नागरिकलाई परिचयपत्रको भारी!

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकलाई पाँचपाँचवटा परिचयपत्र बोकाएर सास्ती दिएको छ। नागरिकलाई स्मार्ट बनाउन भनेर ल्याइएको ‘नागरिक एप’ कार्यान्वयन नगरी सरकारले अनेक खालका ‘कार्ड’ बोक्न बाध्य बनाएको हो। पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्रिय परिचयत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि नागरिकले  पाँचवटा परिचयपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

१८ वर्ष नाघेका अधिकांश नेपालीले नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनैपर्ने बाध्यता छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पनि  धेरैसँग हुन्छ। पाँचवटा परिचयपत्र बनाउन फरकफरक निकायमा पुग्नुपर्छ। यसका लागि कागजी प्रक्रिया पनि भिन्नाभिन्नै पूरा गर्न लगाएर सरकारले नागरिकलाई झन्झट दिइरहेको छ।

केही साताअघिसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएमा पासपोर्ट बनाउन पाइन्थ्यो। अब पासपोर्ट बनाउन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यद्यपि सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न सकेको छैन। परिचयपत्रका नाममा राज्यले नागरिकमाथि सास्ती दिन थालेपछि धेरैवटा परिचयपत्र आवश्यक नरहेको र यस्तो झन्झट हटाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी सरकारले नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्रको भारी बोकाउने काममात्र गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक नेता र केही व्यापारीको स्वार्थ जोडिएको छ।’ उनले नेपाली नागरिकलाई एउटा मात्रै परिचयत्र भए पुग्ने बताए। ‘मैले पहिचानसहितको एउटै मात्र परिचयपत्र हुनुपर्छ भनेर पटकपटक संसद्‌मा माग गर्दै आएको छु। हामीलाई धेरै वटा परिचयपत्र आवश्यक छैन’, भण्डारीले भने।

सरकारी अधिकारीहरू भने धेरै परिचयपत्र बोक्नुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरिएको दाबी गर्छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याएपछि नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, लाइसेन्सलगायत नागरिकको परिचय खुलाउने कैयौँ परिचयपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताए। उनले भने, ‘धेरै परिचयपत्र बोक्नुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याइएको हो।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय चिप्समा नागरिकका १० वटै औँलाको छाप र व्यक्तिगत विवरण गरी १६ खाले सूचना हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएमा सबै परिचयपत्रको काम हुने उनले बताए। ‘नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा, मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, बैंकिङ कारोबार, अन्य सम्पत्तिको विवरण र सुरक्षासँग जोडिएका अभिलेख पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमै जोडिन्छ। राहदानीबाहेकको सबै काम राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै हुन्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट सूचना नचोरिने, दुरुपयोग नहुने र गोपनीयता बाहिर नआउने उनको दाबी छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको वैयिक्तक तथा जैविक विवरण समाविष्ट हुन्छ। आँखाको पर्दा स्क्यान गरी त्यसको विवरण परिचयपत्रमा राखिएको हुँदा यसलाई भरपर्दो र सुरक्षित मानिने महानिर्देशकको दाबी छ।

परिचयपत्रमा ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूमाथि लाग्दै आएको छ। सराेकारवाला निकाय चुपचाप रहेको अवस्था छ। न्यून रकममा परिचयपत्र एकीकृत गर्न सकिने भए पनि सरकार भ्रष्टाचारमा रमाइरहेको आरोप सरोकारवालाको छ।

पूर्वगृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल नागरिकलाई धेरै परिचयपत्रको झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा ल्याइएको बताउँछन्। एउटै नागरिकलाई एकै प्रकारका धेरै परिचयपत्र हुँदा स्वाभाविक रूपमा झन्झट भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले नागरिकको सबै परिचय खुल्ने परिचयपत्र दिनुपर्छ। यो राज्यकाे कर्तव्य हो। त्यस्तो परिचयपत्रमा उसको सबै विवरण होस्। धेरै परिचयपत्र भएर स्वयं नागरिक दोधारमा पर्छन्,’ उनले भने। धेरैवटा परिचयपत्र बनाउन नागरिकलाई समस्या र समय लाग्ने भएकाले सरकारले एउटै परिचयपत्र वितरणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारले समयअनुसार नयाँ परिचयपत्र बनाउने नियम लागू गर्दै आएको बताउँछन्। सबै परिचयपत्रको आआफ्नो काम र क्षेत्राधिकार तोकिएको उनको दाबी छ। परिचयपत्र जति भए पनि नागरिक एउटै हो। त्यही भएर सबै काम एउटै परिचयपत्रबाट हुने बनाएर आफूले जनताको सास्ती हटाउन पहल गरेको लामिछानेले बताए। ‘धेरै परिचयपत्र बनाउनुपर्दा नागरिकलाई असुविधा भएको छ। त्यसका लागि म सरकारमा हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सबै काम गर्ने प्रयास गरेँ,’ उनले भने।

