हिमाल प्रेस 
चित्रलेखा यादव।
काठमाडौँ- राजदूत राज्य वा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक व्यक्ति (दूत) हुन्। यसकारण राजदूतलाई विशेष उच्च पदका कूटनीतिज्ञ मानिन्छ। कुनै पनि देशले आफ्नो सशक्त उपस्थितिका लागि योग्य व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउँछ। नेपालको अभ्यास पनि यही हो।
पछिल्लो समय योग्य व्यक्ति खोज्ने नाममा पूर्वमन्त्री, राजनीतिक दलका पूर्वपदाधिकारी, संघीय संसद्का पूर्वपदाधिकारी र चुनावमा हारेकाहरूलाई समेत पठाउन थालिएको छ। कूटनीतिक क्षेत्रलाई राजनीतिक व्यवस्थापनको थलो बनाउँदा सकारात्मक सन्देश नजाने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
पछिल्लो उदाहरण हो – दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे। तुम्बाहाम्फे पूर्वमन्त्री र पूर्वउपसभामुख हुन्। तुम्बाहाङ्फे प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा समानुपातिक सांसद थिइन्। उनी आबद्ध राजनीतिक दल नेकपा एमालेले समानुपातिकमा नदोहोर्याउने नीति लिएपछि गत निर्वाचनमा पुनः समानुपातिक उम्मदवार हुन पाइनन्। प्रत्यक्षमा उम्मेदवार समेत भइनन्।
अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारले उनलाई दक्षिण कोरियामा राजदूतका रूपमा पठाउन लागेको छ। उनको संसदीय सुनुवाइ भइसकेको छ।
दोस्रो उदाहरण हो – अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादव। यादवको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। उनलाई भदौ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको हो।
यादव नेपाली कांग्रेसकी नेतृ हुन्। उनले यसअघि कांग्रेसको कोषाध्यक्षको रुपमा पार्टीमा पाँच वर्ष काम गरेकी थिइन्। संसदीय भूमिकामा रहँदा उनले पार्टीको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक भएकी थिइन्। उनी पनि प्रतिनिधिसभका पूर्वउपसभामुख हुन्।
यादव उपसभामुख छँदा २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। सभामुख तारानाथ रानाभाटले कांग्रेसको नीति छाडेर राजावादी लाइनमा गएको भन्दै उपसभामुख यादवलाई सडकबाट संसद् चलाउने जिम्मेवारी मिलेको थियो। उनी पूर्वशिक्षामन्त्री पनि हुन्।
संसद्को उच्च ओहोदामा रहेर काम गरेको, कांग्रेसको उच्च तहमा बसेर राजनीति गरेकी पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी यादवलाई राजदूत बनाएर पठाएपछि उनको थप राजनीतिक करिअर सकिएको कतिपयको टिप्पणी छ। उनी चाहिँ राजदूतको भूमिका पूरा गरेर फर्किएपछि राजनीतिमै सक्रिय रहने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘राजदूत भएपछि राजनीति छाड्ने होइन, पछि सक्रिय भइहाल्छु।’
यादव २०७९ को चुनावमा सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार थिइन्। उनी जसपाका उम्मेदवार राजकिशोर यादवसँग पराजित भएकी हुन्। २०८४ को चुनावमा फेरि उम्मेदवार हुन उनी राजदूतबाट फिर्ता हुनुपर्छ। किनभने राजदूतको पदावधि चार वर्षको हुन्छ। पूर्वमन्त्री राजदूत भएका विगतका उदाहरण पनि छन्।
यसअघि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीनका लागि नेपाली राजदूत भएका थिए। एमाले नेता पाण्डेले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा काम गरेका थिए। चक्र बास्तोला भने भारतका लागि राजदूत भइसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री नै राजदूत
उसो त नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री नै पनि राजदूत बनेको उदाहरण छ। राणा शासनको अन्त्यपछि दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका मात्रिकाप्रसाद कोइराला २०१८ सालमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनेका थिए।
कोइराला राणा शासन अन्त्य भएपछिका दोस्रो प्रधानमन्त्री हुन्। उनी सन् १९५१ र १९५३ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनै मात्रिका १९६१ मा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भएका हुन्।
राजदूतको योग्यतामा बहस
नेपालमा राजदूतको योग्यतामा समेत बहस हुने गरेको छ। संसदीय सुनुवाइका क्रममा मात्रै नभएर यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उदाहरण छ। २०७८ साल वैशाख २५ गते तत्कालीन सरकारले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनको राजदूतमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। उनको योग्यतालाई लिएर प्रश्न उठ्यो।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर नियुक्तिअघि सरकारले उक्त कार्यविधिमा संशोधन गरेर मन्त्री बनिसकेको हकमा भने यो प्रावधान लागू नहुने निर्णय गरेको थियो।
कार्यविधिमा संशोधनउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। कार्कीको हकमा पनि राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यसअघि नै सरकारले ल्याएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको भन्दै कार्कीलाई नियुक्ति नदिन आदेश दिएको हो।
राजदूतमा नियुक्तिको विषयमा परराष्ट्र सेवाबाट आएका व्यक्ति वा राजनीतिक रूपमा गरिने नियुक्तिसम्बन्धी विषय पनि बहस हुने गरेको छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। सरकार आफैँले त्यो प्रावधान उल्लंघन गरेको भनेर आलोचना हुने गर्दछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साउन १४ गते १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी नभएपछि सरकार आलोचित बनेको थियो। राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशिता लागू गर्न नसकिएको प्रति संसदीय समितिमा उपस्थित भएर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले माफीसमेत माग्नुपरेको छ।
सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेशी, मुस्लिम समुदायबाट परेका थिएनन्। भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा उपस्थित भएर राणाले गल्ती भएको स्विकारिन्।
भदौ २४ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि परराष्ट्रमन्त्री राणाले समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्। उनले भनेकी छन्, ‘जति समावेशी हुनुपथ्र्यो, समानुपातिक हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन भन्ने मलाई पनि लागेको छ। यो कुरा मन्त्रिपरिषद्मा म अघि बढाउनेछु।’
