तस्बिर स्रोत : पिक्सेल
काठमाडौँ- मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ र नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच भएको सम्झौताको मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले विरोध गरेका छन्। मलेसियन रोजगारदाताको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी’ ले बोर्ड र मलेसियन कम्पनीबीच ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ का विषयमा भएको सम्झौता कामदारको हितविपरीत भएको भन्दै असहमति जनाएको हो।
एजेन्सीका उपाध्यक्ष सुरेश तानले नेपाली कामदारको भर्ना प्रक्रियाका लागि गरिएको सम्झौताले आर्थिक भारमात्र होइन कूटनीति सम्बन्धमा पनि समस्या सिर्जना गर्ने बताए। मलेसियन रोजगारदातासँग प्रतिकामदार ४५ डलर (करिब साढे ६ हजार रुपैयाँ) उठाउने गरी गत मंसिरमा सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने तानले बताए। उनले मलेसियाका सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्, ‘नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्ड रमलेसियाको सेन्टरबीच सम्झौता भएका कारण रोजगारदातालाई स्वीकार्य छैन।’
नेपालीसहित आप्रवासी कामदारका पक्षमा वकालत गर्न मलेसिया सरकारको आफ्नै कानुन र संयन्त्र रहेको भन्दै उनले आप्रवासी कामदारको कल्याण गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो पक्षको नभई मलेसियन रोजगारदाता हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘मलेसिया रोजगारीमा आउने कामदारले बिनाकारण थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने योजनासहित सम्झौता भएको देखियो। यो मलेसियाका लागि पनि राम्रो होइन।’
नेपाली कामदार भर्ना गर्न मलेसिया रोजगारदाताको लाखौँ खर्च हुने भएकाले थप खर्च गर्न बाध्य पार्न नहुने उनको भनाइ छ। तानले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया आउने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने योजना सरकारले खारेजी गर्नुपर्छ।’ वैदेशिक रोजगार बोर्ड र फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरबीचको सम्झौतालाई नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले पनि अनुचित र अनावश्यक भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। यस क्रममा उनीहरूले दुई दिन आन्दोलन पनि गरे।
सम्झौता विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
विदेशी कामदारको भिसा स्वीकृति
मलेसिया सरकार सन् २०२४ मा विदेशी कामदारको नयाँ भर्ना रोक्ने यसअघिको निर्णयबाट पछि हटेको छ। मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले आफू र मानव संसोधनमन्त्री स्टिभन सिमबीच आगामी जनवरी १६ तारिखमा विदेशी कामदारको भिसा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्तावबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको जानकारी दिएका छन्।
उनले विदेशी कामदारको भिसा खुलाउने विषयमा सरकारले अनुमोदन गरे पनि भिसा स्वीकृति सुरु हुने बताए। भविष्यमा थप विदेशी कामदार भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सरकारले केही नियम परिर्वतन गर्न लागेको समेत उनले जानकारी गराए। गृहमन्त्री सैफुद्दिनले विदेशी कामदारको भिसा स्वीकृति लिने बताए पनि कहिलेदेखि यो कामदार सुरु हुन्छ भने खुलाएका छैनन्।
मलेसियामा पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार बेरोजगारी रहेको नेसनल एसोसिएसन अफ प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सिज मलेसिया (पप्स्मा) को एक अध्ययनले देखाएको छ। मलेसियामा अवैध विदेशी कामदारको तथ्यांकका विषयमा सरकार र रोजगारदाताबीच विवाद छ। सरकारले एउटा तथ्यांक बताउँदै आएको छ भने रोजगारदाताले अर्को तथ्यांक देखाउँदै आएका छन्।
सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले शरण दिएका कारण नौ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार अवैध रूपमा लुकेर बसेको आरोप लगाएको छ। रोजगारदाता कम्पनीका अनुसार पाँच लाख विदेशी कामदार मलेसियामा अवैध रूपमा बसेका छन्। उनीहरू बेरोजगार बसेको रोजगारदाता कम्पनीको दाबी छ।
नेसनल एसोसिएसन अफ प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सिज मलेसिया (पप्स्मा) का महासचिव सुकुमारन नायरले मलेसियामा पाँच लाखभन्दा बढी विदेशी कामदार गैरकानुनी रूपमा रहेको र उनीहरू बेरोजगार रहेको बताएका छन्।
गत साता आप्रवासीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्रोत देशका पाँच लाख विदेशी कामदार बेरोजगार रहेको र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत माग सरकारसँग गरेका छन्। मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री स्टिभन सिमले पाँच लाख विदेशी कामदार बेरोजगार रहेको प्रमाणित प्रतिवेदन आएमा सरकारले तत्काल देशनिकाला गर्ने बताएका छन्।
