हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न फेरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई फेरि प्राथमिक प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। तर २०७९ सालको चुनावमा शिक्षा सुधारका नाममा गरिएका बाचा, त्यसपछि पार्टीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गरेको अवधि र अहिलेको नयाँ घोषणापत्रबीच तुलना गर्दा नारा दोहोरिएका छन्, भाषा केही परिमार्जित छ तर कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार छैन।
२०७९ को चुनावमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधार’ भन्ने मूल नारासहित शिक्षालाई राज्यको रूपान्तरणको केन्द्रीय आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। घोषणापत्रमा शिक्षा प्रणालीका संरचनागत कमजोरी, बेरोजगार उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम, उद्योगव्यवसायसँग नजोडिएको सैद्धान्तिक शिक्षा, निजी, सरकारी विद्यालयबीचको गहिरो गुणस्तर विभेद तथा गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारका बालबालिकामाथिको अवसर असमानतालाई स्वीकार गर्दै आमूल सुधारको प्रतिबद्धता गरिएको थियो। ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा नि: शुल्क र अनिवार्य बनाउने, पाँच वर्षभित्र शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी पुर्याउने, सार्वजनिक विद्यालयलाई नमुना बनाउने, एक लाखभन्दा बढी राहत तथा करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनेजस्ता महत्वाकांक्षी बाचा त्यसबेला सार्वजनिक गरिएका थिए।
तर २०७९ मा गोरखा-२ बाट निर्वाचित भई प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको ती वाचा कति पूरा गर्यो भन्ने प्रश्न अहिले पुनः उठेको छ। ६ महिनाभित्र जारी गर्ने भनिएको शिक्षा ऐन जारी भएन। दलीय किचलोकै कारण शून्यमा पुग्यो।
शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको विषयमै लामो समय अल्झिरह्यो। १२ कक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने वाचा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन। निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्ने अभ्यास जारी नै रह्यो। नेकपाबाटै शिक्षामन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेल सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा भन्दा निजी विद्यालयकै पक्षपोषणमा लागे।
शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य बजेट निर्माण प्रक्रियामै प्रतिबिम्बित हुन सकेन। राहत र करार शिक्षक स्थायी गर्ने विषय राजनीतिक सहमति र कानुनी प्रक्रियामा अड्कियो। विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने भनिए पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डाको आरोप निरन्तर उठिरहे। विश्वविद्यालयमा नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनको अराजकताले उपकुलपति, रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ताला लागेको छ।
यसबीच सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा उकासिएको देखिएन। निजी विद्यालयप्रति निर्भरता झन् बढ्दै गयो। उच्च शिक्षामा अध्ययन गरेका युवाको ठूलो हिस्सा विदेशिने क्रम तीव्र छ। यसबाट शिक्षा प्रणाली र श्रमबजारबीचको असन्तुलनलाई थप उजागर भइरहेको छ।
यसरी २०७९ को घोषणापत्रमा उल्लिखित ‘आमूल परिवर्तन’ व्यवहारमा रूपान्तरित हुन नसकेको आलोचना शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूबाट निरन्तर आइरह्यो।
यही पृष्ठभूमिमा आगामी चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। यसपटक भाषा केही प्राविधिक र संरचनात्मक छ। शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी र संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउने उद्घोष गरिएको छ। शिक्षा ऐन संसद्को पहिलो बैठकमै संकल्प प्रस्तावमार्फत अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता दिने तथा पदाधिकारी नियुक्ति मेरिट प्रणालीबाट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
नयाँ घोषणापत्रमा ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा ल्याइएको छ। डिजिटल साक्षरता, कोडिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता रोजगारमुखी विषयमा जोड दिने भनिएको छ। सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, निजी विद्यालयको शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित छात्रवृत्ति विस्तार गर्ने, शिक्षक कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थी सिकाइ नतिजासँग जोड्ने, डिजिटल प्रविधिबाट पारदर्शिता कायम गर्ने जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन्। सीटीईभीटीलाई राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने तथा सातै प्रदेशमा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
तर २०७९ र २०८२ का घोषणापत्रबीच आधारभूत दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता देखिँदैन। दुवैमा शिक्षा रोजगारमुखी बनाउने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण गर्ने, विश्वविद्यालय सुधार गर्ने र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। यसपटक ‘डिजिटल’, ‘स्मार्ट’, ‘मेरिट’, ‘स्वायत्तता’, ‘जवाफदेहिता’ जस्ता शब्द थपिएका छन् तर २०७९-२०८१ को शासनकालमै किन यी सुधार प्रारम्भ भएनन् भन्ने आत्मसमीक्षा घोषणापत्रमा भेटिँदैन।
