हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आगामी माघ २२ गतेदेखि देशैभर पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर विरुद्धको ‘एचपीभी खोप’ निःशुल्क दिइने भएको छ।
पछिल्लो समय पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरका कारण अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ। उक्त जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले करिब १७ लाख किशोरीलाई खोप दिन लागिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले विश्व क्यान्सर दिवस (फेब्रुअरी ४) को सन्दर्भ पारेर विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ६ देखि १० सम्मका छात्रा र विद्यालय नजाने १० देखि १४ वर्ष उमेरका किशोरीलाई खोप दिन लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार १६ लाख ८८ हजार सात सय ६८ किशोरीलाई खोप दिइने लक्ष्य छ।
उनले भने, ‘१७ लाख किशोरीलाई खोप लगाउने अनुमान गरेका छौँ। सम्पूर्ण विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरु खोप केन्द्रको रूपमा प्रयोग हुने छन्। यो खोप लगाएपछि ९० देखि ९५ प्रतिशत सम्म पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरबाट सुरक्षित बनाउँछ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखा प्रमुख डा अभियान गौतमका अनुसार १८ हजार नौ सय विद्यालयमा खोप केन्द्र र आठ हजार दुई सय अन्य खोप केन्द्र रहनेछन् भने २७ हजार ८० जना स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालित हुनेछन्।
उक्त अभियानमा ५४ हजार एक सय ६० जना स्वयंसेवक खटाइनेछन्। १५ हजार छ सय ७४ सुपरिवेक्षकहरु संलग्न हुनेछन्।
पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरको बिरामीको संख्या र मृत्यु हुने संख्या नेपालमा बर्सेनी बढ्दै गएको छ। महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये नेपालमा यो पहिलो स्थानमा र विश्वमा हुने क्यान्सरहरुमा यो चौथो स्थानमा छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार यो क्यान्सर हरेक वर्ष पाँच लाख ७० हजार महिलालाई हुने र सन् २०३० सम्ममा सात लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी हरेक वर्ष तीन लाख ११ हजार महिला यसैका कारण मृत्यु हुने र सन् २०३० सम्ममा चार लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा प्रत्येक दिन पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट चार जना महिलाको मृत्यु भइरहेको तथ्यांक छ। ‘ग्लोबल क्यान्सर अब्जरभेटरी २०२२’ का अनुसार हरेक वर्ष नेपालमा दुई हजार एक सय ६९ जना महिलामा यस्तो क्यान्सर हुने अनुमान गरिएको छ। हरेक वर्ष एक हजार तीन सय १३ जना महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट मृत्यु हुने र औसतमा प्रत्येक दिन चार जना महिलाको यो क्यान्सरबाट मृत्यु हुने अनुमान छ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर निवारणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
