हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोपमा पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रूपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), रामशरण महत, दीपक चन्द्र अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीमप्रसाद आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ। महत तत्कालीन अर्थमन्त्री हुन् भने अन्य ४ पूर्वमन्त्रीहरूले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
त्यस्तै सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायतका पूर्वसचिवहरू, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रतिशचन्द्रलाल सुमन र प्रदीप अधिकारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको छ। साथै चीनको सीएएमसी इन्जिनिरियङ कम्पनी लिमिटेड अध्यक्ष वाङ बो र क्षेत्रीय महाप्रबन्धक लिउ शेङचेङलगायत कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार अभियुक्तहरूले आपसी साँठगाँठ, योजनाबद्धता र मनसायपूर्वक प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिएको तथा ‘टेकनिकली नन–रेस्पोन्सिभ’ ठहरिएको सीएएमसीलाई अवैध रूपमा ठेक्का दिलाएको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४ का प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै अवैध वार्तामार्फत ठेक्का अगाडि बढाइएको अख्तियारको आरोप छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखेर पठाएको थियो। समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँको मुद्दा नं. ०७४-सीआर-०१६७ मा आएको आदेशलाई आधार मानेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी विभिन्न समयका फरक-फरक प्रकृतिका अनियमितता आरोपमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
विशेष अदालतले फरक प्रकृति, फरक मिति र फरक निर्णयकर्तासहितका धेरै मुद्दा एउटै आरोपपत्रमा समेटिएको पक्ष वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको भावनासँग मेल नखाने उल्लेख गर्दै, यस्ता मुद्दाहरू भविष्यमा छुट्टाछुट्टै आरोपपत्रमार्फत ल्याउन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सोही संदर्भमा आयोगले अब सम्बन्धित विषयअनुसार छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगले छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाउने विषयहरू यस्ता छन्ः
- विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता/भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने,
- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा/पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुने व्यवस्था रहेकोमा छिनेडाँडा/रिट्टेपानी डाँडा कटानको लागि सम्झौता विपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई अनियमित/भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने,
- नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच भएको सम्झौताको आइटम नं. १.२. मा समावेश २८ लाख अमेरिकी डलरबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अनियमितता/भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने,
