बेरोजगार युवालाई भ्रम छर्ने यी पाँच मन्त्री

काठमाडौँ-  सरकारले एक दशकदेखि ‘रोजगार बैंक कार्यक्रम’ का नाममा बेरोजगार युवालाई भ्रम छर्दै आएको छ। २०७२ यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका मन्त्रीहरूले ‘रोजगार बैंक कार्यक्रम’ को घोषणा गर्दै आएका हुन्। श्रममन्त्री परिवर्तन भए पनि रोजगार बैंक कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। कार्यक्रमले अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। जानकारहरू मन्त्रालयले बेरोजगार युवालाई भ्रम मात्रै छर्दै आएको बताउँछन्।

२०७२ सालमा तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराले श्रम बैंक कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरी मन्त्री बोहरा मन्त्रालयबाट बिदा भएका थिए। मन्त्री बोहराले ल्याएको श्रम बैंक कार्यक्रमको नाम परिवर्तन हुँदै अहिले रोजगार बैंक बनाइएको हो।

बोहरापछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका सूर्यमान गुरुङले श्रम बैंक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए। श्रम बैंक कार्यक्रममार्फत रोजगार सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका उनको कार्यकाल पनि त्यत्तिकै बितेको थियो।

२०७४ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगार बैंक कार्यक्रमलाई प्रथामिकता राख्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए। उनले रोजगार बैंक र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सँगै लैजान खाजेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा २०७५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो। मन्त्री विष्टले रोजगार बैंक कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई सीप तालिम दिनुपर्ने योजना अघि सारेका थिए। २०७६ सालमा उनी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि करिब दुई वर्ष रोजगार बैंकको चर्चा हराएको थियो।

२०७८ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले रोजगार बैंक कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण योजनाभित्र राखे। उनले रोजगार बैंकमार्फत स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेका थिए।

श्रममन्त्री श्रेष्ठले त्यतिबेला रोजगार बैंक बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने माध्यम भएको उद्घोष गरेका थिए। उनको त्यो दाबी पनि भाषणमै सीमित भयो। अहिले फेरि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले रोजगार बैंकलाई श्रमाधान कार्यक्रममार्फत ब्युँत्याएका छन्। उनले श्रमाधानको पहिलो चरणमा सात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश गरेका हुन्। इन्द्रेणणीका सात रङसँग मेल खाने गरी प्रत्येक कार्यक्रमलाई एक विशेष रङसँग जोडिएको मन्त्री अर्यालले बताए। यद्यपि मन्त्री अर्यालले ल्याएको यो कार्यक्रम नयाँ भने होइन।

श्रमिकको वर्ग तथा समुदायको हकमा खास सुविधा प्रदान गर्ने देखि कानुनी रूपमा सुरक्षित बनाउन श्रम कानुनको ज्ञान बढाउन रोजगार बैंक आवश्यक रहेको श्रममन्त्री अर्यालले बताए। ‘रोजगारीकोे अवसरलाई व्यापक बनाउनेदेखि श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक कौशलको विकास तथा पेसागत उन्नतिका लागि चाहिने स्रोतसाधन प्रदान गर्नुपर्छ। यसका लागि रोजगार बैंक आवश्यक देखियो’, उनले भने, ‘श्रमबजारमा विगतका के भए भन्दा आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो योजना मात्र होइन, अभियान हो। सबैले साथ दिनुपर्छ। रोजगार बैंक श्रमिकको सम्पत्ति हो।’

मन्त्री अर्यालले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीप, श्रमको सदुपयोग र मानव संसाधनसँग रोजगार बैंकलाई जोड्नुपर्ने बताए। ‘रोजगार बैंकमार्फत कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। पहिला सम्भावना हेरेर मात्र रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’, उनले भने।

रोजगार बैंकमा आबद्ध श्रमिक र आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा योजना, बिरामी बिदा, दुर्घटना बिमा, किरिया खर्च, शैक्षिक छात्रवृत्तिलगायत योजनालाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

श्रम मन्त्रालयले दुई महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा रोजगार बैंक कार्यक्रम ल्याएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार श्रमदान योजनामा ‘सेकेन्ड इनिङ्स’, रोजगार बैंक, समता, कनेक्ट, साथ, कल सेन्टरका समस्या समाधान गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

रोजगारी सिर्जनाका साथै गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासमा रोजगार बैंक नमुना बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ।

श्रम मन्त्रालयले रोजगार बैंकलाई बेरोजगारीहरुको समस्या समाधान गर्ने माध्यम बनाउने समेत बताउँदै आएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा रोजगार बैंकका लागि छुट्टै शीर्षकमा बजेटको प्रस्ताव गरेको समेत श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान र श्रमबजारमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित ‘श्रमाधान’ अभियानको घोषणा गरे। उनले गत बुधबार श्रम मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनमा गरेर श्रमाधान योजनामा ‘सेकेन्ड इनिङ्स’, रोजगार बैंक, समता, कनेक्ट, साथ, कल सेन्टर, पेसागत यात्राको सहयात्रीलगायत कार्यक्रम समावेश गरेका छन्।

श्रमविज्ञ पूणचन्द्र भट्टराई सरकारले रोजगार बैंकलाई योजनामा सीमित बनाउनुभन्दा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार रोजगार बैंकमार्फत के काम गर्ने हो त्यसलाई प्रथामिकताभित्र राख्नुपर्छ।