हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध नेकपा एमालेका नेताहरू महेश बर्तौला र सुनिता बरालले राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
‘…यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसका साथै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै दर्ता भएका अन्य रिटहरूलाई समेत सँगै पेस गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
