काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले देशभरका सबै पालिकामा आयोडिनयुक्त नुनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।सुगम क्षेत्रमा नुनको सहज उपलब्धता भए पनि दुर्गममा नुनकै लागि सर्वसाधारण जनताले सास्ती खेप्नु परेको गुनासो सार्वजनिक भएसँगै समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो।
समितिले आज साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट हालसम्म भए/गरेको कामकारबाही तथा आगामी कार्ययोजनाबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे र साल्ट ट्रेडिङका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।
समितिले नुन, चिनी, रासायनिक मललगायत अत्यावश्यक सामग्रीको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्दै देशभर सहजै उपलब्ध गराउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले साल्ट ट्रेडिङले विभिन्न शीर्षकमा पाउनुपर्ने भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा सहभागी सांसदले आम नागरिकको भान्छासँग जोडिएको नुन तथा सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले मुख्यतः बर्खायाममा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको यसअघिको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मलको अभाव नहुने गरी आपूर्ति सुनिश्चित गराउन जोड दिए।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले दुर्गमका जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अति दुर्गम क्षेत्रमा पनि नुनको सहज उपलब्धता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद कान्तिका सेजुवालले जनताको मागअनुसार नुन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्। उनले दुई/तीन दिनको बाटो हिँडेर दुई केजी मात्रै नुन पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्।
सांसद हेमराज राईले नुन, चिनी तथा रासायनिक मललगायत अत्यावश्यक वस्तु बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी लिएको साल्ट ट्रेडिङले मागअनुसार आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए। सांसद सूर्यमान दोङले रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र वितरणको योजना के छ भनी प्रश्न गरे।
सांसद गणेश पराजुली, सीता मिजार, शान्ति चौधरी र अमृतादेवी अग्रहरीले बर्खाको समयमा रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा दुर्गममा नुनको ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।