जनकपुरधाम– मधेशलाई सौर्य ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेशका रूपमा लिइन्छ। यसैलाई मधेश समृद्धिको आधार बनाउने भन्दै कानुन निर्माण र बजेटसमेत विनियोजन गरियो। तर सरकारी बेवास्ताका कारण यसले गति भने लिन सकेको छैन।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारले सौर्य ऊर्जाका लागि एक करोड रूपैयाँ पठाएको थियो। त्यसपछि लगातार दुई वर्षसम्म संघीय सरकारले तीन/तीन करोड रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्यो। तर विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेपछि अहिले संघीय सरकारले बजेट नै विनियोजन गर्न छाडेको छ।
सो समयमा प्रदेशले पनि थप २ करोड थपेर ५ करोडको बजेट बनाएर काम थालेको थियो। सुरुवातमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवनभित्र सोलार प्लान्ट लगाउने योजना ल्याइएको थियो, जसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डीपीआरसमेत तयार पार्यो। तर त्यो बेला बजेट खर्च गर्न सक्ने कार्यविधि नरहेको र विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृति नदिँदा डीपीआर तयार भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
प्रदेश ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सिभिल इन्जिनियर सम्झना लामिछानेले संघीय र प्रदेश सरकारको कानुनी झमेलाका कारण सौर्य ऊर्जामा काम गर्न नसकिएको बताइन्। विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा एक वाट भन्दाको सौर्य ऊर्जामा काम गर्न विद्युत् प्राधिकरणको अनुमति चाहिने व्यवस्था भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।
सौर्य ऊर्जा र विद्युत्सम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति अभावका कारण पनि काम नभएको उनको बुझाइ छ। ‘मन्त्रालयमा सिभिल समूहका मात्रै थियौँ, सौर्य ऊर्जामा काम गर्ने विज्ञ जनशक्ति र सहयोगी कर्मचारी नहुँदा काम गर्न सकिएन,’ उनले भनिन्।
कानुन बनाइए, कार्यान्वयन शून्य
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्माले २०७६ सालमा विद्यालय र रेडियो एफएमलाई सोलार अनुदान दिने योजना ल्याए। तर विद्युत् प्राधिकरणको असहयोगले कार्यान्वयन हुन सकेन।
विद्यालय र रेडियोलाई कम्तीमा ५ देखि १० मेगावाटको सुविधा दिने योजना थियो। तर विद्युत् प्राधिकरणको ऐनमा एक वाट भन्दा माथिको योजनामा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले प्राधिकरणले स्वीकृति नदिएको उनी बताउँछन्।
त्यसपछि प्रदेशमा विद्युत् क्षेत्रको सर्वांगीण विकास, विद्युतीय स्रोतको पहिचान, प्रादेशिक वितरण प्रणाली एवं लाइनको निर्माण, विस्तार, व्यवस्थापन, सुदृढीकरण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्ने, सबै वर्गका ग्राहकलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सर्वेक्षण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विद्युत् ऐन २०७७ ल्याइयो। तर यसमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन बाधक बन्यो। विद्युत्सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघमै रहेकाले प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
प्रादेशिक ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ संशोधन भई प्रादेशिक अधिकार बाँडफाँट र प्रदेशले ऐन बमोजिम नियमावली नल्याएसम्म सो ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने इन्जिनियर सम्झना लामिछाने बताउँछिन्।
प्रदेश सरकार आफैंले वा प्रदेश सरकारको कुनै निकाय वा मन्त्रालयले विद्युत्को उत्पादन वा विकास गर्न तथा प्रसारण वितरण गर्न सक्ने र प्रदेश विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास सम्बन्धी एकाइ, प्रादेशिक विद्युत् बोर्ड, प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा कम्पनी वा सहायक कम्पनी गठनको व्यवस्था रहे पनि ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा यी विषय अलपत्र छन्।
प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक एवं निजी विद्यालय, शैक्षिक संस्था, सामुदायिक एवं निजी एफएम र महिला उद्यमी उद्योगमा संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य अनुरूप ‘सौर्य ऊर्जा विशेष कार्यक्रम कार्य सञ्चालन तथा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०८०’ पनि ल्यायो।
कार्यविधिमा प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको सहज पहुँचका लागि सौर्य खानेपानी प्रणाली, सौर्य ऊर्जा पम्पिङ प्रणाली, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गरिने ठूलो मात्राको सौर्य ऊर्जा प्रणाली कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनी व्यवस्था छ। तर यो पनि कार्यान्वयनमा आएन।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक जग्गा बहालमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहे संघले पठाएको अनुदान रकम चालु खर्च शीर्षकमा पठाउनुपर्नेमा पुँजीगत शीर्षकमा पठाई दिएपछि कार्यविधिअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी इन्जिनियर लामिछाने बताउँछिन्।
