फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा विकास निर्माणका काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ। व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदाको असर निर्माण सामग्री आपूर्तिमा पनि त्यत्तिकै परेको छ। साथै यस क्षेत्रमा संलग्न हजारौँ मजदुरलाई दैनिक गुजारा गर्न समस्या भइरहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार सरकारले विभिन्न आयोजनामा गरी ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। समयमा भुक्तानी नहुँदा २ हजार ५ सयभन्दा बढी आयोजनाका काम प्रभावित भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि सरकारले गत आर्थिक वर्षको ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। दसैँअघि गर्ने भनिएको भुक्तानी अझै नपाएको सिंहले बताए। यसबाट ११ हजारभन्दा बढी व्यवसायी मारमा परेको महासंघको दाबी छ।
महासंघका अनुसार भौतिक, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका आयोजनाको करिब ४० अर्ब र अन्य साना आयोजनाको करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। भौतिक, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत ठूला विकासका आयोजना सञ्चालनमा छन्।
अध्यक्ष सिंहले भने, ‘व्यवसायीले गत र चालु आर्थिक वर्षको गरी ६० अर्ब बराबरको भुक्तानी पाउन बाँकी छ। स्रोत नभएकाले नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न समस्या भइरहेको छ।’
सरकारले आफैँले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्दा कतिपय निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको सिंह बताउँछन्। ‘सबैतिर मन्दी चलिरहेका बेला सरकारले झन् आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। छड, सिमेन्टलगायत निर्माण क्षेत्र धराशयी हुने अवस्थामा छन्’, उनले भने।
विगतमा साउन १५ भित्रै भुक्तानी हुन्थ्यो। नौ महिना बित्दा पनि भुक्तानीका लागि सरकारले तदारुकता नदेखाएको व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले कामको नीतिगत निर्णय गरेर भुक्तानी गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग चलायमान हुने उनीहरूको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले विगतमा प्राविधिक समस्या भएका कारण बिल पास भएका निर्माण कम्पनीको रकम भुक्तानी हुन थालेको जानकारी दिए।
उनले मन्त्रालयमा पेस भएका बिल भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको बताए। ‘निर्माण व्यवसायीले पाउने पैसा र अहिले ठेक्कामा देखिएको समस्या समाधान गर्न केही कानुन परिवर्तन भएका छन्। अब भुक्तानी र समस्या समाधान एकैपटक हुन्छ’, उनले भने।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार अहिले विदेशी र राष्ट्रसंघका आयोजनाबाहेक सबै निर्माण क्षेत्र आर्थिक समस्यामा छन्। सरकारले वार्षिक सानाठूला गरेर करिब आठ हजार आयोजनाका लागि बजेट निर्धारण गर्छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत भदौमा निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने पुरानो दायित्व र नयाँ सिर्जित दायित्व गरी तत्काल साढे ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै निकासा गरिदिन आग्रह गरेको थियो। अहिले मात्र यसको रकम प्रक्रियामा बढेको व्यवसायीको आरोप छ।
स्वच्छन्द निर्माण सेवाका सञ्चालक जयराम लामिछाने निर्माण क्षेत्रलाई सरकार र केही राजनीतिक दलले दास बनाइरहेको आरोप लगाउँछन्। ‘समयमै भुक्तानी नभएका कारण तीन हजारभन्दा बढी आयोजनाका काम अघि बढाउन सकिएको छैन। मुख्य समस्या यही हो’, लामिछानेले भने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा निर्माण क्षेत्रका समस्या बुझ्ने नेतृत्व नआएको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ।’ व्यवसायीका अनुसार सरकारले गरेको भुक्तानी सीधै व्यवसायीको हातमा आउँदैन। लामिछाने भन्छन्, ‘सिमेन्ट, रड, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सबैको बाँकी तिरिसकेपछि जति बच्छ, त्यो मात्र निर्माण व्यवसायी हुने हो।’ समयमा पैसा निकासा नहुँदा आपूर्ति कम्पनीहरूले सामान नदिने उनी बताउँछन्। ‘निर्माण क्षेत्रसँग जोडिने निकाय धेरै छन्। त्यसैले यो क्षेत्र भनेको एउटा साइकल हो जुन चलिरहन्छ। भुक्तानी प्रणाली नियमित नहुँदा त्यो साइकल नियमित हुन सकेको छैन’, लामिछानेले भने।
सरकारले आवश्यक बजेट भुक्तानी नगरे पनि चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही अघि बढाउने गरेको छ। व्यसायीहरू यस्तो काम रोकिनुपर्ने पक्षमा छन्। उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सबै आयोजनाको म्याद एकमुष्ट थप गर्नुपर्नेलगायत माग पनि व्यवसायीको छ।
सडक पूर्वाधार, पुल, खानेपानी, भवन निर्माण, सिँचाइ, विद्युत् जस्ता आयोजनामा सरकारले भुक्तानी नदिएको हो। सरकारले पैसा नदिँदा सडक विभाग मातहतका ६० बढी आयोजनामध्ये छिटपुट आयोजनाको मात्रै काम भइरहेको छ। विभागअन्तर्गत अघि बढेका आयोजनामा गत वर्षको मात्रै १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सडक विभागका अनुसार सानाठूला गरी एक हजारभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन छन्।
समयमा भुक्तानी निकासा नहुँदा आयोजनाको काममा प्रभाव परेको विभागका अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्रै सरकारले सडक विभाग मातहतका आयोजना र विभागका लागि ९७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसरी विनियोजन गरेको बजेट सडक विभागअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरेको छ।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले कतिपय म्याद सकिएका र म्याद भई चालु रहेका आयोजनाको भुक्तानी समयमा दिन नसकिएको बताए। उनका अनुसार भुक्तानीका लागि सडक विभागले सबै आवश्यक प्रक्रिया अघि सारेको छ। कतिपय कम्पनीको बिल पास भएर भुक्तानी हुने क्रममा रहेको उनले बताए।
२० लाख रोजगारी
निर्माण क्षेत्रमा २४ हजार व्यवसायी आबद्ध छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी व्यवसायी सरकारकै कारण समस्यामा परेको व्यवसायीको आरोप छ। अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘निर्माण क्षेत्रमा करिब २० लाखले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।’ तीमध्ये ७ लाख विदेशी कामदार रहेको महासंघले जनाएको छ। समयमा भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा आश्रित परिवार पनि समस्यामा परेका छन्। महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा करिब ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ।
अर्थविद् अनलराज भट्टराई निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि हुने भएकाले भुक्तानी रोक्नु गलत रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोक्दा यसको असर सानोदेखि ठूलो क्षेत्रसम्म पर्छ।’ सरकारले दुई वर्षयता व्यवसायीको भुक्तानी समयमा नदिँदा श्रमिकदेखि यस क्षेत्रसँग जोडिएका व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए।
भुक्तानी नपाउँदाको असर निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा पनि परेको छ। नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघ, काठमाडौँका सल्लाहकार अनसन साखःले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिँदा डन्डी वा सिमेन्ट व्यापारमा पनि परेकाे छ। ‘सबैभन्दा बढी डन्डी वा सिमेन्टको व्यापार निर्माण क्षेत्रमै हुने हो। अहिले यस क्षेत्रको काम नभएका कारण व्यापारमा पनि ठूलो समस्या छ’, उनले भने, ‘विकास निर्माण सुस्ताउँदा निर्माण सामग्रीले पनि मूल्य पाउन सकेको छैन।’ सरकारले समय भुक्तानी नदिँदा डन्डी वा सिमेन्ट व्यापारीले समेत पैसा नपाएको उनले बताए।
