कोरियाको ई-७ भिसा, ‘संकट’मा ईपीएस

काठमाडौँ- सरकारले ई-७ (उच्च सिपयुक्त जनशक्ति कामदार) भिसा मा नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउने विषयमा तयारी थालेपछि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) संकटमा पर्ने सक्ने चासो सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियाको मानव संसाधन मन्त्रालय र रोजगार मन्त्रालयसँग ई-७ भिसामा कामदार पठाउने विषयमा छलफल थालेको हो।

उच्च सिपयुक्त जनशक्ति कामदार लगेमा ईपीएस प्रणाली बन्द हुने सक्ने अनुमान उनीहरूको छ। सन् २००८ देखि ईपीएसमार्फत ई-९ भिसा लिएर नेपाली कामदार कोरिया गइरहेका छन्। कोरियाको मापदण्डअनुसार उनीहरू अदक्ष श्रमिक मानिन्छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डीपी अर्यालले पुस २४ गते संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ई-७ भिसा प्रणालीमार्फत कोरियामा कामदार पठाउन थालिए ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदारलाई कोरियाले प्रदान गर्दै आएको भिसा बन्द हुन सक्ने बताएका थिए। उनले लिखित विवरणमा ई-७ भिसाका कारण ईपीएसमा संकटमा आउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत अहिलेसम्म एक लाख १५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कोरिया पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। कतिपयचाहिँ ईपीएस प्रणालीको विकल्पमा ई-७ भिसा लागू गर्न लागिएको बताउँछन्। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसलाई स्वीकार गर्दैनन्।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा दक्षिण कोरिया ई-७ भिसामा कामदार पठाउने विषयमा त्यहाँको सरकारसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए। यसअघि उनले काठमाडौँमा सम्पन्न ‘वैदेशिक रोजगार समस्या र चुनौती विषयमा गोष्ठीमा’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, श्रमसचिव, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूतसँग ई-७ भिसा भएको छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए।

कोरिया सरकारले नेपालबाट दक्ष कामदार लैजान चासो देखाइरहेको दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूत ज्योति प्याकुरेलले गत साता कोरियामा कार्यरत कामदारसँग भएको एक कार्यक्रम बताएकी छन्।

ई-७ भिसामा जोड किन?

पछिल्लो समय कोरिया सरकारले ईपीएसको विकल्पबारे स्रोत देशसँग छलफल सुरु गरेको छ। सोही कारण पनि ईपीएस प्रणाली बन्द हुने अनुमान छ। ई-७ मा कोरियाली भाषाको तह, औपचारिक शिक्षा र उमेरलाई आधार मानिने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

केही समयअघि श्रम मन्त्रालयले ई-७ भिसाका बारेमा दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते-योङलाई बोलाएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो। त्यस विषयमा विरोध भएपछि श्रम मन्त्रालयले ई-७ भिसामा कामदार पठाउन औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट पारेको थियो।

श्रम मन्त्रालय ई-७ भिसामा कोरिया नेपालबाट उच्च सिपयुक्त जनशक्ति पठाउने पक्षमा छ। यस विषयमा कोरिया सरकारसँग पत्राचारसमेत भइसकेको वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। ई-७ भिसाका विषयमा कोरिया सरकारको आधिकारिक निर्णय आएको छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी कोरियामा उच्च सिपयुक्त जनशक्ति कुनकुन क्षेत्रमा कति संख्यामा पठाउन सकिने सम्भावना छ भन्ने विषयमा त्यहाँको सरकारी पक्षसँग छलफल भइरहेको बताउँछन्।

उनले ई-७ भिसामा कस्ता र कति शिक्षा भएका कामदार लैजाने भन्ने मुख्य विषय भएका कारण अहिले छलफल मात्र भएको जानकारी दिए। श्रमसचिव भण्डारीले भने, ‘तत्काल ई-७ भिसामा कामदार पठाउनुपर्छ भन्ने छैन। ईपीएसको विकल्पमा ई-७ भिसा होइन। अहिले गलत प्रचार भइरहेको छ।’

नेपालबाट दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त जनशक्तिको माग भएकाले पठाउन सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी भण्डारीले दिए। कोरियाले एक वर्षअघि नै श्रम, मन्त्रालयलाई सूचना तथा सञ्चार ‘आईटी’, यातायात, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, डिपार्टमेन्टल स्टोर र होटलका लागि ई-७ भिसामार्फत नेपाली कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो।

कोरियाले यही वर्षदेखि ई-९ भिसाअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट, क्याफे, सुविधा स्टोर, उद्योग, पानीजहाज, निर्माण क्षेत्र र होटललगायतका क्षेत्रमा कामदार लैजाने भएको थियो। पछिल्लो समय ईपीएसमा विवाद देखिएपछि सन् २०२४ मा कोरिया सरकारले यी सबै क्षेत्रमा कामदार नलैजाने श्रम मन्त्रालयकै अनुमान छ।

ईपीएसअन्तर्गत कोरिया गएका कामदारले त्यहाँ पाँच वर्ष काम गरेपछि ई-९ भिसा भएका नेपालीले ई-७ भिसा परिवर्तन गरेर अन्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। दूतावासका अनुसार चार हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारले ई-७ भिसा लिएका छन्।

कोरिया सरकारले ई-९ भिसा प्राप्त गरेका विदेशी श्रमिकले उद्योग, निर्माण, माछापालन, कृषि र पशुपालन र केही सेवा उद्योग, फोहोर प्रशोधन, रिसाइकल सामग्री संकलन, बिक्री तथा फ्रिजिङ भण्डारणलगायत क्षेत्रका काम गरेका विदेशी कामदारलाई भिसा परिर्वतनको सुविधा दिएको छ।

कोरियाले उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा मात्र नेपाली कामदारलाई अनुमति दिँदै आएकोमा अब अन्य क्षेत्र पनि रोजगारीका अवसर दिन थालेको छ। उत्पादनमूलक र कृषि तथा पशुपालनबाहेक सिप बिल्डिङमा तीन हजार नेपाली कामदार लैजाने कोरियाको तयारी छ।