हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशमा सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ।
केन्द्रले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता ८५३ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना नगर्ने आठ हजार ८३० कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारवालालाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै, केन्द्रले राष्ट्रिय योजनाको प्राविधिक परीक्षण, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती रोक्न ‘फाइल ट्रयाकिङ’, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणलगायत काम पनि गरिरहेको छ।
केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन ‘सतर्कता ऐन’ तर्जुमा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आगामी दिनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै सतर्कता अधिकृतको व्यवस्था गरी नियमन प्रणालीलाई देशैभर व्यापक र बलियो बनाइने जनाएको छ।
