सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। शर्मा नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि कर्णालीमा पनि एमाले सत्ताबाट बाहिरएको थियो। नेपाली कांग्रेस २०८० वैशाखमा सरकारमा सहभागी भएको थियो।
मुख्यमन्त्री शर्माले शनिबार एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रदेशको विकासमा थप काम गरिरहेको दाबी गरे। एक वर्ष अवधिमा चारवटा विधेयक र १८ वटा नियमावली पारित भएको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेशसभाले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्रै पारित गरेको हो। अन्य दुईवटा आर्थिक विधेयक हुन्।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका छन्।
सरकारको एकबर्से गतिविधिबाट विपक्षी दल असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविकै हो। कर्णालीमा भने सरकार र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति सत्ता पक्ष नै असन्तुष्ट देखिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता, प्रदेशसभा सदस्यको निष्क्रियता र सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेका कारण कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको सांसदहरू बताउँछन्।
प्रदेशसभाले थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएका विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु र सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन नसक्दा प्रदेशसभाको बैठक नियमित हुन सकेको छैन। एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल अहिलेको सरकार कमजोर र निष्प्रभावी रहेको सरकारी तथ्यांकले पृष्टि हुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘एक वर्षमा प्रदेश सरकारले यही गर्यो भनेर भन्न सक्ने खालको कामै गरेको छैन।’ गठबन्धन सरकार प्रदेशको विकासभन्दा आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको उनको आरोप छ।
कँडेलले कतिपय सरकारी योजनामा विपक्षीले सहयोग गर्दा पनि सरकार सुस्त देखिएको बताए। उनले भूकम्पपीडितलाई समेत विभेद गर्ने सरकारबाट जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने टिप्पणी गरे। कँडेलले भने, ‘सरकार सबैको अभिभावक हो। उसले सबै जनतालाई विश्वास र भरोसा दिलाउनुपर्छ तर अहिलेको सरकारले कर्णालीका जनतालाई त्यस्तो विश्वास दिलाउन सकेको छैन।’
सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेसका सांसद घनश्याम भण्डारी पनि सरकारको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनले प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष पुरा हुँदा जनताका कुनै अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा त दियो तर जनताको आशा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।’ जनताको चाहनाअनुसार गति लिन नसक्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको उनले बताए। भण्डारीले भने, ‘प्रदेशसभा अझै पनि अभ्यासमै बितिरहेको छ।’
भण्डारीको बुझाइमा कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्य पनि सक्रिय देखिँदैनन्। ‘सदस्यहरू गम्भीर नबन्दा छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका कतिपय विधेयक लामो समयदेखि थन्किएका छन्’, प्रदेशसभाको सभापति, सामाजिक विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका भण्डारीले भने।
नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकाल पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसारको कुन काम गर्न नसकेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले कार्यविधि र कानुन निर्माण गरेर पालिका स्तरबाटै कामको थालनी गर्यो भनी जनताको अपेक्षा पूरा हुनसक्ने बताए। उनी पनि प्रदेश सरकारले विकासका नाममा केही ठाउँमा सडक कालोपत्रबाहेक अन्य काममा चासो नदिएको टिप्पणी गर्छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसी भने एकबर्से कार्यकाल निकै प्रभावकारी रहेको दाबी गर्छन्। उनले अघिल्ला सरकारले अधुरा छाडेका विकास निर्माणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएकाले पूर्वाधारमा त्यति धेरै काम नदेखिएको बताए। उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका ११४ वटा बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने दायित्व पनि वर्तमान सरकारको छ।’
कर्णाली सरकारले प्रदेशमा आयोजना गरेका गौरवका आयोजनालाई पूर्णता दिएर नयाँ आयोजना थालनी गर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री जीसीले भने, ‘वित्तीय हिसाबले प्रगति नभए पनि भौतिक प्रगति भइरहेको छ। ऐनकानुन निर्माण हुनेबित्तिकै नयाँ कार्यक्रम पनि अघि बढ्नेछ।’
भूकम्पका कारण पनि विकास निर्माणले गति लिन नसकेको मन्त्री जीसीको दाबी छ। उनका अनुसार सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि सारेको छ।
