फाइल तस्बिर : एएफपी/रासस
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको माग गर्दै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको कारबाही सिफारिसका आधारमा सरकारले शनिबार बिहान ओली र लखेकलाई पक्राउ गरेको थियो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भने ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले आइतबार थुनछेक बहसपछि अनुसन्धानका लागि दुवै जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो भने स्वास्थ्यका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओल ीभने भर्चुअल माध्यमबाट अदालती प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए।




