हिमाल प्रेस 
धादिङ- २०७६ साउन ५ गते धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२, चामबास गाउँ नै पहिरोमा पर्यो। जमिन चिरा पर्यो। घर र वस्तुभाउ बाँध्ने गोठहरू पनि भत्किए। २१ परिवार विस्थापित भए। त्यतिबेलादेखि नै चामबासका पहिरो विस्थापितहरू बारबिसेमा बस्दै आएका छन्।
तीन वर्षदेखि टेन्टमा रातदिन बिताइरहेका विस्थापित परिवारलाई सरकारले अहिलेसम्म ठेगाना लगाउन सकेको छैन। विस्थापित सुनमाया तामाङ भन्छिन्, ‘धेरै पटक आश्वासन पाइयो, टेन्ट छोड्ने दिन कहिल्यै आएन।’
चामबास बारबिसेका २१ घरपरिवारका ९२ जना पहिराबाट प्रभावित छन्। सबैको व्यथा एकै छन्। कोही टेन्टमा त कोही पुराना जस्ताको ट्रस्ट बनाएर बसिरहेका छन्। यो वर्ष मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फेरिदिएको टेन्टमा पनि अहिले चिसोका कारण बसिसक्नु छैन। ‘पछिल्लो केही दिनयता चिसो बेस्सरी बढेको छ। बिहान ढिलोसम्म घाम लाग्दैन, साँझ चाँडै ओझेल पर्छ,’ काखमा दूधे बच्चा च्यापेर घाम ताप्दै गरेकी सानुमाया तामाङ भन्छिन्, ‘जाडोमा बच्चा र वृद्ध बचाउन साह्रै गाह्रो भयो, अब त हामीलाई नझुक्याउनु, हाम्रो बासस्थानको व्यवस्था चाँडै गरिदिनुस् सरकार।’
अस्थायी बस्तीमा बालबालिकालाई राख्न सुरक्षित ठाउँ छैन। बस्ने र खानेको ठेगान छैन, बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्। सर्प, गड्यौलालगायत जनावर टेन्टमै पस्छ। टेन्ट र जस्तापाताबाट तपतपी चुहिएको शीतले ओछ्यान नै छर्लप्प भिज्छ। हिजोआज वृद्धवृद्धाले आगो तापेरै साँझबिहान बिताइरहेका छन्। यो बस्तीको पीडा गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीहरूले पनि पटकपटक प्रत्यक्ष देखेका छन्। तर स्थायी प्रबन्ध मिलाउन सकेका छैनन्। आसैआसमा गुजारा गरिरहेका छन्।
बस्तीका गरा कान्लामा परेको चिरा अहिले पनि उस्तै छ। धाँजाहरू पुरिएका छैनन्, झन् बढ्दो छ। भूगर्भविद्ले पनि त्यो बस्तीमा पुनः बस्ती बसाउन मिल्दैन भनेका छन्। २१ परिवारका हरेक घरमा छरसातजना छन्। एउटा घरमा बच्चाहरु मात्रै दुईरतीनजना छन्। हिउँद र बर्खाको महिना जसोतसो कटाए पनि जाडो बढेसँगै उनीहरूको बिचल्ली छ।
सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराइदिन माग गर्दै थुप्रै पटक स्थानीय सरकारसामु गुहार माग्न पुगे। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसम्म पनि पटकपटक पुगेका छन्। नेताहरूले बस्ती सारिदिने आश्वासन पनि धेरै पटक दिए। स्थानीय तह चुनावअघि नै बस्ती सारिदिने ठूलै आशा देखाए। तर चार वर्ष आसैआसमा बित्न लाग्यो। न गाउँ नै फर्केर जान सकेका छन् न आफ्नै सुरले अन्त कतै सर्न सक्छन्।
बस्ती सारिदिने आश्वासन पाएका उनीहरू स्थानीय तह चुनावमा नेताकै पछि लागेर पनि हिँडे। तर अहिले त्यही नेताले पनि बस्ती स्थानान्तरण गराउन सकिरहेका छैनन्। स्थानीय चुनाव अघिका आश्वासन पनि अहिले ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ जस्तै भएको छ। गाँसबासको व्यवस्था मिलाइदिन्छन् कि भन्ने आशामा बसेका विस्थापितहरू अहिले निराश भएका छन्।
स्थानीय तहको चुनाव अघिको वाचा पूरा नभए पनि गत भदौमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नै आएर तपाईंहरूलाई तत्काल बसोबास सारिदिन्छु भन्नु भएर ठूलो विश्वासमा बसेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढेको विस्थापित आइतराम तामाङले गुनासो सुनाए। ‘मुख्यमन्त्रीज्यू नै आउनु भएर मिटिङमा तत्काल बसोबास सारिदिन्छु भन्नुभएको थियो। चुनाव सकिने बित्तिकै पनि सार्छौँँ भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म केही गर्नुभएन। अब त फेरि सरकार परिवर्तन हुन लाग्यो अब त आस मरिसक्यो,’ तामाङले दुखेसो सुनाए।
