संविधान संशोधन राजनीतिक सहमतिमै अघि बढ्छ : ईश्वर पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

ठूला दुई  राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) गठबन्धनको सरकार छ। संविधान संशोधनको विषय उठाएर  दुई दलले सत्ता सहकार्य गरेका हुन्। सोही मुद्दा अघि सारेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना बितेको छ। अहिले संविधान संशोधनको विषय दुई दलको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। उल्टै सरकार अनावश्यक विषयमा विवादित बनेको छ।

सरकार कहिले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको पदीय आचरण त कहिले ‘हिंसा’ शब्दलालाई लिएर विपक्षी दलहरूमाथि खनिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक इगोका आधारमा नेताहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। यिनै विषयमा आधारित रहेर नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग किरण पौडेलले गरेको कुराकानी :

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको दुई महिना भयो। अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन भनेर सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

वर्तमान सरकारको पृष्ठभूमि र परिवेशतिर फर्कँदा अहिले सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। मुलुकलाई अघि बढाउने कोसिस भइरहेको छ। सरकार गठनभन्दा पहिले मुख्य ठूला दलबीच जे समझदारी थियो, त्यहीअनुसार अघि बढेको स्थिति छ।

त्यसबेला जेजे विषय अघि सारिएका थिए, ती विषयलाई अघि बढाउन सरकार सक्रिय छ। त्यस हिसाबले म सरकार सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देख्छु।

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको विषय उठाएर नयाँ गठबन्धन बनाए। अहिलेसम्म दुई दलमा संविधान संशोधनबारे छलफल भएको सुनिँदैन। संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा परेको हो वा तपाइँहरू  संविधान संशोधनको विषयबाट पछाडि हट्नुभएको हो?

संविधान संशोधनका विषयमा सरकार पछि हट्यो भन्न मिल्दैन। वर्तमान संविधान सहमतिको दस्तावेज पनि हो। संशोधन पनि सहमतिका साथ हुनुपर्छ। सहमतिका लागि एमाले-कांग्रेसको पहलकदमी अपरिहार्य छ। त्यसमा अन्य दलको पनि साथ चाहिन्छ।

दोस्रो कुरा, संशोधन  विधेयक पारित गरेजस्तो सजिलो विषय होइन। विधेयक सदनमा छलफल गरेर पारित हुन्छ। संविधान संशोधन त त्यसरी हुँदैन। यसमा दुईवटा कुरा आवश्यक पर्छ। एउटा ‘कन्टेन’ र अर्को ‘प्रोसेस’। दलहरूका बीचमा छलफल हुँदा संशोधनको विषयवस्तुमा सहमति आवश्यक पर्छ।

‘कन्टेन’लाई प्राप्त गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने मुख्य विषय हो। त्यसकारण यो विषय अलि गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हामीले सोचेजस्तो एउटा आयोग बनाउने र संशोधन गर्ने भन्ने पनि हुँदैन।

निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिकाको विषयमा संवैधानिक आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा कुरा उठिरहेका छन्। यस्ता कुरा निरुपणका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा त दलहरूबीच केके विषयमा संशोधन गर्ने भनेर सहमति गर्नुपर्छ।  कुन प्रक्रियाबाट संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि उत्तिकै बहस  आवश्यक छ।

संविधान संशोधन गर्न कति समय लाग्ला? ओली नेतृत्वकै सरकारले संशोधन गर्छ वा अर्को सरकार पर्खनुपर्ला?

यो वा त्यो सरकार भन्ने होइन। संशोन प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्यो। अहिल्यै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। समय लाग्न पनि सक्छ। तर विषय उठान हुनेबित्तिकै संशोधन भएन भन्नुचाहिँ उचित होइन। कोही हतारिँदैमा संविधान संशोधन भइहाल्दैन। दीर्घकालीन हिसाबले मुलुकलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ भनेर जनतालाई विधिवत् रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। अहिले सरकार बन्यो, संविधान संशोधन गर्न सकेन भन्ने विषय होइन।

संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न ढंगले छलफल चलिरहेको छ। दलहरूमा संविधान संशोधनका विषयमा  केही औपचारिक र केही अनौपचारिक  रूपमा छलफल चलिरहेको छ। औपचारिक हिसाबले अघि नबढेका कारण मानिसमा भ्रम परेको हुन सक्छ। कतिपयलाई हिजो विषय उठाए, अनि संशोधनको विषय अघि बढाएनन् भन्ने परेको हुन सक्छ।

एमालेको नीति अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विज्ञहरूलाई राखेर एक चरणमा छलफल गरिसक्यो। अरू दल पनि  छलफलमा जुटेका छन्। हामी त प्रारम्भ गरिरहेका छौँ नि। विषयवस्तुको गम्भीरता र दीर्घकालीन महत्वलाई हेरेर समय लाग्नेछ।

पछिल्लो समय सहकारी प्रकरण र साइबर क्राइमका आरोपितलाई पक्राउ परेपछि आतंक मच्चाउन खोजेको भनेर सरकारको  आलोचना भइरको देखिन्छ। सरकारले विधिको शासन कायम गर्न खोजेको हो वा विरोधी शक्तिसँग प्रतिशोध लिन लागेको हो?

