काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत मंगलबार राति सार्वजनिक गरेको एउटा अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ। पोखरेलले लेखेका छन्, ‘नेपालको भूराजनीति निकै संवेदनशील अवस्थामा रहेको संकेत प्रमुख शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरूको एकसाथ फिर्तीको योजनाबाट बुझ्न सकिन्छ।’
पोखरेलले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि उनीतर्फ सोझिएको प्रश्न हो- नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा भूराजनीतिक चेत कति निम्छरो रहेछ? यो व्यक्तिगत आलोचना वा बहससँग सीमित प्रश्न होइन यो त राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कृति, राष्ट्रिय हितको रक्षा र दीर्घकालीन स्थिरतासँग गाँसिएको गहन विषय हो।
आजको विश्वमा जहाँ शक्ति राष्ट्रहरूका बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। एमालेका महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्ति हेर्दा उनलाई यस विषयमा झिनो जानकारी नभएको स्पष्ट हुन्छ। यसरी उनी आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा सन्तुलन र तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्न चुकेका छन्। यहाँ महासचिवको सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर नेताहरूमा भूराजनीतिक चेतको कमी रहेको तथ्य उजागर गर्न खोजिएको छ। यसका लागि ऐतिहासिक सन्दर्भ र हालका घटनाक्रमहरूसमेत समावेश गरिएको छ।
महासचिव पोखरेलले प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू (चीन र अमेरिका) का राजदूतहरू एकसाथ फिर्ता बोलाइनुुलाई नेपाल गम्भीर भूराजनीतिक संकटमा प्रवेश गरेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘नेपाल गम्भीर भूराजनीतिक संकटमा परेको संकेत’ न त तथ्यमा आधारित छ, न त कूटनीतिक अभ्याससँग मेल खाने खालको छ।
महासचिवको यो व्याख्या तथ्यभन्दा बढी भावना र आशंकामा आधारित देखिन्छ, जसले कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित त गर्ला तर राष्ट्रिय स्तरमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको छ। हुन त यो एक व्यक्तिको दृष्टिकोण होइन, यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको व्यापक प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, जहाँ तत्कालीन लोकप्रियताका लागि गरिएका टिप्पणीहरूले दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छन्।
कूटनीति भनेको भावनाको खेल होइन यो त परम्परा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, दीर्घकालीन रणनीति र संस्थागत स्मृतिमा आधारित हुन्छ। महासचिव पोखरेलको टिप्पणी हेर्दा लाग्छ- उनी राजदूत नियुक्ति र फिर्ताको आधारभूत प्रक्रियासम्म बुझ्दैनन् वा बुझेर पनि राजनीतिक फाइदाका लागि बुझपचाइरहेका छन्।
महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्तिका विषयमा धेरैले कडा टिप्पणी गरेका छन्। अधिकांशले उनले कूटनीति बुझ्न नसकेको भनेर आलोचना गरेको देखिन्छ।
भूराजनीति अनुमान वा आशंकाको विषय होइन
भूराजनीति ऐतिहासिक निरन्तरता, स्पष्ट प्रक्रिया र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुन्छ। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले सरकार फेरिँदैमा राजदूत फेर्दैनन्, न त तात्कालिक राजनीतिक सन्देश दिन दूतावासलाई हतियार बनाउँछन्। महासचिव पोखरेलको टिप्पणीले यही आधारभूत यथार्थलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
अब लागौँ- राजदूत फिर्ताको विषयतर्फ। चिनियाँ राजदूत चेन सोङ कार्यकाल पूरा गरेर बढुवा भई अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा जान लागेका हुन्। यो एक सामान्य प्रक्रिया हो।
अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। अमेरिकाको कूटनीतिक परम्पराअनुसार राजदूतहरूलाई सामान्यतया तीन वर्षसम्म राखिन्छ। यो अवधि बढीमा चार वर्षसम्म लम्बिन सक्छ।
