
काठमाडौँ– टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजायबाट आममाफी पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक २३ महिनापछि फेरि कारागार चलान भएका छन्। टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि अधिकृत खटिएकाले सोही आदेशअनुसार पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार लगिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच बुधबार प्रज्ञा भवनमा एकता हुने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। उनी प्रज्ञा भवनबाटै पक्राउ परेका थिए।
मधेसी-थारू आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। अदालतले चौधरीलाई उक्त घटनाको मुख्य आरोपित ठहर गरिएको थियो। २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
घटनापछि फरार चौधरीले २०७४ सालमा कैलाली १ मा राजपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका थिए। वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म गएका चौधरीले मुद्दा हारेपछि १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालत कैलालीसामु आत्मसमर्पण गरेका थिए।
जेलमै रहेका बेला १९ पुस २०७५ मा सरकारकै जोडबलमा चौधरीले सांसदको शपथ लिएका थिए। शपथपछि जेलमै रहेका बेला जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो। चौधरीले २०८० साल जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका थिए। त्यसपछि उनकी थुनामुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई आममाफी दिएको प्रकरणमा कारण देखाउ आदेश गरेको थियो। आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनाका पीडित शारदा कडायत बोहोराले रिट दायर गरेकी थिइन्। २०८० जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको थियो। त्यसपछि उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संरक्षकका रूपमा सक्रिय रहँदै आएका थिए।
काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न चौधरीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न हामीले चौधरीलाई फक्राउ गरे डिल्लीबजार कारागारमा बुझाइदिएका हौँ।’
यो देशमा राष्टपतिको आवसेक्त्ता केका लागि भन्ने प्रश्न गर्ने अबस्था भएन र? के का आधारमा राष्टपति बाट आममाफी भयो? अनि यदि तात्कालिन सरकारले आममाफीको सिफारिस गरेको हो भने, अब ति सिफारिस गर्ने सरकारका प्रतिनिधिहरु साथै राष्टपतिलाइ सजाय हुन्छ कि हुदैन? आफ्नो मतलबको लागि कहिले आममाफी भनेर जेल मुक्त्त गर्ने अनि फेरि आफु अनुकुल भयन भनेर फेरि त्यहि मुद्दामा जेल लगाउने? के यो देशको कानुनमा नेताहरुले जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने हो ?