इटहरी- इटहरी उपमहानगरपालिकामा अनियमितताको चाङ लागेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा इटहरी उपमहानगरले विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता गरेको जनाएको हो।
उपमहानगरले योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यमा लागत सहभागिता नियम पालना नगरी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ।
योजना सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७६ को दफा १४ (३) अनुसार उपभोक्ता समितिहरूले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि बढीमा ४० प्रतिशतसम्म लागत सहभागिता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर योजना शाखाले कार्यालयकै योजनाको सम्झौता गर्दा लागत सहभागिता बिना नै योजना सम्झौता गराएको पाइएको हो।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाले लागत सहभागितामा एक करोड ११ लाख ३ हजार ७४८ रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख छ। न्यून लागत सहभागितामा योजना सम्पन्न गर्दा उपमहानगरलाई उक्त रकम व्ययभार परेको र व्ययभार पर्नेगरी योजना सम्झौता गरी भुक्तानी गर्नु अनियमित रहेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।
भन्सार बहानामा म्याद थप्दै, एम्बुलेन्स अझै अत्तोपत्तो छैन
उपमहानगरपालिकाले ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स खरिदका लागि गरेको सम्झौता दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा ८३ लाख २५ हजार रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। सम्झौता भए पनि एम्बुलेन्स अहिलेसम्म नआएको र थपिएको म्यादमा समेत आपूर्तिको सम्भावना नदेखिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०८० कात्तिक २२ गते श्री नेशनल फायर सेफ प्रा.लि. सँग गरिएको सम्झौताअनुसार २०८१ असार १० भित्र एम्बुलेन्स आपूर्ति गरिनुपर्ने थियो। तर तोकिएको समयमा आउनु त परको कुरा, एक वर्ष बितिसक्दासमेत एम्बुलेन्स आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
पछिल्लो विवरण अनुसार उपमहानगरले पुनः म्याद थप गर्दै २०८२ असार २९ गतेसम्मको समय दिएको छ। तर म्याद नजिकिँदै गर्दा पनि एम्बुलेन्स आइपुग्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। भन्सारमा समस्या भएको भन्दै म्याद थप गरिएको जनाइएको छ।
भन्सारको समस्या देखाउँदै सम्झौता भएको १९ महिनासम्म एम्बुलेन्स आइनपुग्दा उपमहानगरको भूमिका नै शङ्कास्पद देखिएको छ।
‘नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार खरिद कार्य तोकिएको समयसिमाभित्र सम्पन्न गरी पेश्की फर्स्यौट गर्नु, गराउनु दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ मलेपले प्रतिवेदनमा उदृत गरेको छ, ‘यसरी सम्झौता बमोजिमको समयमा आपूर्ति नगर्ने, पेश्की रकम उपयोग गर्ने र सम्झौता बमोजिमको सवारी साधनको मोडेल पुरानो भई मूल्य घट्न जाने अवस्थासमेत विचार गरी नयाँ मोडेलको सवारी साधन प्राप्त हुनुपर्ने अन्यथा पेश्की रकमको ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्दछ।’
महालेखाले यस्तो अवस्थामा ब्याजसहित रकम असुली गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यथासमय एम्बुलेन्स आपूर्ति नभई दोहोरिएको म्याद थप र ठेकेदारसँगको कमजोरीपूर्ण कार्यसम्पादनले वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर संकट खडा भएको टिप्पणी गरिएको छ।
खास गरी खरिद मोहमा रमाएको इटहरी उपमहानगरले ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा देखिएको ढिलाइ, गैरजिम्मेवारीपूर्ण पेश्की भुक्तानी र मूल्य क्षति हुनसक्ने अवस्थाले सार्वजनिक स्रोतप्रति सरोकारवालाको ध्यान खिचेको छ।
कन्टिजेन्सी खर्चमा ८३ लाख बढी अनियमितता
उपमहानगरले कन्टिजेन्सी खर्चमा ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरले कन्टिजेन्सी खर्च शीर्षकअन्तर्गत अभिलेख नै तयार नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार एक करोड ६४ लाख २० हजार ६९४ रुपैयाँ कन्टिजेन्सी खर्च गरेको छ। जसमा ८३ लाख ५८ हजार एक सय रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कन्टिजेन्सी खर्चको स्पष्ट कार्यविधि तथा अध्ययन नभईकन खर्च गरिएको देखिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले लागत सहभागिता, एम्बुलेन्स खरिद तथा कन्टिजेन्सी खर्चका क्रममा कार्यविधि, समयसीमा र आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा लाखौं रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
योजना सम्पन्नमा १२ लाख ७२ हजार अनियमितता
यसै गरी योजना सम्पन्न शीर्षकमा १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको मलेपको ठहर छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९८ मा सार्वजनिक निकायले १ लाख सम्मको निर्माण कार्य अमानतबाट काम गर्न एक पटक मात्रको अधिकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ। ‘सार्वजनिक निकायले अमानतबाट काम गर्नुर्पदा सो कामको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवा र निर्माण सामग्री ऐन र यस नियमावलीको प्रक्रिया बमोजिम खरिद गरी ज्यालामा काम गराउनुपर्ने उल्लेख छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पालिकाले विभिन्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट अमानतबाट कार्य गराई भुक्तानी गरेको देखिन्छ। यसरी अमानतबाट कार्य गराउँदा पालिकाले सेवा र सामग्री अमानतबाट खरिद मिल्ने देखिँदैन।’
साथै फरक खर्च शीर्षकमा १९ लाख ३० हजार ६८० रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। यसै गरी एकै फर्मसँग सिमाभन्दा बढी खरिदमा ६५ लाख ६१ हजार ५२४ रुपैयाँ अनियमितता भएको मलेपको ठहर छ। नाफामूलक संस्थालाई अनुदानमा १२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको मलेपले उदृत गरेको छ। जहाँ शिवम इलेक्ट्रोकानिकल सेन्टरले आपूर्तिकर्ता रहँदा दूग्ध उत्पादन सहकारीसँग साझेदारीमा दूग्ध चिस्यान भण्डार निर्माण तथा मिल्क एनालाइजर वितरणमा उक्त रकम अनियमितता भएको भन्दै मलेपले प्रश्न उठाएको छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शीता र वित्तीय अनुशासनको कमी देखिएको छ। सवारी साधन खरिद मोहदेखि अनावश्यक खर्च गर्नमा हौसिएको उपमहानगर चालु आर्थिक वर्ष भने आर्थिक रूपमा थिलथिलो बन्यो। जसकारण अघिल्लो वर्षकै कतिपय भुक्तानी अझैसम्म भएको छैन।
र, यो पनि
इटहरी उपमहानगरमा व्यापक आर्थिक अनियमितता : भ्रमणदेखि इन्धन, खरिद र बैठक भत्तासम्म अपारदर्शी खर्च
