ओली-प्रचण्ड गठबन्धनमा ‘गण्डकी लगाम’

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति कांग्रेसलाई सत्ताबाहिर राखेर प्रदेशको समीकरण बनाउन सत्तारुढ नेताहरूले तीन महिना बढी समय खर्चिएका छन्। गण्डकीको सत्ता बचाउन भने सत्ता गठबन्धन सफल भएन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले कोशी प्रदेश सरकारबारे अन्योल छ। बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तनमा भने धेरै कसरत गर्नुपरेन।

गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाले संघीय सत्ता गठबन्धनमा धक्का लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएकाले गण्डकीमा राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सांसद फणीन्द्र देवकोटा समर्थित सरकार चल्ने भएको छ।

पाण्डे जेठ १६ मा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २७ सांसद छन्। सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डेले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क हुन सकिने स्थिति थिएन। किनभने माओवादी केन्द्रले समीकरण फेरेपछि विश्वासको मत नपाउने सम्भावना रहेकैले गत २१ चैतमा पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

अघिल्लो वर्ष २१ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले राजीनामा दिएपछि एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अधिकारीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। यद्यपि सभामुख आफैँले मत दिएर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे।

सभामुखको त्यस्तो निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्दै कांग्रेस नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई सोमबार भने नेसपाका देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएकाले विश्वासको मत पाए।

माओवादीको चुनाव चिह्नबाट सांसद बनेका देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलले ह्विप लगाएको थियो। देउवकोटाले ह्विपविपरीत पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएर सरकार निर्माणको अन्योल अन्त्य गरिदिए।

देवकोटाको निर्णयसँगै गण्डकीमा संघीय सत्ताका साझेदार दलहरू प्रतिपक्षी कित्तामा धेकेलिएका छन्। किनभने गण्डकीमा अब देवकोटाको पद रहनु वा नरहनु दुवै अवस्थामा पाण्डे बहुमतमा रहनेछन्।

फ्लोर क्रस गर्ने देवकोटालाई पार्टीले कारबाही गरे तापनि पाण्डेलाई राप्रपाले साथ दिँदा विश्वासको मत पुग्छ। देवकोटा कारबाहीमा परे ५९ सदस्यीय प्रदेशसभा हुन्छ। जसको बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ। त्यसैले कांग्रेसका पाण्डेसँग सुरक्षित रहनेछ।

पाण्डेलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र माओवादीबाट चुनाव लडेका नेसपा सांसद फणीन्द्र देवकोटाले मत दिएका हुन्। विपक्षमा एमालेका २२ र माओवादीका ६ प्रदेशसभा सदस्यको मत परेको थियो।

कांग्रेसलाई बाहिर राखेर एमालेसहितको सत्ता समीकरण बनाउने खेल गत २२ फागुनबाटै सुरु भएको थियो। प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरेको भोलिपल्टै गण्डकीमा कांग्रेस नेता पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा माओवादी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए।

माओवादी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएलगत्तै सत्ता समीकरण फेर्ने गृहकार्य सुरु भएको थियो। गण्डकीसँगै बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकार र सत्ता समीकरण फेर्न सत्ता साझेदार दलका नेताहरू लागेका थिए भने कांग्रेसका नेताहरूले पनि बहुमत जुटाउने कसरत गरेका थिए।

अहिलेको सत्ता समीकरण बन्नुअघि कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको थियो। बागमती र कर्णालीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले र मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकार थियो।

यसमध्ये बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशको नेतृत्व फेर्न सत्तारुढ नेताहरूले गृहकार्य गरे। यो गृहकार्यमा नेताहरू तीन महिना बढी खर्चिएर गण्डकीबाहेक प्रदेशमा सफल भए। यद्यपि कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरण अझै प्रस्ट हुन बाँकी छ।

त्यसको कारण भने सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी र अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई समावेश गराउन बाँकी रहनु अनि सर्वोच्चको फैसला हो। संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता केदार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

कोशी सरकारबारे अदालतमा रिट

माओवादी समर्थन लिएर गत २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया वैधानिक नभएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तर एमाले र माओवादी केन्द्रसँग १३ सांसद रहेकाले बहुमत हिक्मतकै पक्षमा देखिन्छ।

अझ गत २१ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच जुटेको सहमतिले कोशीमा सत्तारुढकै समीकरणसँग बहुमत हुनेछ। एकीकृत समाजवादीको कोशीमा चार सांसद छन्। यी चारजनाले कार्कीलाई समर्थन गर्ने र एकजना मन्त्री हुने सहमति छ।