राहदानीबाहेक कुनचाहिँ परिचयपत्रलाई प्रथामिकतामा राख्ने भनेर नियामक निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ। राहदानीबाहेकका चार परिचयपत्रलाई घटाएर एउटै बनाउनुपर्ने उनले बताए।

सात लाखभन्दा बढी परिचयपत्र वितरण 

२०६७ सालमा पहिलो चरणमा राजधानीका उच्चपदस्थ अधिकारी र पाँचथर जिल्लाका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको थियो। त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै जिल्ला र पाँच वर्षमा सबै नागरिकको हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुर्‍याउने सरकारको योजना थियो। सरकारले २०६७ सालको साउनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी गृह मन्त्रालयबाट वितरण सुरु गरेको थियो। विभिन्न कारणले २०७५ सालपछि मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रकाे विषयले निरन्तरता पाएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन प्रायः सबै जिल्लाबाट लिने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।

एक करोड ३९ लाख ८३ हजार जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन गरिएपछि हालसम्म सात लाखभन्दा बढी नागरिकलाई वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षभित्र २१ लाखभन्दा बढी कार्ड वितरणका लागि आवेदन लिएको र नौ लाखभन्दा बढी कार्ड वितरण प्रक्रियामा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ–फागुनभित्र सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन लिने र कार्ड वितरणलाई पनि निरन्तरता दिने तयारी विभागको छ।

‘छैन पहिचानको परिचय’

नेपाली नागरिकसँग धेरै प्रकारका परिचयपत्र भए पनि पहिचान खुल्ने परिचय भने बन्न सकेको छैन। यस्तो परिचयपत्र नहुँदा नेपाली नागरिकको पहिचान समेत हराउन थालेको बताउँछन् सांसद भण्डारी। उनले नेपालीको बसोबास, धर्म र संस्कृतिको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने बताए। भण्डारीले भने, ‘लोकतन्त्र आएपछि परिचयपत्रका नाममा नेपालीको पहिचान हरायो। परिचयपत्रमा नेपालीको वास्तविक परिचय हुनुपर्छ। अहिले परिचयपत्र बनाउँदा नेपालीले आफ्नो पहिचान गुमाउन बाध्य भएका छन्।’

नागरिकलाई स्मार्ट बनाउन भनेर ल्याइएको ‘नागरिक एप’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यही एपमा देखाएर ‘लाइसेन्स कार्ड’ लाई ट्राफिक प्रहरीले मान्दैन। ट्राफिक प्रहरी भन्छन्, ‘चल्न पर्ने, त्यो पनि चल्दैन भन्छ।’ एप अनलाइन मात्र होइन अफ लाइन चल्ने पनि बनाउन सकिन्छ। यसका लागि राज्यले ठूलो लगानी पनि गर्नु पर्दैन।

सरकारले चाहे स्टोरसहित २०/२५ लाखमा भनेजस्तो राम्रो एप बनाउन सक्छ। अझ सार्वजनिक गर्न मिल्ने सबै सरकारी सूचना दिने गरी पनि एप तयार पार्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

अनिवार्य गरिएका केही परिचयपत्र

नागरिकता : नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

लाइसेन्स : सवारीसाधन चलाउने नागरिकका हकमा अनिवार्य रूपमा चालक अनुमति पत्र परिचयपत्र

मतदाता परिचयपत्र : १८ वर्षमाथिका मतदाता नामावलीमा नाम भएका नागरिकका हकमा अनिवार्य 

प्यान कार्ड : स्थायी लेखा नम्बर भएको कार्ड

राष्ट्रिय परिचयपत्र : नागरिकले आफ्ना सबै सरकारी काम, नागरिकता र राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य  बनाउनुपर्छ। साथै अन्य सरकारी कामका लागि पनि यसलाई अनिवार्य गरिएको छ।