साथै योजनाका लागि सार्वजनिक जग्गा बहालमा तोकिएको र त्यसको स्वीकृति प्रदेश सरकारबाट लिनुपर्ने प्रावधान थियो। तर अधिकांश जग्गा कृषि क्षेत्र भएकाले सो मासिने डरका कारण बजेट सञ्चालनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
नीति तथा योजना आयोग मधेशका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा भने कानुन कार्यान्वयन नआउनुमा संघीय र प्रदेश दुवै सरकारको गल्ती देख्छन्।
‘सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमै निहित छ भन्ने प्रदेश सरकारलाई थाहा नभएको विषय होइन,’ उनले भने, ‘पहिले संविधानबमोजिम अधिकार बाँडफाँट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि कुनै योजना ल्याउनुपर्ने हो।’
उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएर ‘डेभलेपमेन्ट युनिट’का रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको बताए। ‘संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि जबसम्म प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण गरिँदैन, तबसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्,’ उनले भने।
विद्युत् प्राधिकरण बाधक
मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक ‘हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश’ को नारासहित सौर्य ऊर्जा विकासका कार्यक्रम ल्यायो। तर कार्यान्वयन भने शून्य।
मधेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा संघीय सरकारलाई दोष दिन्छन्। आफूहरूले प्रयास गरे पनि संघीय सरकारको गलत नियतका कारण मधेशमा सौर्य ऊर्जाको विकासमा काम गर्न नसकिएको उनले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै समन्वयमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा क्यानडाको स्काई पावर कम्पनीका प्रतिनिधि निर्वाण चौधरीसँग २५० मेगावाट सौर्य परियोजनाका लागि सम्झौता गरेका थियौँ। बर्दिवासमा जग्गा खोज्यौँ। तर विद्युत् प्राधिकरणले काम अघि बढाउन दिएन।’
कार्य अघि बढाउन कम्पनीसँग विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता गर्नुपर्ने थियो। सो सम्झौता प्राधिकरणले नगर्दा परियोजना असफल हुन गएको उनी बताउँछन्।
२०७५ चैतको लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुप (सीजी) र क्यानडाको कम्पनी स्काई पावरबीच ६०० मेगावाट सौर्य परियोजनामा ५० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्मेलनमै सीजीले प्रदेश सरकारसँग २५० मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका तीनवटा सौर्य आयोजनामा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार चौधरी ग्रुप इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड (सीजीईआई)ले २०७५ सालमा पर्साको परवानीपुर सोलार फार्म ३० मेगावाट र महोत्तरीको सोलार पीभी प्रोजेक्ट ढल्केवर १२० मेगावाट क्षमतासहित मधेशका दुई स्थानमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएको थियो। तर प्राधिकरणले सम्झौता नगरेकाले ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।
कागजमै सीमित पञ्चवर्षीय योजना
मधेश प्रदेश नीति आयोगले पहिलो आवधिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ल्यायो। तर आवधिक योजनानै प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सौर्य ऊर्जा जडानका लागि जग्गा र सूर्यको प्रकाश लामो समयसम्म उपलब्ध हुने भए पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको र जनस्तरमा सौर्य ऊर्जाबारे यथेष्ट ज्ञान नहुँदा योजना कागजमै सीमित हुन गएको विज्ञहरू बताउँछन्।
नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले पहिलो आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको नीति आयोगकै दस्ताबेजमा उल्लेख रहेको बताउँछन्।
आयोगले ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी’ भन्ने नाराका साथ दोस्रो आवधिक योजना (२०८१/८२ – २०८२/८३) ल्याइसकेको छ। जसमा बत्ती बाल्नका लागि सोलार प्रयोग गर्ने ०.८ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ।
सौर्य ऊर्जामा काम हुन नसके पनि संघीय सरकारद्वारा ब्रिटिस एम्बेसीको सहयोगमा नेपाल रिनुअल इनर्जी प्लान्ट परियोजनाअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जातर्फ भने केही काम भएको थियो।
परियोजनामा कार्यरत अभयकुमार यादवका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जाअन्तर्गत सोलार प्लान्टबाट चार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, २०० मेगावाटको विद्युत् चार्जिङ स्टेसन र २० हजार पावरइन्डेक्स वितरणको काम भएको थियो। सो परियोजना सकिएपछि थप केही काम भएको छैन।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रकी उपनिर्देशक पार्वता भट्टले हाल मधेश प्रदेशमा १२६ संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली छन् भने सबैको क्षमता २०८.५० किलोवाट रहेको बताइन्।
मधेशमा दुई हजार ८२८ वटा सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडान भइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अन्य सिँचाइ आयोजनाबाट सिञ्चित नभएका क्षेत्रलाई समेटेर सिँचाइ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ।
