हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक तथा शैक्षिक अभियन्ता रमेशबाबु भट्टराईले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई प्राथमिक तहको शिक्षकसरह तलब तथा सेवासुविधा दिनुपर्ने बताएका छन्।
हिमाल प्रेससँग कुरागर्दै संयोजक भट्टराईले बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई हौसला दिन प्राथमिक तहको शिक्षकसरह तलब र सेवासुविधा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
भट्टराई भन्छन्,‘बालविकास शिक्षकलाई प्राथमिक तहको सेवासुविधा दरबन्दी सिर्जना गरेर दिनुपर्छ। विद्यालय कर्मचारीले पनि प्राथमिक तहको शिक्षकसरह सेवासुविधा पाउने तरिकाले दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्छ। यसो गर्दा बालविकास शिक्षक र कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छन्। सबैमा समन्यायको महसुस हुन्छ।’
राज्यबाट शिक्षकलाई दिइने सेवासुविधामा असमान हुँदा त्यसको असर बालबालिकामा पर्ने भट्टराईको तर्क छ। उनी भन्छन्,‘दरबन्दी थपिएको छैन, स्थानीय तहलाई लगेर फालिदिएको छ। एउटा शिक्षकको सेवासुविधा एउटा छ, अर्को शिक्षकको अर्को छ। यसले समानता कायम गर्दैन। समानता कायम भएन भने त्यहीँबाट विभेद सिर्जना हुन्छ। विद्यालयबाटै विभेद सिर्जना हुनु भनेको बालबालिकामा नकारात्मक सन्देश जानु हो। समानता कायम गर्नका लागि सबै शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ।’
हाल बालविकास शिक्षकले संघीय सरकारबाट १० हजार रुपैयाँ र स्थानीय सरकारबाट सात हजार रुपैयाँ गरी मासिक १७ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन्।
संघीय सरकारबाट विद्यालय सहायकले मासिक आठ हजार रुपैयाँ र सहायक लेखापालले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँछन्।
विद्यालय कर्मचारीले स्थानीय सरकारबाट आठ हजार रुपैयाँमा पाउँछन्। स्थानीय सरकारले बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई दिने तलबमानमा एकरूपकता भने छैन।
याे पनि
शिक्षक खुसी नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सक्दैन : रमेशबाबु भट्टराई
