले निजी विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति पत्र नहुनु, बिदाको व्यवस्था नहुनु, न्यूनतम तलब नदिइनु, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा दर्ता नगरिनु, कुनै सरकारी निकायमा अभिलेख नहुनु, कार्यभार बढी रहेको औंल्याए।
अध्यक्ष थापाले शिक्षामा निजीकरणको प्रभाव बढ्दै गएर महँगो र सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको पनि बताए। उनले भने,‘शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरी महँगो भयो। गुणस्तरीयताको प्रश्न छ। सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् निजी विद्यालय। शिक्षकलाई कम तलब र पाठ्यक्रममा समेत विभेद छ।’
समस्या समाधानका निम्ति सरकारले तोके बमोजिम न्यूनतम तलब, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा दर्ता, शिक्षक तथा कर्मचारीको कुनै सरकारी निकायमा अभिलेख गर्न थापाको सुझाव छ। उनले निजी विद्यालय कम्पनी ऐनमा दर्ता भएर व्यापारीकरण भएको टिप्पणीसमेत गरे।
रुपन्देहीस्थित एक विद्यालयका शिक्षक प्रकाश ज्ञवाली सरकारकोतर्फबाट उचित व्यवस्था नहुँदा निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी समस्यामा परेको बताउँछन्। शिक्षक ज्ञवालीको भनाइमा सञ्चयकोष, उपदानको व्यवस्था नहुनु र तलबमा एकरुपता नहुनुले निजी विद्यालयका शिक्षकको भविषय असुरक्षित छ।
साथै ज्ञवालीले पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षक तालिमको व्यवस्था ज्यादै न्यून हुँदा समस्या परेको बताए। ज्ञवाली भन्छन्,‘निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा कम छन्। सञ्चयकोष,उपदानको व्यवस्था छैन। तलबमा एकरुपता पनि छैन। जसकारण भविषय असुरक्षित छ। पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षक तालिमको व्यवस्था ज्यादै न्यून छ। सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई उपेक्षा गरेको छ।’
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका पारिश्रमिकका विषयमा सम्पर्क गर्दा केही निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सञ्चालकले बोल्न बोल्न मानेनन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यस्ता संशोधन
प्रतिनिधिसभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदहरू निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम, तलबसेवासुविधा वृद्धि गरी समान बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
संशोधनकर्ता सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, अजयकुमार चौरासियालगायतले निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता, वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि तथा चाडपर्व खर्चको प्रस्ताव गरेका छन्। साथै उनीहरूले पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाबारे पनि प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
संशोधनकर्ता सांसद रन्जुकुमारी झाले निजी विद्यालयले विनियम बनाएर बिदा तथा पारिश्रमिक भत्ता, वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि तथा चाडपर्व खर्चको प्रस्ताव गरेकी छन्।