स्थापित भएसँगै खाद्यान्न अभाव पनि भोगिरहेका छन्। भएका जग्गाजमिनमा पनि फर्केर खेती गर्न जान नसकेपछि विस्थापितहरूमा खाद्यान्नको अभाव खड्किएको हो। पहिरो विस्तापित बस्दै आइरहेको बारबिसे बस्तीको गजुरी गाउँपालिकाले जग्गाभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाले भाडा तिरिदिएकोे जग्गावालाले बस्ती छाड्न आग्रह गरेपछि कहाँ जाने, के गर्ने अन्योलमा छन्।
सम्झिनसक्नुको त्यो दिन
२०७६ साउन ५ गतेको त्यो दिन। धनमाया तामाङ त्यो दिन सम्झँदै आँखाबाट आँसु झार्छिन्। आफ्नै घरमा बसिरहेको बेला एक्कासि हावाहुरी सहितको पानीले घर वरपरको माटो बगाउन थाल्यो। घर, जमिन चिराचिरा पर्न थाल्यो। ओत लाग्ने छहारी भासिन थालेपछि छिमेकीहरूको भागाभाग हुन थाल्यो। त्यतिबेलै बस्ती छोडेकी धनमाया र उनका छिमेकीहरू आजसम्म फर्किएकै छैनन्।
धनमायाको भन्दा कम्ता छैन सुनबहादुर तामाङको पीडा। भूकम्पले बाह्रबिसेको घर भत्काइदियो, अनुदानमा बन्दै गरेको घरमा बस्नसमेत पाएनन्। बाढीपहिराले डाँडै बग्यो, चार वर्षदेखि टेन्टभित्र श्रीमती आइतमाया तामाङसहित ६ जनाको परिवार जसोतसो गुजारिरहेका छन्।
सुनबहादुरको टेन्टभित्र एउटा खाट छ। नजिकै भान्छाको सामानहरू छरपष्ट छ। कोही त्यही खाटमा सुत्छन्, कोही भुइँमा। बर्खाको बेला हावाहुरी, पानी आउँदा भागाभाग, रुवाबासी चल्थ्यो। अहिले चिसोले त्यस्तै सताएको छ। साना बालबच्चा रुने, कराउने गर्छन्। सुनबहादुर भन्छन्, ‘अहिले त जाडो बेस्सरी बढेको छ, रात कटाउन निकै कठिन छ।’ आफ्नो परिवारको विलाप सम्झेर बेलाबेलामा भक्कानिने गर्छन्, सुनबहादुर। बारबिसेका २१ घरधुरी सबैको व्यथा एकै छन्।
सुरक्षित ठाउँमा सार्ने निर्णय कागजमै सीमित
स्थानीय सरकारले जग्गाको बन्दोबस्ती मिलाउने र प्रदेश सरकारले आवासको व्यवस्था गराइदिने पछिल्लो निर्णय भएको पनि चार महिना हुन लाग्यो लाग्यो। यस बीचमा देशमा दुईवटा निर्वाचन पनि सकियो। देशले नयाँ सरकार पाउँदैछ। प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार आउँदैछ। तर विस्थापितको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
बागमती प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ, वडा अध्यक्षहरू र विस्थापितहरूबीच गत भदौ २६ गते भएको छलफल र तत्काल बस्ती सारिरिदिने निर्णय भएको थियो।
जग्गा खरिद उपकमिटी बनाएर त्यो कमिटीले बुझाएको रिपोर्टअनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरेर जग्गा खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो। चाँडोभन्दा चाँडो फास्ट ट्र्याकबाट जग्गा खरिद गर्न लागिपरेको जनप्रतिनिधिहरुले भनेका पनि थिए। अहिले पनि निरन्तर लागिरहेको र कार्यविधिअनुसार काम अघि बढिरहेको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले बताए।
पाण्डेले विस्थापितहरूका नाममा जग्गा आएपछि प्रदेश सरकारले घर बनाउने बजेट व्यवस्थापन गरिदिने बताएका थिए। ‘प्रदेश सरकारसँग जग्गा खरिद गर्ने बजेट छैन, जतिसक्दो छिटो जग्गाको बन्दोबस्त गर्नुहोस्, घर बनाइदिने जिम्मा प्रदेश सरकारको भयो,’ पाण्डेले भनेका थिए। तर अहिले प्रदेश सरकारले पनि त्यत्ति चासो देखाएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले भने विस्थापितको समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो नयाँ बस्ती पहिचान गरेर कार्यविधिले तोकेअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। -शंकर श्रेष्ठ/रासस
