हिमाल प्रेस 
बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशसभामा दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि पेस भएको छ। मंगलबार बसेको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्।
अघिल्लो कार्यकालमै दलितसम्बन्धी ऐन बनाउन प्रदेशस सांसद र नागरिकस्तरबाट दबाब दिइएको भए पनि बन्न सकेको थिएन। विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले छलफल समेत गरेको थियो।
यसै गरी मंगलबारको प्रदेशसभामा स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले प्रदेश जीवनासक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका छन्।
त्यस्तै प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरको कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि पुनः पेस भएको छ।
सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालले विधेयक पेस गरेका हुन्। सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक प्रस्तावका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
ध्वनिमतका आधारमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पारित भएपछि तुलसीराम शर्माले विधेयक माथि सुझाव दिएका थिए। सरकारका तर्फबाट त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएकाले सुझावसहित फिर्ता आएको र त्यसमा सरकारले विचार गरी सैद्धान्तिक छलफलमा पेस गरिएको जबाफपछि विधेयकमाथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराईएको सभामा जानकारी गराइएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका कानुन उपसचिव एवं प्रवक्ता लोकमणि पाण्डेका अनुसार मंगलबारको दोस्रो बैठकमा सभामुख घर्तीले दाङ ३ (२) बाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेकपाका धनबहादुर मास्की, बाँके १ (१) बाट निर्वाचित कृष्णा केसी, बर्दिया २ (२) बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र रूपन्देही ४ (१) बाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कन्हैया बाँनियाले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको र उक्त चार पद रिक्त रहेको जानकारी गराएका थिए। चारै जना प्रदेशसभा छोडेर प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका छन्। चार पद रिक्त भएपछि ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा अहिले ८३ सदस्यीय बनेको छ।
बैठकको विशेष समयमा जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता, राप्रपाकी मिनाकुमारी श्रेष्ठ, कांग्रेसकी लोकीकुमारी विक र नेकपा एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थीले बोलेका थिए। उनीहरूले सरकारले बजेट तयार गर्दा मापदण्ड बनाएको तर, त्यो मापदण्ड अनुसार बजेट नबनेको गुनासो गरेका थिए।
