काठमाडौँ- सरकारले दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी कामदार पठाउने जिम्मेवारी दिन लागेका हुन्। गत साता विशेष निर्णय गराउँदै मन्त्री भण्डारीले ‘दक्षिण कोरिया सीपयुक्त कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ संशोधन गर्ने निर्णय गराएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
कोरियासँग भएको जीटूजी सम्झौताअनुसार सरकारले कोरिया कामदार पठाउने ईपीएस सम्झौता नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। श्रममन्त्री भण्डारीले श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुअघि नै ई-७ भिसामा सीपयुक्त कामदार म्यानपावरमार्फत पठाउने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको ती अधिकारीले हिमालप्रेसलाई बताए।
ती अधिकारीका अनुसार कार्यविधि संशोधनमा ई-७ भिसामा म्यानपावरले कामदार कोरिया पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। श्रममन्त्री भण्डारीले गत फागुनमा दक्षिण कोरिया ई-७ भिसामा म्यानपावरले कामदार पठाउन पाउने गरी कार्यविधि ल्याएका थिए। त्यतिबेला कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदै उनी श्रम मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए। उनीपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका डोलप्रसाद अर्यालले उक्त कार्यविधि स्थगित गराएका थिए।
त्यतिबेला सीपयुक्त कामदार कोरिया पठाउने सम्बन्धमा स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको भन्दै विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले कार्यविधि रोकेका थिए।
सरकार फेरबदलका कारण अर्यालको कार्यकाल चार महिनामा सकिएपछि पुनः श्रममन्त्री बनेका भण्डारीले आफ्नो सयदिने अवधिमा ई-७ भिसामा कोरिया कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिने निर्णय गराएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ।
कोरिया सरकारले सरकारी तहबाटै ई-७ भिसामा कामदार लैजान तयार भए पनि श्रममन्त्री भण्डारीले म्यानपावरको स्वार्थमा पछिल्लो निर्णय गरेका हुन्। म्यानपावर कम्पनीलाई पोस्नेगरी मन्त्री भण्डारीले हतारहतार संशोधित कार्यविधि लागू गर्ने निर्णय गराएको ती अधिकारीले दाबी गरे। ती अधिकारीले भने, ‘ईपीएस प्रणाली नवीकरणसँगै कोरियामा ई-७ भिसामा पनि सरकारले सीपयुक्त कामदार पठाउने समझदारी छ। तर केही म्यानपावर कम्पनीको स्वार्थमा ई-७ भिसा उनीहरूकै हात मन्त्री जिम्मा लगाए।’
मन्त्री भण्डारी भने दक्षिण कोरिया ई-७ भिसामा सीपयुक्त कामदार म्यानपावरमार्फत पठाउँदा सरकारलाई नै फाइदा हुने दाबी गर्छन्। उनले केही समस्याका कारण ई-७ भिसामा ठूलो संख्यामा कामदार कोरिया जान वञ्चित रहेको बताए। ‘जहिल्यै ई-७ भिसामा कामदार पठाउने भनेर बस्नु राम्रो होइन। नेपालबाट ई-७ भिसामा जान योग्य कामदारले अवसर गुमाउँदैछन्। जसका कारण सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर कामदार पठाउने निर्णय गरेको हो’, भण्डारीले हिमालप्रेससँग भने।
रोजगारविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई कार्यविधिअनुसार ई-७ भिसामा कामदार पठाउन म्यानपावरले सुरु गरेपछि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) नै प्रभावित हुने बताउँछन्। गत फागुनमा पनि यही विषयमा चौतर्फी आलोचना हुँदा श्रममन्त्रीले कार्यविधि स्थगित गरिएको उनले बताए। ‘सरकारले ई-७ भिसामा सीपयुक्त कामदार पठाउन सक्छ। ईपीएस सम्झौता नवीकरण गर्नुअगावै हतारमा कार्यविधि पुनः जारी भयो। यसले व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा हुनेछ भने कूटनीतिक समस्या पनि सिर्जना हुनसक्छ’, उनले भने।
संशोधन गरिएको कार्यविधिमा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ई-७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरूगर्ने प्रयोजनका लागि कोरियामा कामदार पठाउने पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका अधिधारीहरूले बताए।
संशोधन कार्यविधिमा म्यानपावरको सम्पर्क शाखा या अनुमति प्राप्त एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ई-७ भिसामा कोरिया जाने कामदारको हवाईभाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा ई-७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत कोरियामा श्रमिक पठाउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कोरियाली भाषा पढाउने सम्बन्धमा कोरियाली भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुईजना भाषा प्रशिक्षक हुनुपर्ने कार्यविधिमा सर्त राखिएको छ।
