मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी।
काठमाडौँ– नेकपा एमालेमा प्रभावशाली नेतामा पर्छन् खगराज अधिकारी। गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीसँग संसदीय र सांगठनिक राजनीतिको लामो अनुभव छ। उनी स्थायी कमिटी सदस्य हुन्।
सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा भने अधिकारीले तितो अनुभव लिँदै आएका छन्, त्यो हो उनी पदमा सजिलै पुग्छन् तर टिक्दैनन्। उनको राजनीतिक जीवनमा यसपटक पनि यस्तै घटना दोहोरिएको छ।
अधिकारी गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अधिकारीले आइतबार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुख र स्वतन्त्र सांसदसहितको मत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
एमालेभित्रका केही नेताले अधिकारीलाई भाग्यमानी नेता मान्छन्। उनी पदमा पुग्न त्यत्रो संघर्ष गर्नु पर्दैन। यसपटक भने मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ। उनले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहितको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक प्रश्न गरेको हो। ‘यो असंवैधानिक भयो। सभामुखको हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘सरकार निर्माणमा सभामुखलाई सहभागी गराउन मिल्दैन।’
प्रदेशमा एमालेका २२ सांसद छन् भने माओवादीका सभामुखसहित आठजना छन्। यसैगरी स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको पनि हस्ताक्षर लिएर अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। ३० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
कांग्रेस नेताहरूले अधिकारीको नियुक्तिका विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। ‘हामी सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने हुन्छ। कोशीको नजिर हेर्नुहोस्,’ विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने।
अधिकारीको संसदीय राजनीति २०४८ सालमा सुरु भएको हो। कास्कीको प्रतिनिधिसभा १ मा २०४८ सालमा तारानाथ रानाभाट र अधिकारीबीच पहिलोपटक प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
रानाभाट निर्वाचित भएका थिए। २०५१ को चुनावमा भने अधिकारीले रानाभाटसँग बदला लिए। २०५६ सालको निर्वाचनमा दुवै बीच तेस्रापटक प्रतिस्पर्धा भयो। चुनाव जितेका रानाभाट सभामुख बने। अधिकारी पार्टी राजनीतिमा सीमित भए।
२०६४ मा अधिकारी फेरि सोही क्षेत्रबाट उठे। उनका प्रतिस्पर्धी बने माओवादीका देव गुरुङ। माओवादीको लहर आएको बेला थियो त्यो। अधिकारीले हारे। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि अधिकारी चुनिएनन्।
तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री थिए। उनका लागि माथिल्लो पद यही नै पहिलो थियो। १५ महिना स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उनले केही महत्त्वपूर्ण काम पनि गरे। स्वास्थ्य बिमादेखि स्वास्थ्य सुधारमा अधिकारीको योगदान छ। २०७४ को चुनावपछि संसद् छिरेका उनी केही समय एमालेको प्रमुख सचेतक पनि बने।
वाम गठबन्धनपछि बनेको नेकपामा उनी संसद मात्र रहेर काम गरे। नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा फर्कनुपूर्व अधिकारी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकार विस्तार गरेको भन्दै अधिकारीसहितका मन्त्रीहरूले १३ दिनमै पद गुमाए।
२०७९ को आमनिर्वाचनमा भने अधिकारी प्रदेश झरे। २०७९ पुस २५ मा अधिकारी पहिलोपल्ट मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादीबीचको तालमेलले अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर केन्द्रमा आएको बदलावले फेरि अधिकारी अल्पमतमा परे। २०८० वैशाख ९ मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएनन् र राजीनामा दिए।
२०३२ सालमा नेकपा एमालेको सदस्यता लिएपछि सक्रिय राजनीतिका रहेका अधिकारीले लामो समय भूमिगत जीवन बिताएका छन्। २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवाइ गरेका उनी दुई पटकसम्म पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियु सभापति बने।
अधिकारीको जन्म २०१८ सालमा कास्कीको वेगनासमा भएको हो। कार्यकर्तामा सरल रूपमा प्रस्तुत हुने उनी विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरेका अधिकारीले पाँच वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्। अधिकारी २०४६ सालमा नेकपा एमाले कास्कीको सचिव र २०५० देखी ५३ सम्म पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए।
अधिकारी एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्यसमेत बने। नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा १ मतले मात्रै पराजित उनी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
तत्कालीन गण्डकी अञ्चल कमिटीको सचिव हुँदै संयोजक बनेका अधिकारी पहिलोपटक २०५१ सालमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तारानाथ रानाभाटलाई हराउँदै कास्की क्षेत्र १ बाट निर्वाचित भई प्रतिनिधिसभा सांसद बनेका थिए। तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता रहेका मनमोहन अधिकारीले उनलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनी २०५६ र २०६४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार बने पनि पराजित भए।
