श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गर्दै मलेसिया, हट्ला त सिन्डिकेट?

काठमाडौँ- मलेसिया सरकारले नेपालसहित श्रमिक लिने देशसँग श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। मलेसियाको गृह मन्त्रालयले समझदारीपत्र स्थिर नभएको भन्दै स्रोत देशहरूसँगको श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गर्न लागेको हो। त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृति पाएपछि १५ वटा स्रोत देशसँग छलफल अघि बढाइने मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइललाई उधृत गर्दै मलेसियाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ सालमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। श्रम सम्झौता चार वर्षमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। दुई देशबीच श्रम सम्झौताको अवधि सकिए पनि सम्बन्धित अधिकारीबीच छलफल हुन सकेको छैन।

मलेसियाले थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, नेपाल, म्यानमार, लाओस, भियतनाम, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, तुर्केमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, काजकिस्तान, भारत र इन्डोनेसियाबाट कामदार लैजाने गरेको छ।

मलेसियाली गृहमन्त्री इस्माइलले केही क्षेत्रमा जनशक्तिको राम्रो वितरण सुनिश्चित गर्न विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी १५ स्रोत देशसँग भएका श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गर्न लागिएको बताएका छन्। उनले विगतका श्रम सम्झौतालाई समीक्षा गर्दै नयाँ संरचनाको विकास गरी कामदार भित्र्याउने श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गरिने  बताएको मलेसीयाली सञ्चारमाध्यम द स्टारले उल्लेख गरेको छ। गृहमन्त्री इस्माइलले कृषि क्षेत्रमा विदेशी कामदार अभाव हटाउन रोजगारदातालाई कोटा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने तयारी गरिएको बताएका छन्। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयका बीचमा गठित संयुक्त समितिले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

विदेशी कामदारको समझदारीपत्रमा भर्ना शुल्क, लागत र स्वास्थ्य सेवालगायतका विषयमा जोड दिनुपर्ने, सबै क्षेत्रमा विदेशी कामदार पर्याप्त देखिएकाले स्रोत देशसँग समझदारीपत्रमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकताका विषयमा सम्बन्धित देशसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले विदेशी कामदारको नयाँ डिमान्ड र एप्रुभल रोकिएका विषयमा मलेसियास्थित नेपाली दूतावाससँग छलफलसमेत गरेको थियो।

हाल मलेसियामा कार्यरत विदेशी कामदारको ७७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल, बंगलादेश र इन्डोनेसियाका रहेको त्यहाँको अध्यागमन विभागको सन् २०२३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मलेसियाले पछिल्लो समय विदेशी कामदार भित्र्याउन छाडेपछि श्रमिक अभाव व्यहोर्दै आएको छ।

नेपालमा सिन्डिकेटको समस्या

मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि सिन्डिकेटको समस्या छ। मलेसिया जाने कामदारले विभिन्न शीर्षकमा करिब ५० हजार रुपैयाँ शुल्क नेपालमै तिर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको तथ्यांक ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट राख्ने तयारी भएपछि श्रमिकहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ।

‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ को प्रस्तावअनुसार मंसिरमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा मलेसियाको संस्थाबाट प्रबन्धनिर्देशक सिलन र नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका थिए। मलेसियामा यसको कार्यालय दुई साताअघि उद्घाटन गरिएको थियो।

गोप्य रूपमा सम्झौता भए पनि यसको वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। विरोध भएपछि यो संस्थालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरमार्फत प्रतिकामदार ४५ अमेरिकी डलर (५९ सय रुपैयाँ) उठाउने गरी सिन्डिकेट खडा गर्न लागिएको थियो।

यस्तै बायोमेट्रिक, भीएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका नाममा ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा बन्द गरिदिएका थिए। यसै कारण उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले श्रम मन्त्रालयबाट हटाएका थिए। त्यति बेला सिन्डिकेट विवादकै कारण तीन वर्षसम्म नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएनन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्राउन नयाँ नीति बनाउनु सकारात्मक रहेको बताए। मलेसिया सरकारसँग नेपाल सरकारले गरेको श्रम सम्झौतामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने उल्लेख छ। नेपाल पनि विगतमा जस्तो सिन्डिकेटको समस्या कामदार नपरून् भन्ने पक्षमा रहेको पोखरेलले बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई आर्थिक भार र समस्या नहोस् भन्ने पक्षमा सरकार छ। सोहीअनुसार रोजगारदाता देशसँग सम्झौता भएका छन्’, उनले भने, ‘नेपालको नीति पनि शून्य लागतमा कामदार पठाउने र सिन्डिकेट बन्द गर्ने हो।’

खुलेको छैन नयाँ भिसा एप्रुभल

मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री भी शिवकुमारले १२औँ मलेसिया योजनाका आधारमा सन् २०२५ सम्ममा विदेशी कामदारको संख्या २४ लाखभन्दा माथि नबढाउने घोषणा गरेका छन्।

योजनाले तोकेअनुसार विदेशी कामदारको उपस्थिति मलेसियामा भइसकेको र आवश्यक कामदार अवैधानिक रूपमा बसेकालाई वैधानिक बनाएर पूरा गर्ने सरकारी घोषणा छ।

मलेसियाका अर्थमन्त्री रफिजी रामलीले सरकारको मुख्य लक्ष्य सन् २०२४ मा विदेशी कामदार घटाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। जसका कारण मलेसियामा विदेशी कामदार भित्राउने नीति अलमलमा परेको देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट वार्षिक एक लाख ३० हजार कामदार मलेसिया जाने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका छन्। नयाँ नीतिअनुसार सन् २०२४ मा मलेसियाले विदेशी कामदार भित्र्याउने छैन।

नेपाल आउने रेमिट्यान्समा मलेसियाको हिस्सा उच्च छ भने दर्ता रहेकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामै कामदार पठाउने गरेका छन्।
मलेसियामा पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको सरकारी अनुमान छ। जसमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी अवैधमा रूपमा बसेर काम गरिरहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्।