त्यस दिन बालुवाटारमा बसेको ओली, प्रचण्ड र नेपालबीचको बैठककै आधारमा ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया तीव्र बनेको हो। स्रोतका अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को वैकल्पिक सत्ता समीकरण बनाउने चाहना राखिरहेका माधव नेपाल त्यसै दिनको बैठकपछि सत्तारुढतर्फ उभिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। त्यस दिन ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच मधेशमा जनमत पार्र्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति जुटेको थियो।

सहमतिअनुसार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा एकीकृत समाजवादीलाई दुईजना मन्त्री दिने भनिएको थियो। नेताहरूबीच कोशी सरकारमा एकीकृत समाजवादीले एकजना मन्त्री लिने अनि सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले सहभागी हुने सहमति पनि भएको थियो।

यस्तो सहमति गरिनुमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सत्तारुढकै कित्तामा प्रस्ट उभ्याउने प्रयत्न थियो। अझ एकीकृत समाजवादीको समर्थन नपाउँदा मधेशको सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास सफल भएको थिएन।

मधेशमा जनमतले पायो सरकारको नेतृत्व

जेठ ७ मा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले जनमत पार्टीलाई मधेश सरकारको नेतृत्व दिने वचन दिएको थियो। ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच सहमति जुटेपछि गत जेठ २१ मा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लियो।

जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारबाट त्यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए।

एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्दै यादव पदमुक्त भए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी मधेश सरकारको नेतृत्वबाट हटेको यो पहिलोपटक थियो।

सुदूरपश्चिममा सोडारी सरकार विस्तार

सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको छ। गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। जेठ ३ मा विश्वासको मत पाए पनि एमाले नेताहरू मन्त्री बन्न नमानेपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले दुई मन्त्री लिएर सरकार चलाइरहेका थिए।

सोमबार एमालेका ३, माओवादीका ३ र एकीकृत समाजवादीका १ गरी ७ जनालाई मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले मन्त्री नियुक्त गरे। यी मन्त्रीहरू नियुक्तिसँगै सुदूरपश्चिममा पनि सत्तारुढ गठबन्धनको समीकरण तयार भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधरले साथ दिएको छ। श्रेष्ठ पक्षधरबाट यसअघि नै टीका थापा कृषिमन्त्री र कैलाश चौधरीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए।

तर कांग्रेस नेतृत्वसँग माधव नेपाल संवादमा रहेकाले सुदूरपश्चिमसहित प्रदेशहरूको समीकरणले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। यद्यपि एकीकृत समाजवादीलाई मनाउने प्रयत्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेकै थिए।

तीन प्रदेशमा सजिलै परिवर्तन

एकीकृत समाजवादीलाई मनाएरै बागमती सरकारको समीकरणलाई पूर्णता दिइएको थियो। फागुन २३ मा सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मनाएर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बहुमत जुटाएका थिए। चैत २० मा माओवादी नेता कट्टेलले नयाँ समीकरणबमोजिमको सरकार गठन गरेका हुन्।

यसबाहेक लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तनमा भने धेरै मेहनत गर्नुपरेन। एमाले र माओवादीकै प्रस्ट बहुमत रहेको कर्णालीमा चैत २७ मा यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने। एमाले नेता कँडेललाई माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका एक सांसदको समर्थन थियो।

कर्णालीमा त्यसअघि माओवादी केन्द्रका रामकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री थिए। तर सत्ता समीकरण फेरिँदा कर्णालीको नेतृत्व एमालेले लिएर लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले लिने सहमति जुटेको थियो।

जसअनुसार २३ चैतमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भएका थिए। प्रदेशसभाको बहुमत जुटाएर महरा मुख्यमन्त्री बन्दा कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरी पदमुक्त भएका थिए।

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससहितको समीकरण बनाउँदा प्रदेशको सरकार फेर्न यो भन्दा लामो समय लागेको थियो।

२०७९ पुस १० गते एमाले, रास्वपा, राप्रपा सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७९ फागुन २५ मा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावपछि गठबन्धन फेरेका थिए। गठबन्धन फेरेपछि एमालेलाई सत्ता बाहिर राख्ने खेल सात महिनासम्म चलेको थियो। जसको उदाहरण कोशी प्रदेश हो।

एमालेलाई सत्ताबाहिर राखेर सरकार बनाउने प्रक्रिया लम्बिरहँदा पाँचवटा सरकार फेरिएको थियो। गत असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कांग्रेसका केदार कार्की एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।