हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ आवधिक योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा नगरकोटमा दुईदिने राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ।
भेलामा लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन विषयगत क्षेत्रमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख, विषय विज्ञ, विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अभियन्ता तथा सरोकारावालाको राष्ट्रिय तहमा सहभागिता एवं मूलभूत तहमा विज्ञहरुबाट सुझाव प्राप्त भएको आयोगका सहसचिव प्रदीप परियारले जानकारी दिए।
विज्ञहरूले महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सीमान्तकृत वर्ग समुदाय एवं क्षेत्रको हक अधिकार सरक्षण तथा हक प्राप्तिमा बाध्यकारी प्रावधानका साथै नियमित वार्षिक अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सामाजिक समावेशीकरणमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत समूहलाई लक्षित गरी अनिवार्यरूपमा सरकारले कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने विषयलाई सोह्रौँ आवधिक योजनामा समेट्नु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको सहसचिव परियारले जानकारी दिए।