नेपालमा सबैभन्दा लामो समय बसेका अमेरिकी राजदूतहरूमा हेनरी ई स्टिभन्स (पाँच वर्ष), र्यान्डी बेरी (चार वर्ष), राल्फ फ्रान्क (करिब चार वर्ष) र जुलिया चाङ ब्लोच (करिब चार वर्ष) पर्छन्। अन्य धेरैजसो राजदूतले काठमाडौँमा रहेर तीन वर्ष वा त्योभन्दा कम समय सेवा गरेका छन्।
अहिलेसम्म अमेरिकाबाट २७ जना राजदूत नेपाल आएका छन्। थम्पसनको फिर्ता पनि नियमित चक्रको हिस्सा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विश्वभरका करिब ३० जना राजदूतसहित अन्य कूटनीतिक कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। थम्पसन त्यही सूचीमा परेका हुन्।
राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो नीतिअनुरूपको कदम भनेको छ। यस्तो निर्णय नेपालका लागि मात्रै गरिएको होइन। त्यसैले यसले नेपालप्रतिको असन्तुष्टि वा संकटको संकेत गर्दैन। यो त अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिबिम्ब हो। अमेरिकी राजदूत फिर्ता बोलाइएका देशको सूचीमा अफ्रिका, एसिया, पूर्वी युरोप र दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशहरू छन्।
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालय पनि आफ्नो कूटनीतिक संरचनाको पुनर्समीक्षा गर्दै केही राजदूत तथा वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई फिर्ता बोलाउने गृहकार्यमा छ। यसमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि छन्। उनी कार्यकाल सकिएर सेवा निवृत्तिको तयारीमा रहेका कूटनीतिक अधिकारी हुन्। श्रीवास्तवको ठाउँमा स्वाभाविक रूपमा नयाँ नियुक्ति हुन्छ। यो नियमित प्रशासनिक कदम हो।
पछिल्लो समय विभिन्न देशले राजदूत फिर्ता गरेका घटना सामान्य हुन्। पुराना फिर्ता बोलाउनु कूटनीतिक प्रक्रियाको एक अंग हो। यसले त नयाँ नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ। एमाले महासचिव पोखरेलले यसलाई शक्ति राष्ट्रहरूको ‘संयुक्त संकेत’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तथ्यगत रूपमा कमजोर र विश्लेषणात्मक रूपमा अपूरो छ।
पोखरेलको टिप्पणीले कूटनीतिक प्रक्रियालाई राजनीतिसँग भ्रमित गर्छ। नेपालमा सरकार फेरिएपछि राजदूत फिर्ता बोलाउने अभ्यास छ। यद्यपि यो अन्तर्राष्ट्रिय मानक होइन। कूटनीति भनेको आज भाषण गरेर भोलि बिर्सने शैली होइन। यो दीर्घकालीन रणनीति र विश्वासमा आधारित हुन्छ। यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन, तर यसबाट सिकेर नेतृत्वले आफ्नो दृष्टिकोणलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ र भूराजनीतिक यात्रा
नेपालको भूराजनीति आज अचानक संवेदनशील बनेको होइन। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको बीचमा सन्तुलन कायम गर्दै आएको छ। शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेका थिए। उनको त्यो अभिव्यक्ति ब्रिटिस इन्डिया र छिङ वंशको चीनबीच सन्तुलन कायम गर्ने सन्दर्भमा आएको थियो।
ब्रिटिस साम्राज्य, सोभियत संघ, शीतयुद्धकालीन अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा र हाल भारत-चीन-अमेरिकाको त्रिकोणमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउँदै आएको छ। राजा महेन्द्रको असंलग्न नीति, बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक अन्तर्राष्ट्रवाद, राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव आदि नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ बुझेर तय गरिएका रणनीति थिए। यी नेताहरूलाई थाहा थियो- कहिले बोल्ने, कहिले चुप लाग्ने र कहिले सन्तुलन मिलाउने।
हालका वर्षहरूमा नेपालले लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा विवाद, चीनसँगको बीआरआई परियोजना र अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यी उदाहरणले देखाउँछन् कि भूराजनीतिक बुझाइ वा चेतले राष्ट्रिय हितलाई कसरी बलियो बनाउँछ। तर यस वर्ष नेपालमा भएका घटनाक्रमहरूले यो सन्तुलनलाई थप चुनौती दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धका कारण भएका जेन-जेड नेतृत्वमा ठूला प्रदर्शन भए, जसमा कम्तीमा ७५ जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मागले आन्तरिक अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ।
