हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने विषयमा गठित राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीको नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीचको मंगलबार गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।
छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। विमानस्थलमा रहेका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न, एक अर्कालाई दोषारोपण नगर्न उनले आग्रहसमेत गरेका छन्।
विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब ६१ केजी सुन बरामद भएपछि गत भदौमा सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै हवाई सुरक्षा सेवा गठन गर्न, विमानस्थलबाट निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउन, दुई वर्षभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्न, आधुनिक उपकरण र डिटेक्टरको व्यवस्था गर्न, कूटनीतिक कार्गो जाँच गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, विमानस्थलको एकीकृत इन्टलिजेन्स् बनाउन, अध्यागमन ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी विमानस्थलको प्राविधि सुधारलगायत पक्षमा सुझाव दिएको छ। सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका हुन्।
त्यस्तै उनले त्रिभुवन विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग नगर्न गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई आग्रह गरका छन्। ‘नागरिकलाई चार घण्टा कुराएर आफू ४ मिनेटमा छिर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सुरक्षा वा अन्य व्यवस्थापनको बहानामा यात्रुलाई हैरानी र सास्ती दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनले जोड दिए। तत्कालै परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी नागरिकलाई सुरक्षा र सेवा दिन उनले निर्देशन दिए।
‘नागरिकलाई सेवा दिने, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुने र सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा बजेटको अभाव छ भनेर नपन्छिन आग्रह गर्छु,’ उनले भने। एकातिर भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अर्कातिर बजेट नै छैन भन्ने नियमित काम पनि सार्ने दोहोरो प्रवृत्ति नदेखाउन सुझाव पनि उनले दिएका छन्। उनले निर्देशनको पखाईभन्दा पनि समस्याको सही पहिचानसहित साना–साना कामबाट सुधार प्रारम्भ गर्न अनुरोध गरे।
छलफलमा गृह सचिव, अर्थ सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थल, भन्सार कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थललगायतको सहभागिता थियो।
