हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै एक महिनाभित्र जनताले अनुभूत गर्न सक्नेगरी काम देखाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको एक महिना बितिसकेको छ। यस अवधिमा जनताले सरकार परिवर्तन भएर उपलब्धिमूलक काम भएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। केही दिनअघि मन्त्रालयहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा, चालु आवको बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाका साथै सरकारले हनिमुन अवधि (१०० दिन) भित्र गर्ने कामबारेको प्रस्तुतीकरण तथा छलफलमा प्रधानमन्त्रीले फेरि तीन महिनाभित्र विकासको लहर ल्याउने गरी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को निर्देशन दिँदै जाने तर काम नहुने पुरानै रोग दोहोरिन थालेको आलोचना सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तुलनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली निकै शक्तिशाली छन्। कम्तीमा उनलाई मन्त्री र कर्मचारीले नटेर्ने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने छैन भने काम देखाउने अनुकूलता छ। तर प्रधानमन्त्रीमा पहिलेजस्तो कन्फिडेन्स (आत्मविश्वास) नरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। खस्कँदो लोकप्रियता, पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष र पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले धोका दिन सक्ने आशंकाले प्रधानमन्त्रीको ध्यान सरकारको कार्यसम्पादनमा जान सकेको छैन।
यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा रेल, पानीजहाज र ठूला जलविद्युत, औद्योगिक पूर्वाधार, स्मार्ट सिटी तथा अन्य ठूला परियोजनाका गफ गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति घोषणा गरेका थिए। लहडमा उनले पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गराए तर काम भने भएन।
मुलुकको खर्च क्षमता, ठूला परियोजनाको प्रतिफल दरबारे धेरै ज्ञान नभए पनि ठूला परियोजना बनायो भने समृद्धि आइहाल्छ भन्ने सोचले उनी विगतमा निर्देशित रहँदै आएका थिए। ‘चीनले अमेरिकाका ठूला पूर्वाधार देखेर ठूलाठूला परियोजना बनायो, समयक्रममा उसले छिटो तीव्र विकास पनि गर्यो। प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यस्तै छाप परेको देखिन्छ,’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्। त्यस्ता पूर्वाधार कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता र तिनको प्रतिफलदरका आधारमा हाम्रा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन्।
विगतमा घोषणा गरेर पनि काम देखाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले ठूला घोषणा नगर्न सुझाएको बताइन्छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताको ग्राफ घटेको छ। ‘मेयर बालेन शाहजस्ता व्यक्तिहरूको एउटा स्ट्याटसले उहाँलाई रक्षात्मक बनाइदिने समय आएको छ,’ नेकपा एमालेकै एक नेताले भने, ‘उहाँमा पहिलेजस्तो आत्मविश्वास पनि देखिँदैन।’
त्यसो त नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा महत्त्वाकांक्षी आश्वासन बाँडेको र दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्दा पनि काम गर्न नसकेपछि जनतामा नेपालमा केही नहुने रहेछ भनेर निराशा बढेको आरोप सार्वजनिक कार्यक्रममा लगाउँदै आएका छन्।
‘यसपटक उहाँलाई काम गरेर देखाउने मौका आएको छ। काम गर्न सकेन भने सरकारप्रति हामीले दया राखिराख्नुपर्ने जरुरी छैन,’ उनले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि समय धोका दिन सक्ने आशंका तथा नेकपा एमालेभित्रै पूर्वराष्ट्रपतिसमेत रहेकी विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियताले ओलीमा बढेका निराशा र आशंकाले ओलीमा आत्मविश्वास घटाएको छ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले यसपटक ठूला घोषणा नगरेर अधुरा काम पूरा गर्ने दोहोर्याउने गरेका छन्। एक महिनामा जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएर शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा अघि बढेको, सेयर बजारमा सुधार देखिएको, महिलालाई मुख्य सचिव बनाएको, भैरहवा विमानस्थलबाट उडान गर्न थाई एयर एसियालाई अनुमति दिएको र क्यान्सर रोग उपचारसम्बन्धी कार्यविधि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पारित भएको भनेर एक महिनाको उपलब्धिका रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै आएका छन्।
जनतामा निराशा चिर्ने गरी काम गर्न बनेको सरकारका १०० दिने कार्ययोजनाले पनि आशाको सञ्चार गराउन सकेका छैनन्। मन्त्रालयस्तरबाट नियमित ढंगले हुने प्रकृतिका कामलाई सयदिने कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो विकासको लहर ल्याउन नसक्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन्।
पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन हुनु उपलब्धिमूलक भएको भन्दै यो सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिएर धमाधम आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने सुविधा रहेको बताए। यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनमा पाँचवर्षे हदम्यादको विषय अनुचित भएको उनको ठम्याइ छ।
कतिपय जानकारहरूले भने प्रधानमन्त्री अनावश्यक विषयमा प्रतिशोधी ढंगले उत्प्रेरित हुनु गलत भएको बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले धरहराको पार्किङ शुल्क लिने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक फेर्ने, दुई-पाँच नियुक्ति दिने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पास हुनबाट रोक्ने, शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लाग्न उक्साउने जस्ता संकीर्णतामा आफूलाई सीमित गर्नु हुँदैन।
मन्त्रालय स्तरबाट नियमित ढंगले हुने प्रकृतिका कामलाई सयदिने कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो विकासको लहर ल्याउन नसक्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन्। पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन हुनु उपलब्धिमूलक भएको भन्दै यो सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिएर धमाधम आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने सुविधा रहेको बताए। यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनमा पाँचवर्षे हदम्यादको विषय अनुचित भएको उनको ठम्याइ छ।
कतिपय जानकारहरूले भने प्रधानमन्त्री अनावश्यक विषयमा प्रतिशोधी ढंगले उत्प्रेरित हुनु गलत भएको बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले धरहराको पार्किङ शुल्क लिने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक फेर्ने, दुईपाँच नियुक्ति दिने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पास हुनबाट रोक्ने, शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लाग्न उक्साउने जस्ता संकीर्णतामा आफूलाई सीमित गर्नु हुँदैन। उहाँ त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु देशका लागि दुर्भाग्य हो’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले भने, ‘दुई ठूला दलले जनता निराशा चिर्न र काम गर्न भनेर गठन गरेको सरकार असफल नहोस् भन्ने हाम्रो सदिच्छा छ ।यद्यपि संकेत राम्रो देखिएको छैन।’
