हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ब्लकले बनेको भवन। भुइँमा कार्पेट बिछ्याइएको छ। त्यसमा बसेका छन् ६ जना विद्यार्थी र एकजना शिक्षक। विद्यार्थीलाई विभिन्न शैक्षिक सामग्रीको सहायतमा सिकाइ गतिविधिमा व्यस्त छिन् माया न्यौपाने ढकाल।
यो हो धादिङको गल्छी गाउँपालिका-१ मा रहेको जाल्पादेवी आधारभूत विद्यालयको बालकक्षा। न पर्याप्त शैक्षिक सामग्री न जनशक्ति। बालविकास शिक्षक (ईसीडी) का बेग्लै पीडा छँदैछ। यसरी नै चलिरहेको छ जाल्पादेवी आधारभूत विद्यालय।
सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका कार्यक्रम ल्याए पनि जाल्पादेवीजस्ता विद्यालयलाई छुन सकेको छैन। विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी नहुँदा बालविकास शिक्षकले कक्षा ५ सम्म पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। शिक्षक न्यौपाने भन्छिन्, ‘म बालविकास शिक्षक भन्नुमात्रै हो। प्रावि तहसम्म पढाउनुपर्छ।’
२०६५ सालमा बालविकास शिक्षकका रूपमा विद्यालय छिरेकी माया न्यून तलबसुविधामा प्राविसम्म पढाउँछिन्। उनले गुनासो गरिन्, ‘सरकारले बालविकासको तलबसुविधा दिएको छ तर प्राविसम्मै पढाउनुपर्छ। अब बालविकास कोटा हटाइदिए हुन्थ्यो। १७/१८ वर्ष काम गर्दा पनि शिक्षकको दर्जा पाएनौँ।’
माया प्रत्येक दिन २ घण्टा हिँडेर विद्यालय पुग्छिन्। गाडीमा जाँदा दिनकै १६० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। फर्किँदा उस्तै दुःख। बालविकास शिक्षकको दरबन्दी नतोकिनु, जीवन धान्ने तलब नहुनु, पेसागत स्थायित्व नहुनु सामुदायिक विद्यालयका बालविकास शिक्षकका समस्या हुन्। नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत यी सबै समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छन् बालविकास शिक्षक। ऐन आउने टुंगो नभएकाले समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिएको उनी बताउँछिन्।
विद्यालयले मायालाई दिँदै आएको रकम पनि घटाएको छ। यसअघि उनको मासिक पारिश्रमिक २१ हजार पाँच सय रुपैयाँ थियो। बालविकास शिक्षकलाई संघीय सरकारले मासिक १० हजार रुपैयाँ पठाउँछ। स्थानीय सरकारले सात हजार रुपैयाँ थप गरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा विद्यालयले चार हजार पाँच सय रुपैयाँ थपेर दिन्थ्यो। गत महिनादेखि विद्यालयले दिँदै आएको २५ सय रुपैयाँ घटाएको छ।
उनले भनिन्, ‘खाइपाइ आएको तलब पनि विद्यालयले घटाइदियो। विद्यालयका तर्फबाट चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँथेँ। अब दुई हजार पाँच रुपैयाँ आउला।’
बालविकास शिक्षकलाई संघीय सरकारले मासिक १० हजार रुपैयाँ पठाउँछ। स्थानीय सरकारले सात हजार रुपैयाँ थप गरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सबै स्थानीय तह र विद्यालयले दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। मायाले हाल मासिक १९ हजार रुपैयाँ पाउँछिन्।
शैक्षिक सामग्री जुटाएर पढाउनुपर्ने बाध्यता मायालाई छ। ‘फ्याँकिएका कार्टुन, चक्लेटका खोल, कागज र चम्किला ढुंगा टिपेर शैक्षिक सामग्री बनाउँछु। धेरै शैक्षिक सामग्री आफैँले बनाएर पनि बालबालिकालाई स्कुलमा रमाउने वातातावरण बनाउने बानी भएको छ,’ माया भन्छिन्। यस्ता दुःखको लेखाजोखा गरेर साध्य नभएको भन्दै उनले आफ्ना पीडाबारे सरकारको ध्यान नगएको बताइन्।
विद्यालयमा रिक्त रहेको ठाउँमा बालविकास कोटाका शिक्षक सरुवा हुन नपाउने भन्दै उनले अन्याय भएको बताइन्। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। बालविकास शिक्षकका समस्या समाधानका लागि कुनै सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। ‘संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर हाम्रा समस्या यथावत् छन्। समस्या समाधान कहिले होला? मिठो बोलेर काम लगाउँछन्। हाम्रा समस्या जस्ताको तस्तै छ।’
मायाले बालबाललिकालाई हेरेपछि पेसागत दुःख पीडा हराउने बताइन्। ती बालबालिका लागि उनी डाक्टर, स्वयंसेवक, आमा सबै हुन्। माया भन्छिन्, ‘यिनैको खुसीमा हाम्रो जिन्दगी गयो। अनिश्चित भविष्य लिएर उकालीओरालो गर्दैछौँ।’
ईसीडी शिक्षकलाई संघीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ : कृष्णकुमारी थापा
