हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुँदासमेत सरकारले भुक्तानी नदिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गुनासो गरेको छ। महासंघले आज काठमाडौँस्थित अनामनगरमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गदै सरकारले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको बताएको हो।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले व्यवसायीले रकम भुक्तानीका लागि राज्यका निकायहरू धाउँदा वाक्क भए पनि भुक्तानी नपाएको बताए।
दाहालका अनुसार सरकारले २०७८ साल यताको ४० अर्ब र चालु आर्थिक बर्षको २० अर्ब गरेर ६० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। तर चालु आर्थिक बर्षमा ३५ अर्ब मात्र सरकारले भुत्तानी दिएको उनले बताए।
‘चालु आर्थिक बर्षमा विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब रकमान्तर माग भएको र सोमध्ये करिब १५ अर्ब मात्रै रकमान्तर भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याएको भन्दै विभिन्न विकासे मन्त्रालयले टारे।’ दुई सातायता कतिपय विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रसिद नै लिन नमानेको उनको आरोप छ।
यस्तै, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै नभएर निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट, डन्डी, रोडा ढुङ्गालगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको कारण कयौँको रोजगारी गुम्ने अवस्थामा पुगेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ।
उनले अर्थतन्त्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँको योगदान तथा १५ लाख मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिएको निर्माण क्षेत्र सरकारकै कारण संकटमा परेको बताए। ‘ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत राज्यले भुक्तानी दिन बाँकी छ। भुक्तानी नपाएका व्यवसायी पैसा तिर्ने नसकेपछि काठमाडौँमा लुक्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने।
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण कतिपय व्यवसायीले आत्मदाह गर्न थालेको उनको भनाइ छ। सरकारलाई समस्या सुनाउँदा सुनाउँदा व्यवसायी थाक्न लागेको पनि उनले गुनासो गरे।
देशको अर्थतन्त्रमा करिब ६ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र नकारात्मक रुपमा गिरावट हुँदा देशकै समग्र अर्थतन्त्रको साइकलमा शिथिलता देखिन थालेको महासंघको भनाइ छ। २४ हजार निर्माण व्यवसायीमध्ये सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा ५ हजार व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ।
