हिमाल प्रेस 
पोखरा- आफ्नै वडा सदस्यविरुद्ध जातीय छुवाछूत गरेको अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका पोखरा महानगरपालिका-२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई कैद तथा जरिवाना सुनाइएको जिल्लाको आदेश उच्चले सदर गरिदिएको छ।
वडाध्यक्ष अधिकारीले ३ वर्षअघि महिला वडा सदस्य मैया नेपालीलाई जातीय विभेद गरेको र अपमान एवं अमानवीय शब्द प्रयोग गरेपछि वडा सदस्य नेपालीले न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
वडाध्यक्ष अधिकारी प्रतिवादी भएको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गत २०८० मंसिर ७ मा फैसला सुनाउँदै उनलाई कैद तथा जरिवाना तोकेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले अधिकारीलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव ऐनबमोजिम ४ महिना १५ दिन कैद र ७५ हजार जरिवाना तोकेको हो।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध वडाध्यक्ष अधिकारी पुनरावेदन लिएर उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए। सो मुद्दामा बुधबार अञ्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको हो।
गत २०७९ पुस १८ मा वडा कार्यालयमा लक्षित वर्गको बजेट र सीपमूलक तालिमको विषयमा छलफल भइरहँदा वडाध्यक्ष अधिकारी र दलित महिला सदस्य मैयाँ नेपालीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादका क्रममा अध्यक्ष अधिकारीले नेपालीलाई जातीय विभेद हुने गरी अपमान र अमानवीय शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरेका थिए। सो विरुद्ध नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई कारबाही गरी पाउँ मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
त्यसपछि, कास्की प्रहरीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले १५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गरेपछि अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो। थुनछेक बहसका क्रममा उनी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। यसैबीच, वडा सदस्य नेपालीले दलित भएकै कारण सिंगो समुदायमाथि नै अपमानित हुनुपरेको अवस्थामा अदालतले ढिलै भए पनि न्याय दिएको बताइन्।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गर्नेलाई ३ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा अभियोग पुष्टि भएमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था त्यसमा छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम अधिकारीविरुद्ध फैसला गरिएको हो। त्यसबाहेक पीडित नेपालीलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो।
