हिमाल प्रेस 
काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की मधेश प्रदेशसभा सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘निवेदक बाहालवाला प्रदेशसभा सदस्य रहेको अवस्थामा निजलाई तोकिएको कार्य गर्न रोक लगाउँदा अपुरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणसमेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०८२ मंसिर १९ गतेको विपक्षी मधेश प्रदेशसभाको सूचना एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जारी २०८२ मंसिर १२ को चलानी नम्बर १४३ को पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्नू,’ सार्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
पार्टीको निर्णयविपरित बिच्छा मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेको भन्दै उनी आवद्ध दल राप्रपाले कारबाही गरेको थियो। राप्रपाको सिफारिसमा मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो।
दल र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै बिच्छा सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।