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा भन्न र सुनाउन पाइन्छ। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो। लोकतन्त्रमा मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ। सहकारी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्यो। त्यसमा ५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि थिए। समितिले मेहनतपूर्वक काम गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण पाटो सर्वसम्मत पारित हुनु हो। प्रतिवेदनमा कुनै पार्टीका प्रतिनिधिले पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छैनन्। सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदन समितिले सभामुखलाई बुझायो। किन बुझायो भन्नुहुन्छ भने संसदीय समिति भएकाले सभामुखलाई नै बुझाउनुपर्ने हो। सभामुखले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दिनुभयो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दियो। ती मन्त्रालयले काम अघि बढाएका हुन्। लोकतन्त्रमा हुने त यही होला नि?

अर्को कुरा, प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि सिफारिस लेखिएको छ। प्रतिवेदन कुनै कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको होइन नि। समितिले सबै  आरोपितको नाम तोकेको छ। कुनकुन ‘केस’ मा पनि लेखेकै छ। साथै समितिले दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। यसरी हेर्दा त अराजकता निम्त्याउन खोजेको देखिँदैन।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले समितिको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढोस् भन्नुपर्ने हो। तर ‘खबरदार, त्यो लागू गर्न पाइँदैन’ भन्न खोजिएको छ। हो, सरकारका कमजोरी होलान्। ती कुरा अघि सारेर अराजकता फैलाउने र अस्तव्यस्त सिर्जना गर्ने खालको स्थिति देखिँदैछ। मलाई त अराजकताकै कारण देशमा ठूलै तानाबाना बुनिँदैछ कि जस्तो लाग्छ।

यो त देशभित्रको कुरा भयो। अमेरिकामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने भनिएको कार्यक्रम पनि बहिष्कार गर्ने संकेत पाएर रद्द भयो भनिन्छ नि?

यो त हामी सबैले सुनेका कुरा मात्र हो। सिंगो नेपाली जातिलाई नै कलंकित बनाउने गरी अराजकता निम्त्याउन खोजिँदैछ। यो काम गलत हो। कहिलेकाहीँ त्यहाँ यस्ता किसिमका गतिविधि हुने पनि गरेका छन्। यहाँबाट के भएको बुझ्न सकिएको छैन। कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेर कार्यक्रम स्थगित भएका होलान्।

सामाजिक सञ्जालमा दृश्य एउटा ठाउँको देखाएर पृष्ठभूमि अर्कै खालको जस्तो गरी राखिएको पनि छ। साइबर क्राइमअन्तर्गतका काम भइरहेका छन्। अर्को कुरा, मान्छेमा असन्तुष्टि हुन सक्छ, विरोध हुन सक्छ तर केही व्यक्ति सामाजिक सञ्जाल/सञ्चारमाध्यममा घटिया ढंगले प्रस्तुत भएका छन्।

तपाईं नै भन्नु न। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले ‘म सिंहदरबारमा आगो’ लगाइदिन्छु भन्दा त्यसलाई कसरी बुझ्ने? कसैका असन्तुष्टि हुन सक्छन् तर फरक ढंगले प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यो अराजकता होइन? यो मिल्ने विषय हो कि होइन?

यसलाई अराजकता मात्र भन्ने हो र? सरकारले गरिरहेको कामकारबाही र नागरिक इच्छा त नमिलेको जस्तो देखिन्छ नि? राजनीतिक दलबाट निराश भएर पो यस्ता विषय उठिरहेका छन् कि?

नागरिकका असन्तुष्टि पूरा गर्न सरकार लागेको पनि हुनसक्छ नि। हामी कस्तो ठाउँबाट अघि बढिरहेका छौँ भन्ने त बुझ्नुपर्ने विषय हो। गर्नुपर्ने काम र हुनुपर्ने काम त राम्ररी नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसको उपचार के हो त? त्यसको उपचार अराजकता हो? त्यो ढंगले जान मिल्दैन/हुँदैन।

