मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट : श्रममन्त्री, कार्यकारी निर्देशक र राजदूतको ६० करोड कमाउने चलखेल

काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको तथ्यांक अनलाइन प्रणालीबाट राख्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत् भण्डारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक द्वारिकाप्रसाद उप्रेती र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले सिन्डिकेट खडा गरी ६० करोड रुपैयाँ कमिसन लिन खोजेको पाइएको छ।

रोजगार अनुमतिमै सिन्डिकेटको प्रयास गरिरहेका राजदूत पौडेल र श्रममन्त्री भण्डारी केही बिचौलियासँग मिलेर ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ मार्फत प्रतिकामदार ४५ अमेरिकी डलर (५९ सय रुपैयाँ) उठाउन सक्रिय भएका हुन्। यसका लागि विजय मानन्धरलगायतका बिचौलियाले ‘मलेसियन फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ कम्पनी खडा गरेका छन्।

कामदारको विवरण ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट राख्न आर्थिक चलखेल गरिएको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीको दाबी छ। मलेसियामा वार्षिक एक लाख १० हजार कामदार जाने गरेका छन्। प्रतिकामदार ४५ डलरका दरले शुल्क बुझाउँदा वार्षिक ५९ करोड ९० लाख ९८ हजार संकलन हुन्छ। यसबापत श्रममन्त्री भण्डारीले बिचौलियासँग कम्तीमा पाँच करोड अग्रिम लिइसकेको क्वालालम्पुरस्थित ती अधिकारीको दाबी छ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी म्यानेजमेन्ट सेन्टर ल्याइएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले विरोध गदै आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूले तत्काल म्यानेजमेन्ट सेन्टरको निर्णय फिर्ता नगर्न र अथवा लागू गरे मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी श्रममन्त्री भण्डारीलाई दिएका छन्।

म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग गत असोजमै सम्झौता भए पनि हालसम्म यस विषयलाई श्रममन्त्री भण्डारीले गोप्य राखेका थिए। सम्झौतामा मलेसियाको संस्थाबाट प्रबन्धनिर्देशक सिलन र नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताअनुसार मलेसियाले यही जनवरीदेखि नेपाली कामदारको तथ्यांक राख्ने भन्दै श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

यस्तो थियो सेटिङ

रोजगार अनुमतिमै सिन्डिकेटको प्रयास गरिरहेका राजदूत पौडेल, श्रममन्त्री भण्डारी र केही बिचौलियाको योजनामा अहिलेको सम्झौता गरेको दूतावासकै कर्मचारी बताउँछन्। यसमा राजदूत पौडेलको बढी सक्रिय रहेको रहेको दूतावास स्रोतको दाबी छ। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पनि साथ लिएका छन्। पौडेल एकीकृत समाजवादीकै कोटामा राजदूत भएका हुन्।

गत साउनमा मलेसिया भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई राजदूत पौडेलले नेपाली श्रमिकको हितका लागि भन्दै ८ बुँदे प्रस्तावको मस्यौदा पेस गरेका थिए। त्यति बेला पौडेलले नेपाललाई भाबी प्रधानमन्त्री भन्दै मलेसियाली गृहमन्त्री सैफुद्दिनसँग पनि भेट गराएको दूतावास स्रोतको दाबी छ।

राजदूत पौडेलले ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ का विषयमा मलेसियाका सरकारी अधिकारीसँग गराएको सहमति असोजसम्म गोप्य राखेको दूतावासका ती अधिकारीले जानकारी दिए। दूतावासका कर्मचारीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसबारे गोप्य पत्र पठाएपछि सहमति भएको विषय बाहिर आएको हो।

राजदूत पौडेलले दसैैँमा नेपाल आएको समयमा श्रममन्त्री भण्डारी र श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई पनि ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ मार्फत यसरी पैसा कमाइन्छ भनेर प्रलोभन देखाएको श्रम मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले बताए।

