हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग राख्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा गत पुस १८ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने आदेश दिएका थिए।
इजलासबाटै पुस २९ को पेसी तोकिएकोमा रिट न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र सुनिलकुमार पोखरेलेको इजलासमा परेको थियो। तर, मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि अर्को माघ ५ मा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विनोदकुमार शर्माको इजालासमा परेकोमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र अन्तरिम आदेशका लागि पेसी तोकेका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालसहितको इजालासले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने राय दिएको छ।
२०७८ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसविरुद्ध भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। उनको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाटै दरपिठ भएपछि भण्डारीले इजलासमा निवेदन लगेका थिए।
उनको निवेदनमा न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको इजलासले दरपिठ खारेजीको निर्णय बदर गरिदिएपछि २०७९ साउन ५ मा दर्ता भएको थियो। साउन ८ गते अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कागजात झिकाउने आदेश गरेपछि एकै पटक २०८० साल पुस १८ मा सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
एमसीसी नेपालमा निकै विरोध भइरहेको परियोजना हो।