यस्ता घटनामा बाह्य शक्तिहरूको हात भएको आशंका (जस्तै- महासचिव पोखरेलले सेप्टेम्बर २०२५ मा लगाएको आरोप, जहाँ उनले नेपाललाई डिप-स्टेट को प्रयोगशाला भनेका थिए) ले भूराजनीतिक बहसलाई थप जटिल बनाएको छ। नेताहरूको कमजोरी नै यही हो- बोल्नुपर्ने ठाउँमा चुप र चुप लाग्नुपर्ने ठाउँमा अनावश्यक टिप्पणी। भूराजनीति बुझ्ने नेतृत्वले बोल्न सक्नुपर्छ भने बोल्न नसक्नेले सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ।
एमाले महासचिव पोखरेललाई तत्काल कार्यकर्ताहरूबाट वाहवाही त मिलेको छ तर कूटनीतिक रूपमा मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा पछाडि धकेल्ने निश्चित छ।
नेतृत्व तहको न्यूनतम अपेक्षा र सुधारका उपायहरू
एमाले नेपालको पुरानो राजनीतिक दल हो। यसको महासचिवबाट न्यूनतम कूटनीतिक साक्षरता अपेक्षित हुन्छ। शीर्ष नेतृत्वले कूटनीतिक प्रक्रियाको आधारभूत ज्ञान नराख्ने हो भने पार्टीभित्र नीति-निर्माण कति गम्भीर छ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको महासचिवको टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमा उनका समर्थकहरूले तथ्य जाँच नगरी समर्थन जनाउनु हो। यसले नेपालमा राजनीतिक बहस अझै व्यक्तिकेन्द्रित र आलोचनाहीन रहेको देखाउँछ। आफ्ना नेताले भनेको कुरा सही हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउने संस्कारको विकास हुनुपर्छ।
एमालेमा राजनीति र कूटनीति राम्रोसँग बुझेका व्यक्तिहरू नभएको होइनन्। उनीहरू बोल्न हिच्किचाउँछन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेर यस्तो कमी पूरा गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विशेषज्ञहरूसँगको कार्यशाला वा अध्ययन सामग्रीहरूले नेताहरूलाई बलियो बनाउन सक्छ। भूराजनीति प्रचारको विषय होइन, यो रणनीतिक जिम्मेवारी हो भूराजनीति राजनीतिक स्टाटस वा तत्कालीन लोकप्रियताका लागि प्रयोग गर्ने विषय होइन।
भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राख्दा हरेक शब्द र संकेत तौलिनुपर्छ। भेटघाटमा के बोल्ने भनेर पनि पूर्व छलफल गर्नुपर्छ। तर नेपालमा परराष्ट्रमन्त्रीहरूले श्रम कोटा माग्ने वा आफ्ना मानिसहरूलाई भिसा दिन दबाब दिने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन्। यसले व्यावसायिकताको कमी देखाउँछ।
अनावश्यक आशंका र अतिरञ्जनाले नेपाललाई कमजोर बनाउँछ र नेतृत्वको स्तर पनि झल्काउँछ। अमेरिका र चीन दुवै नेपालमा आफ्ना हित हेर्छन् भन्ने कुरा नयाँ होइन। नयाँ कुरा भनेको- नेपालका नेताहरू ती हितहरूबीच आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा सक्षम हुनु हो। त्यसैले यसलाई व्यक्तिगत आलोचनाका रूपमा मात्र नलिई नेपालका नेताहरूले आफ्नो ज्ञान विस्तार गर्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संस्थाहरू वा विशेषज्ञहरूसँगको छलफलमार्फत यस्ता समझहरूलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।
निष्कर्ष
एमाले महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्ति नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको बौद्धिक र विश्लेषणात्मक कमजोरीको संकेत हो। यस्तो कमजोरीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। भूराजनीति आज छ, भोलि पनि रहन्छ। यसलाई गहिराइमा बुझेर गरिएका टिप्पणीले देशलाई बलियो बनाउँछ र कूटनीति सबल हुन्छ।
नेतृत्वको जिम्मेवारी बोल्नु मात्र होइन, कहिले के बोल्ने भन्ने विवेक राख्नु पनि हो। भूराजनीतिक यथार्थलाई बुझी सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा मुलुकको हित हुन्छ र इतिहासले त्यस्ता नेताहरूलाई सम्मान गर्छ। त्यसैले नेतृत्वले पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र नबुझेको विषयमा बोल्नुअघि सोच्नुपर्छ। यसो गर्दा नेपालको भूराजनीतिक यात्रा थप समृद्ध बन्न सक्छ। यो नै सच्चा राष्ट्रप्रेम हो। इतिहासले कठोर फैसला गर्छ, तर सकारात्मक परिवर्तनले त्यसलाई सुखद बनाउन सकिन्छ।