अहिले देशका ठूला दलबीच सरकार बनेको छ। यो कुन समस्या वा पृष्ठभूमिमा बनेको छ? ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो। यो भन्दा राम्रो कुरा कुनै सरकार बन्न सक्छ? हामी सरकारले काम गर्दै होला भन्नेमा ख्याल गर्दैनौँ। मानौँ, कसैले यो देशलाई बंगलादेश बनाइदिन्छु भन्छ भने हाम्रो लेभल कस्तो हो? के भन्न खोजेको? यसको मतलब समाजमा एकदमै उच्छृंखल गतिविधि पनि भइरहेको छ।

पछिल्लो समय त सरकार आफैँले द्वन्द्व बढाउन खोजेको देखिन्छ नि। जस्तो संसद्मा हिंसा शब्द प्रयोग गर्नु वा उपसभामुख प्रकरण बाहिर ल्याउनु। यसमा सरकार वा सत्तारुढ दलको दोष होइन र?

माओवादीका दस्ताबेज हेर्नुहोस्, सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म हिंसालाई महिमामण्डन गरेर लेखिएको छ कि छैन? यथार्थमा माओवादी आन्दोलन हिंसा हो। हिजो हामी हिंसाको बाटोमा थियौँ। आज शान्तिपूर्ण ढंगबाट अघि बढेका छौँ भन्दा पो सही हुन्छ त। निर्दोष मान्छे काटिएका-मारिएका, क्रान्तिकारी हुने नाममा गरिएका काम हिंसा थिएनन्?

यो समयमा त्यो विषय नउठाउँदा हुँदैन थियो त?

होइन नि, यसमा रन्को छुट्नुको कारण छैन। झापा आन्दोलनका बेलाका ‘उग्रवामपन्थी गतिविधिका कुरा उठ्दा’ हामी एमालेहरू किन रन्किनु र भन्या? त्यो हिंसा थियो र त्यो हिंसाको बाटो पनि गलत थियो।

हिंसाको बाटो लिइँदा कतिपय गलत काम भए। त्यसमा हाम्रा पनि कतिपय कमजोरी भए भन्नु पो राजनीतिक विषय हो। खबरदार त्यो हिंसा थिएन। किन हिंसा भनेको? हिंसा हिजो गरेको भनेर आज किन सम्झिस् भनेर हुन्छ?

उपसभामुख प्रकरणचाहिँ सत्तापक्षले किन यतिबेला अघि बढाएको त? यसले पनि राजनीतिक रूपमा द्वन्द्व चलायो नि!

यो कहाँ चल्यो वा कहाँ उठ्यो भन्ने होइन। यो उठाउनुपर्ने विषय हो कि होइन भन्ने मुख्य हो। हो, उहाँले त्यो काम गर्दा ढंग पुगेन होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले भिसा देऊ भनेर पठाएको सिफारिस स्वाभाविक थिएन। उहाँको पदीय आचरणमा हानि गर्ने किसिमको देखियो।

उहाँ कति जानकार हुनुहुन्थ्यो- बुझ्नुभाथ्यो अलग कुरा हो। तर पदीय मर्यादासँग नसुहाउने काम भयो। यही कुरा कांग्रेस-एमालेलेले प्रतिनिधिसभामा उठाएका हुन्। दलका बैठकमा मात्र छलफल भएको विषय होइन। पछि मात्र होइन, पहिला पनि उठेका विषय हुन्। तथ्य-प्रमाणअनुसार बुझ्ने विषय हो।

महिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी छ। भिसा सिफारिस गरेका मानिस पुरुषैपुरुष छन्। पुरुष पनि कस्ता छन् भन्दा अप्रसांगिक छन्। उपसभामुख आफैँले नचिनेका छन्। उपसभामुखले जान्नुभएन होला। तर त्यो पदीय मर्यादाअनुसारको काम भयो कि भएन त? हामीले हेर्दा पनि म्याचिङ भएन। यो दलका नेताहरू बसेर छलफल गर्ने विषय होइन। सांसदहरूले टुंगो लगाउने कुरा हो।

अब पार्टीका कुरा गरौँ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मिसन ८४ को एजेन्डा पनि उठाइरहेको छ। मिसन ८४ भनेको त सरकारमा पुग्न गरिने गृहकार्य हैन र? अहिले किन चलाइरहेको हो?

मिसन ८४ राजनीतिक स्थायित्व र दह्रो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि चलाइएको अभियान हो। स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता, अखण्डताका पक्षमा अडान राख्ने राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि हो, मिसन ०८४।

अहिले पनि त्यस्तो राष्ट्रिय शक्तिको खाँचो छ। हामी निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन नगर्ने गरीको शक्ति निर्माणमा छौँ। यसका लागि कांग्रेस र हामीबीच सहमित भइसकेको  छ। तर निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि हामी निरन्तर परिचालन भइरहनेछौँ। हामी एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने दल बनाउने पक्षमा जुटेका छौँ।