रेशम चौधरी पक्राउ : मधेशी-थारू मिल्न नदिने षडयन्त्र!

काठमाडौँ- जनमत पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर राज्यले  मधेशी र थारूलाई मिल्न नदिने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ।  रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले थारू र मधेशीबीच एकता हुन नदिन राज्यले षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका हुन्।

दुवै पार्टीबीच एकताको घोषणा गर्ने तयारी चलिरहँदा बुधबार कार्यक्रमस्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रहरीले नाउपाका संरक्षक रेशमलाई पक्राउ गरेको  थियो।

‘राज्यले थारू र मधेशीलाई मिल्न दिन चाहेको छैन। त्यही षड्यन्त्र गरेर आज रेशमजीलाई एकता घोषणाको मञ्चबाट प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको छ,’ यादवले हिमालप्रेससँग भने। एकता  घोषणाका लागि तयारी चलिरहँदा रेशम पक्राउ पर्न सक्नेबारे कसैलाई कुन जानकारी नभएको बताउँदै उनले एक्कासि सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरे।

‘हामी कसैलाई केही जानकारी थिएन। सबथोक एक्कासि भएको हो,’ प्रवक्ता यादवले भने, ‘सर्वोच्चले आजै आदेश दिएको सुनेको छु, आजै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।’

नाउपाका संरक्षक रेशमलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न भएको सर्वोच्चको पुरानो फैसलाका आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता अपिलराज बोहराले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नाउपाका संरक्षक रेशमलाई पक्राउ गरिएको बताए।

‘टीकापुरको पुरानै मुद्दा हो, त्यसकै आदेश कार्यान्वयन गर्न हामीले उहाँलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागारमा बुझाइदिएका हौँ,’ उनले भने, ‘फैसला इनएक्टिभ भएको बेला छुट्नुभएको होला। अहिले एक्टिभ भएपछि पक्राउ पर्नुभएको हो।’

नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठले रेशम पक्राउको कारणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन्। उनले भनिन्,‘के कारणले उहाँलाई पक्राउ गरिएको मलाई थाहा भएन। बिरामी भएर म अस्पतालमा थिएँ। थाहा पाएपछि बाहिर आएको छु।’

के हुन्छ पार्टी एकता र सरकारको समर्थन?

नाउपाका संरक्षक रेशम पक्राउ परेपछि जनमत पार्टीसँग हुने भनिएको एकता तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठ र जनमतका प्रवक्ता यादवले तत्कालका लागि एकता प्रक्रिया स्थगित भएको जानकारी दिए। प्रवक्ता यादवले अहिलेका लागि एकता प्रक्रिया स्थगित भए पनि चाँडै बैठक बसेर यसबारे निर्णय हुने बताए।

नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि अहिलेका लागि स्थगित भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले एकता नरोकिने बताइन्। ‘एकता प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले रोक्ने कुरा हुँदैन, तत्कालका लागि स्थगित गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘चाँडै बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्छौँ।’

सरकारलाई दिएको समर्थन र सहभागिताबारे पनि पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने श्रेष्ठले बताइन्। एक राज्यमन्त्रीसहित नाउपा सरकारमा सहभागी छ। नाउपाका अरुणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन्। रेशम पक्राउ परेपछि नाउपा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए।

त्यस्तै जनमत पार्टीले पनि पार्टी बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ।

‘हामी केन्द्र सरकारमा छैनौँ। सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने विषयमा पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ। सम्भवतः आजै पार्टी बैठक बसेर निर्णय आउला,’ प्रवक्ता यादवले भने।

सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न

मधेशी-थारू आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गरेको थियो।

अदालतले उनलाई घटनाको मुख्य आरोपित ठहर गर्‍यो। २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। टीकापुर घटनापछि फरार चौधरीले २०७४ सालको निर्वाचनमा कैलाली १ मा तत्कालीन राजपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए। वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका रेशमले मुद्दा हारेपछि १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालत कैलालीसामु आत्मसमर्पण गरेका थिए।

जेलमै रहेका बेला १९ पुस २०७५ मा सरकारकै जोडबलमा रेशमले सांसदको शपथ लिएका थिए। शपथपछि जेलमै रहेका बेला जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

उच्च र सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले रेशमलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसअनुसार आममाफी दिएपछि रेशम कारागारमुक्त भएका थिए।

रेशमलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका एसएसपीकी पत्नी शारदा कडायत बोहोराले सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्।

२०८० जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकका रूपमा सक्रिय रहँदै आएका थिए।

यसअघि सरकारको सिफारिसमा आमाफी दिने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाएका कारण नाउपाका संरक्षक रशेमलाई पक्राउ गरिएको नेताहरूको भनाइ छ।

नाउपाका प्रवक्ता यादव पार्टी एकताको घोषणा भइरहेकै समयमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको दाबी गरे। उनले सर्वोच्चको यो आदेशपछि रेशमलाई आममाफी दिने सरकरको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको बताए।

‘सर्वोच्चले आजै आदेश गरेको रहेछ। विगतमा सरकारबाट भएको निर्णय उल्टाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो आदेशपछि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले के आधारमा निर्णय गर्‍यो अनि सर्वोच्चले कसरी उल्ट्यायो?’