हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदबाट बहिर्गमन हुनै लाग्दा आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई लाभको पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जाल र केही अभियन्ताहरूले आलोचना गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनले उठाएको सुशासनको मागविपरीत निर्णय गरिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्।
जेनजी प्रदर्शनको रापतापमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की सरकारबाट बाहिरिन धेरै दिन बाँकी छैन। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको अप्रत्यासित घटनापछि प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की सरकारले पाएको जिम्मेवारी पट्ठरा भएको छ।
तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भएर ६ महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व सम्हालेको कार्कीसँग प्रमुख ‘म्यान्डेट’ थियो- निर्वाचन। विगतमा सर्वोच्च अदालतले यस्तैखाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। यसपालि पनि संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा नपुगेको होइन। त्यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ‘डिरेल’ भएको संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने एकमात्र उपाय थियो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तोकियो।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जेल फोडेर फरार भएका कैदीबन्दी बाहिरै रहेका कारण सुरक्षा चुनौतीबारे अनेकौँ प्रश्न उठे। प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका प्रहरीका सबै हतियारसमेत नभेटिएका कारण सुरक्षाको कारण देखाउँदै चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त नभएका होइनन्। यहाँसम्म कि चुनाव हुन दुईतीन दिनमात्र बाँकी छँदासमेत प्रश्नहरू उठेका थिए।
ती सबै आशंका र अन्योल चिर्दै तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न भयो। त्यो पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले। चुनावका बेला कुनै अप्रिय घटना भएन। शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणाम पनि आइसकेका छन्। समानुपातिकतर्फको अन्तिम टुंगो लाग्नुबाहेक।
विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर सरकार प्रमुखको हैसियतमा कार्कीले ‘वाहवाही’ बटुलिन्। संविधानलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउन चुनाव सम्पन्न गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री कार्कीले वहन गरेको भूमिकाको चौतर्फी प्रशंसा भयो। अहिले पनि भइरहेको छ।
६ महिने कार्यकालको उत्तरार्धमा आएर भएको दुई निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आलोचित बनाएको छ। हुन त कार्कीले नेतृत्व सम्हालेकै बखत सरकार कामचलाउ थियो। लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार चुनाव गराइसकेको यो सरकार स्वतः कमचलाउ हो। मन्त्रिपरिषद्बाट आफूनिकट दुई जनालाई लाभको पदमा नियुक्तिको निर्णय गराएर कार्की आलोचित बनेकी हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीले गृहमन्त्री रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिन्। त्यस्तै आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरिन्।
आदर्श यसअघि पनि विवादमा आइसकेका व्यक्ति हुन्। सर्वोच्च अदालतमा छँदा मुद्दा मिलाउन सक्रिय रहेको आरोप उनीमाथि छ। यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिव बनेपछि आफ्नी श्रीमतीलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिन लगाएर उनी विवादमा मुछिएका थिए। चौतर्फी आलोचना भएपछि आदर्शले श्रमतीको नियुक्ति रद्द गर्न लगाएका थिए।
पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्ना सन्तान र आफूनिकटलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको तथा भागबन्डाको राजनीतिमात्रै गरेको भन्दै जेनजी प्रदर्शन भएको थियो। ‘नेपोकिड’ को ‘ट्रेन्ड’ चलाएर भएको त्यो प्रदर्शनको मुख्य उद्देश्य परम्परागत दलका नेताहरूले प्रदर्शन गर्दै आएको व्यवहार थियो। आफू र आफूनिकटलाई मात्रै प्रश्रय दिएर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको विरोधमा जेनजी पुस्ता सडकमा उत्रिएका थिए।
जिम्मेवारीबाट बहिर्गमन हुने बेला प्रधानमन्त्री कार्की पनि भागबन्डा नगर्ने र आफूनिकटलाई पदमा नियुक्त नगर्ने अभ्यासबाट भने बिमुख हुन सकिनन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले चालेको यो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यहाँसम्म कि आलोचना गर्नेमा जेनजी पुस्ताहरू देखिएका छन्।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सक्रिय रहेकी रक्षा बमले जनेजी आन्दोलन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई पद र कुर्सी बाँडफाँट गर्न नभएको बताएकी छन्।
‘जेनजी आन्दोलन देशले बिस्तारै भए पनि सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि भएको हो। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहारस्वरूप परिषद् विभाग वा समितिका कुर्सीहरू बाँडफाँट गर्नका लागि भएको होइन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘होस् गर्नुहोस् है, त्यो कुर्सीमा रातो लागेको छ। सडकले रगत भुलेको छैन, रगतले रङिएको कुर्सीले तपाईँलाई कुनै उचाइ दिने छैन।’
त्यस्तै तनुजा पाण्डले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको निर्णयप्रति विरोध जनाएकी छन्। ‘आसेपासे’ प्रवृत्ति अन्त्य हुन नसकेको उनले जिकिर गरेकी छन्। ‘आसेपासेवाद’बाट माथि उठ्ने कुरा गर्नेहरूकै वरिपरि यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहरिनु आफैँमा व्यङ्ग्यजस्तै लाग्छ। ‘आदर्श’ प्रकरणले फेरि एकपटक देखायो, यहाँ समस्या पात्रहरूको मात्र होइन संस्कृतिको हो,’ उनले भनेकी छन्।
