तस्बिर स्रोत : पिक्सेल
काठमाडौँ- मलेसिया सरकारले आगामी जुलाईदेखि आप्रवासी कामदार प्रवेशमा कडाइ गर्ने भएको छ। मलेसियाका गृहमन्त्री सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आप्रवासी श्रमिकको संख्यालाई नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री इस्माइलले मे मसान्तपछि आप्रवासी कामदारलाई प्रवेशमा कडाइ गर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिएका छन्। साथै सम्झौता भइसकेका आवश्यक विदेशी कामदार त्यसअघि नै भित्र्याउन उनले आग्रह गरेको मलेसियाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
मलेसिया सरकारले यस्तो बाध्यकारी प्रावधान सार्वजनिक गरेपछि त्यसको असर नेपाली श्रमबजारमा पर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरू बताउँछन्। मलेसियाको उक्त नीतिले नेपालमा मात्रै नभएर बंगलादेश र भारतको श्रमबजारमा पनि प्रभाव पर्नेछ। मलेसियाले यी तीन देशबाट बढी कामदार भित्र्याउने गरेको छ।
मासिक १४ हजार रोजगारी गुम्ने संकेत
२०७५ सालयता नेपालबाट शून्य लागतसहितको श्रम सम्झौता गरेपछि मलेसियाले नेपालीलाई सीमित संख्यामा लैजाने गरेको छ। सिन्डिकेटका कारण दुई वर्ष अघिदेखि मलेसिया सरकारले नेपालबाट पर्याप्त कामदार लिन थालेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर कुल २ लाख ५९ हजार ५९४ जना नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ८३ हजारभन्दा नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया गएका छन्। विभागका अनुसार माघमा ६ हजार ७ सय ९५ जना कामदार गएका छन्। तीमध्ये म्यानपावर कम्पनीमार्फत ५ हजार ४ सय ७७ जना गएका छन्। बाँकीचाहिँ पुनः श्रम स्वीकृति र भिजिट भिसामा मलेसिया गएका हुन्। पुसमा ११ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल औसतमा मासिक १४ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले चार सयभन्दा बढी म्यानपावरले कामदार मलेसिया पठाउँदै आएका छन्।
मलेसियाले विदेशी कामदार भित्र्याउन कडाइ गर्दा यी म्यानपावर पनि समस्यामा पर्ने उनले बताए। ‘मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउन बन्द गरे सबैभन्दा बढी प्रभाव नेपाली श्रमबजारमा पर्ने देखिन्छ। यसै कारण कतिपय म्यानपावर बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्’, उनले भने।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले त्यसको विकल्प खोजिने बताए। सरकारले आन्तरिक श्रमबजारमा रोजगारी सिर्जना गरी केही संख्या व्यवस्थापन गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।
बायोमेट्रिक, भीएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका नाममा ठग्ने क्रम बढेपछि २०७५ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बन्द गरिदिएका थिए।
त्यसपछि मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भयो। त्यही सिन्डिकेटका कारण मलेसियाले २०७८ सालसम्म कोरोनाका कारण देखाउँदै सानो संख्यामा काम लिएको थियो।
१५ प्रतिशत मात्र विदेशी कामदार
मलेसियाको श्रमशक्ति करिब एक करोड ७० लाख छ। कुल श्रम शक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने नीति मलेसिया सरकारले लिएको छ। त्यसअनुसार स्वीकृत कोटामा कम्पनीलाई आप्रवासी कामदार भित्र्याउन मे ३१ सम्मको समय दिइएको छ।
जुलाई २०२३ को मलेसियाको तथ्यांक विभागका अनुसार करिब ३० आप्रवासी कामदार कार्यरत छन्। यो त्यहाँको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत हो। मलेसियाको जनसंख्या तीन करोड ३५ लाख छ।
मलेसियामा पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको मलेसियासिथत नेपाली दूतावासको अनुमान छ। मलेसियामा अहिले कम्पनीहरुले ओभरटाइम नदिएका कारण आप्रवासी कामदारको आकर्षणसमेत घट्दै गएको छ। कतिपय विदेशी कामदार मलेसियामा अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
