शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न शिक्षा मन्त्रालयले महासंघको नाममा पत्र पठाएको छ, छलफलमा जान तयार छौं : नानुमाया पराजुली [कुराकानी]

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको नेतृत्वमा काठमाडौँमा हप्तादिनदेखि सडक आन्दोलन जारी छ। आन्दोलनमा लाखौंको संख्यामा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी उपस्थित छन्। नेपाल सरकार र महासंघबीच विगतमा पटकपटक भएका सहमतिअनुसार अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग महासंघले राखेको छ। अनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी रहँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुईपल्ट सार्वजनिक रूपमा र एकपल्ट महासंघलाई नै सम्बोधन गरेर संवादको आह्वान गरेको छ। यसैसन्दर्भमा महासंघका सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघलाई सम्बोधन गरेर वार्ताका लागि पत्र पठाएको हो?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्र हाम्रो अध्यक्षज्यू लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको इमेलमा आएको छ। उक्त पत्रमा ‘शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्न’ भनिएको छ। वार्ता भन्ने लेखिएको छैन। शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल शिक्षक महासंघको टिम आउनुहोला। समय र स्थानचाहिँ महासंघको अनुकूलतामा भनिएको छ।

अब महासंघ के गर्छ?

त्यस विषयमा महासंघको साझा धारणा बनाउँदैछौं।

मन्त्रालयको पत्रपछि महासंघको बैठक बसेको हो?

आन्दोलनको समीक्षा गर्न र भोलिको आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो बैठक दिनदिनै बस्छ। आज (बुधबार) बेलुका समीक्षा बैठक हुँदै गर्दा अध्यक्षज्यूको इमेलमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एउटा पत्र आएको जानकारी भयो। ‘शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा’ भनिएको छ पत्रमा वार्ताको कुरा होइन। शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनेर पत्र आएपछि हाम्रो तर्फबाट पनि एउटा धारणा बनाएर जानपर्‍यो नि! हाम्रो तर्फबाटचाहिँ धारणा बनाउने कुरामा सल्लाह भइरहेको छ। हामी वार्ताको विरोधी होइनौं। सरकारका मानिसहरूले ‘अहिले यति माग पूरा हुन्छन् यति समयपछि ऐन ल्याउँछौं’ भनिरहेका छन्। पछाडि हुने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौं। शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्ने हो भने हाम्रा धारणा राख्नका लागि महासंघको तर्फबाट जाने कुरामा सल्लाह गरेर जाने भइहाल्यो। ऐन जारी गर्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो। अरु कुरामा हामीले वार्ता गर्नु नै छैन। ऐन जारी गर्नलाई राज्यलाई विकल्प दिएका छौं। संसद्को विशेष अधिवेशन, अध्यादेश, तत्काल बर्खे अधिवेशन बोलाउन सरकारले विश्वसनीय वातावरण बनाउने आधार हो। त्यो वातावरणबाट ‘ऐन जारी गर्छौं’ भन्यो भने छलफल गर्नुपर्‍यो। हामीसँग भएका सबै सहमति ऐनमा आउनुपर्‍यो नि! ‘कन्टेन’ को छलफलमा हामी बस्छौं। वार्ताचाहिँ जरुरी छैन।

छलफलमा कति बजे जानुहुन्छ?

यति बजे भन्ने नै छैन। त्यसको बारेमा पनि सरसल्लाह गर्छौं। आन्तरिक धारणा बनाउँछौं। उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गर्छौं। आजको आन्दोलनको ‘मास’ मा पनि शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफलमा जाने भनेका थियौं। आन्दोलनको ‘मास’ बाट अनुमति पनि लिएका छौं।

आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै?

हो। आन्दोलन छोडेर वार्तामा जाँदैनौं। आन्दोलन पनि चलिरहन्छ, हाम्रा कन्टेनमा छलफलमा जान्छौं। वार्ता भनेर कुनै विषयमा सहमति गर्न आवश्यक छैन। हाम्रो उद्देश्य ऐन ल्याउने हो। ऐन ल्याउन राज्यले विश्वसनीय वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो।

छलफलमा महासंघबाट को को जानुहुन्छ?
महासंघका पदाधिकारीहरू जान्छौं।