लुम्बिनी– केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा त्यसको पराकम्पन सुरु भएको छ। केन्द्रीय समीकरण फेरिएपछि लुम्बिनीमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने संकेत देखिएको हो। प्रदेश सरकार गठनका लागि स्वायत्त भनिए पनि राजनीतिक रूपमा केन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदै आएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ। वैशाख १५ गते चौधरीले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका हुन्।
नेकपा एमाले र राप्रपा मात्रै बाहिर छन्। केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि लुम्बिनीमा एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउन नेताहरू गृहकार्यमा जुटेका छन्। माओवादी, एमालेसहितको सरकार बन्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउने भन्नेबारे छलफल छलफल सुरु भएको नेताहरूले बताएका छन्।
‘केन्द्रीय राजनीतिको समीकरणको असर स्वाभाविक रूपमा प्रदेशको सरकारमा पनि पर्नेछ’, सरकारका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले भने। सरकार परिवर्तनका लागि केन्द्रकै राजनीतिले निर्णय गर्ने भएकाले अहिल्यै यस बिषयमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनकै कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा फागुन २८ र २९ गते आयोजना गर्ने भनिएको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन अन्योलमा परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र माओवादीकै सांसदहरूले विरोध गर्दै आएको यो सम्मेलनलाई सरकार परिवर्तनले असर पार्ने संकेत देखिएको हो।
गृहमन्त्री पाण्डेयले भने संघीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारले बुद्धजन्मस्थलमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता र उच्च तहका विशिष्ट व्यक्तिहरू आउने भएकाले कार्यक्रम स्थगित गर्ने पक्षमा नरहेको बताए। यस विषयमा मंगलबार दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठोस निर्णय गर्ने मन्त्रीहरूले बताएका छन्।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टी तीनजना सांसद छन्। यी दुई दलको ४३ संख्या हुन्छ। सरकारका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादी वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्नुपर्छ।
सहज बहुमत बनाउनका लागि लुम्बिनीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार, जनमत र लोसपा नेपालका तीनतीन सांसद छन्। यिनै दलमध्येबाट एमाले-माओवादी केन्द्रले बहुमत जुटाउन सत्ता साझेदार बनाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको २७ सांसद छन्। लुम्बिनीमा गत वैशाख १४ गते एमाले माओवादी नेतृत्वमा बनेको लीला गिरी नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी कांग्रेस-माओवादीसहितको सरकार बनेको थियो।
अबको मुख्यमन्त्री कसले पाउला?
नयाँ गठबन्धनका विषयमा दलहरूबीच आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ। केन्द्रीय तहबाटै समीकरणका अन्य दलसमेत समेटिने सक्ने भएकाले अहिले नेताहरूबीच प्रारम्भिक मात्रै कुराकानी भएको छ। लुम्बिनीका नेताहरू केन्द्रमा भइरहेको छलफल त्यसबाट आउने भागबण्डा पर्खेर बसेका छन्। लुम्बिनीमा एमाले र माओवादीमध्येबाटै मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
यसअघि एमालेसँग र वैशाख १४ पछि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा लुम्बिनीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री छाडेकाले यसपटक आफूहरूले पाउनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए। ‘अहिल्यै सरकार बनाउने कुरा त भइसकेको छैन, केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छौँ’, अध्यक्ष बरालले भने, ‘सरकारमा हाम्रो नेतृत्वको दाबी रहन्छ।’
माओवादीको नेतृत्व भएमा नेकपा माओवादी लुम्बिनी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
एमालेले भने ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्रीको अडान सहजै छाड्ने परिस्थिति देखिँदैन। यसअघिका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मुख्यमन्त्री राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नपाएको र संख्याको अन्तर पनि फराकिलो भएकाले आफूहरूले मुख्यमन्त्री नछाड्ने नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए। उनले सत्ता समीकरण फेरिएकाले लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तन हुने र त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्ने बताए।
‘अहिले केन्द्रीय समीकरणअनुसारको सहमतिको पखाईमा छौँ। एक साताको आसपासमा लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तन हुन्छ’, उनले भने। उनले अब कम्युनिस्टहरूको एकतासहितको मोर्चा बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको समेत बताए।
‘केन्द्रमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओढ्नुपर्यो’
सत्ता परिवर्तनको खेलले प्रदेश प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले लुम्बिनीमा कांग्रेसको सरकार परिवर्तन हुने पक्का नै छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निमा गिरीले केन्द्रीय सत्ता समीकरणले प्रदेश अलग रहनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले प्रत्यक्ष असर पर्ने बताइन्।
उनले नागरिकको मुद्दा र जनसरोकारको मुद्दामा भन्दा पनि सरकार परिवर्तनमै धेरै समय गुजार्नुपरेको बताइन्। ‘संघमा सत्ता समीकरण फेरिँदैमा प्रदेशमा फेरिनुपर्छ भन्ने भाष्य गलत हो। मुलुक संघीयतामा गएको छ, तर निर्णय प्रदेशले गर्न सक्दैन’, उनले भनिन्, ‘प्रदेशले स्वायत्त निर्णय गर्न सकेन।’
उनले केन्द्रमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओढ्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनीमा शिखर सम्मेलन, योजना बैंकको स्थापना गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण योजना अघि बढाइरहेका बेला सरकार परिवर्तनले ठूलो असर गर्ने सांसद गिरीको भनाइ छ।
लुम्बिनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन्। निर्वाचनअघि गठबन्धन सरकारका बेला मन्त्रालय फुटाएर १७ सम्म पुर्याइएको थियो। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या घटाएका थिए। फेरि कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि मन्त्रालय थप भएको हो।
लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका चारचार, जसपा, जनमत र लोसपाका तीनतीन स्वतन्त्र एक र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एकएक जना सांसद छन्।