श्रमसचिव भण्डारी भने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने र पैसा कमाउने गरी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ का विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। आफू पैसाको प्रलोभनमा नपरेको दाबी गर्र्दै उनले यस विषयमा छानबिन गर्ने बताए। उनले भने, ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर कामदारका हितमा छ भन्ने हो। यो बढी आफूलाई थाहा छैन। यहाँ हल्ला बढी चल्यो। त्यही हल्लाका भरमा ममाथि आरोप लगाइयो।’

नेपाली कामदारबाट पैसा उठाउने उद्देश्यले यसकै भगिनी संस्थाका रूपमा नेप्लिज वर्कर्स प्रोटेक्ट सेन्टर नामक संस्था खोलिएको विषयमा परराष्ट्रमा पत्र गत मंसिर पहिलो साता आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने गोप्य रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीमार्फत अनुसन्धान गराउन पहल गरेको थियो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस विषयलाई सामान्य लिएका थिए।

त्यसपछि भण्डारी र मानन्धरले स्वकीय सचिव गंगा दाहालको समेत सहयोग मागेको श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको दाबी छ। यसमा विषयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमार्फत बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले पनि गंगा दाहालसँग कुरा गरेको ती अधिकारी बताउँछन्। गंगा दाहालले धेरै कमिसन मागेका कारण उप्रेती र मानन्धरको टोली पछि हटेको थियो।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि लागू गर्न र कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी पहल नगरिएको बताए। उनले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा र हितका लागि सम्झौता भएको दाबी गरे।

‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ लागू भएको खण्डमा मलेसिया जाने कामदारले ४५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने थियो। यसमा कुनकुन शीर्षकमा तिर्ने भन्ने विषय बाहिरिएको छैन। कामदारको तथ्यांक र अध्यागमन शुल्क शीर्षकमा तिर्ने अनुमान म्यानपावर व्यवसायीको छ।

‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ को तयारी र सञ्चालन गर्ने पत्र परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्र राजदूतबाहेकका कर्मचारीले जानकारी पाएको मलेसियास्थित श्रम सहचारी भोला गुरागाईले जानकारी दिए। उनले भने, ‘मलाई यस विषयमा बढी जानकारी छैन।’

सम्झौता कार्यान्वयन गराउन बोर्डले श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सम्झौतापछि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावाससँगै स्थापित सेन्टरको कार्यालय उद्घाटन गर्न उप्रेती पनि पुगेका थिए।

वार्षिक ६० करोड असुल्ने दाउ

दुई वर्षमा २ लाख ३७ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। यो वैदेशिक रोजगारीको ४३ प्रतिशत हो। प्रति कामदार ४५ डलरको हिसाबले वर्षमा २ लाख कामदारबाट असुल्दा कम्तीमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आर्थिक संकलन हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पछिल्लो सर्वेक्षणमा उल्लेख  छ।

अहिले श्रममन्त्री भण्डारी, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती र मलेसियाका राजदूत पौडेल मिलेर कम्पनी खडा गर्ने बिचौलियासम्मले बाँड्ने योजना रहेको संघको आरोप छ।
त्यसमा श्रममन्त्री भण्डारीले मात्र २० देखि २५ करोड रुपैयाँ पाउने प्रलोभन पाएको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्री भण्डारीले मलेयिसाको ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ लागू गर्ने बिचौलियासँग ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ अग्रीम लिएका छन्।

मन्त्री भण्डारीले मात्र होइन, राजदूत पौडेलले समेत ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ ल्याउने नाममा बिचौलियासँग पैसा लिएको बिचौलियाले भनिरहेको दूतावासका ती कर्मचारीको भनाइ छ। ‘श्रममन्त्रीले मन्त्री पद गए पनि पैसा कसरी वार्षिक रूपमा लिने गरी बिचौलियासँग सम्झौता गरे होलान्। यस विषयका कारण बिचौलिया अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यसको विवाद केही दिनमा बाहिरिन्छ’, उनले भने।

कार्यान्वयन होला त प्रधानमन्त्रीको निर्देशन?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवसायी र कामदारको विरोध भएपछि ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ लागू नगर्ने निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन मंगलबार श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।

उनले श्रमिकलाई आर्थिक भार नहुने गरी गरी कार्यान्वयन मिलाउनसमेत श्रममन्त्री भण्डारीलाई निर्देशन दिए।