हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै न्यायको लामो प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूमा न्याय पाउने आशा पलाएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकले बुधबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) सम्बन्धी विधेयक, २०८१ पारित गरेसँगै संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्ने आशा पलाएको हो।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले उक्त विधेयक पेस गरेकी थिइन्। समितिको साउन २४ गतेको बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच साउन १७ गते समझदारी भएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको थियो।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन बनेको कार्यदलले नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिगर्मित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको थियो। यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुन अनुरुपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका अवस्थामा सदनबाट विधेयक पारित भएपछि बाँकी काम अघि बढ्ने भएको छ। विसं २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनगरी काम गरिरहेको छ। आयोगका पदाधिकारी भने सिफारिस गर्न बाँकी छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा के छ?
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ मा दुई आयोग सिफारिस भई गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगमा अभ्यास तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजकोतर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एकपटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको कारबाही वा मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउने सकिने व्यवस्था रहेको छ।
आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली निवेदन दिनुपर्ने र मनासिव देखिएमा विशेष अदालतमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।
पुनरावलोकन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सूची तयारगरी सोमध्येबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
मेलमिलाप हुन नसकेको वा क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ। साथै, पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिनसक्ने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुञ्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ।
आयोगको कार्यविधिमा आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले कार्य प्रगतिका आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी आयोगको कार्यावधि थप्न गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। साथै, आयोगले तोकिएको समयभन्दाअगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि आयोगको कार्याविधि समाप्त भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ।
