काठमाडौँ- सरकारले किसान सूचीकरणका आधारमा रासायनिक मल वितरण गर्ने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गरी मल वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न लागेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कतै मल मौज्दात भइरहने र कतै मल अभाव हुने समस्या समाधान गर्न निर्देशिका संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
मल वितरणको नेतृत्व लिने सहकारीलाई नियमन गर्ने, मनोमानी ढंगले मल वितरण गर्ने कार्य निरुत्साहित हुने गरी निर्देशिका संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताए। निर्देशिकामा एउटा सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण गरिसकेपछि एक चौमासिक (१२० दिन) सम्म सो सहकारीले मल नउठाएमात्रै अन्यलाई दिन मिल्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था संशोधन गरी १५ देखि २१ दिनमा झार्ने तयारीमा कृषिमन्त्री छन्।
कृषि मन्त्रालय निर्देशिका संशोधन गरेर किसान सूचीकरण नम्बरका आधारमा मल वितरण गर्ने तयारीमा जुटेको मन्त्री अधिकारीले बताए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव डा. मतिना जोशी वैद्यले देशभर किसान सूचीकरण भइरहेको जानकारी दिइन्। किसान सूचीकरण नम्बरका आधारमा मल सीधै किसान समूहमा पुग्ने गरी छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रवक्ता वैद्यले सरकारले मल आयात गर्न सरकारले ६ महिनाअगाडि बजेट सुनिश्चित गर्दै आएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय मलको समस्या छैन। नेपालमा कृषि क्षेत्रको आधा बजेट मल अनुदानमा खर्च भइरहेको छ। ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गर्दा मल वितरण गर्दा सहज हुने अपेक्षा छ। यसरी मल वितरण गर्दा सहजै किसानसम्म पुग्छ’, उनले भनिन्।
सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरी नयाँ योजना थप्ने उनको भनाइ छ।
कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल बर्सेनि छुट्याइने बजेट मल खरिदमै खर्च हुन्छ तर सरकारले रासायनिक मल किसानसमक्ष पुर्याउन नीतिगत र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै आए पनि व्यवस्थापन पक्ष कमजोर देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार क्षेत्रफलका आधारमा दिँदा कुनै ठाउँमा वर्षको ६ पटकसम्म मल आवश्यक पर्छ।
यसका आधारमा मल वितरणको तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘व्यावसायिक खेतीमा कुनै बेला पनि जमिन खाली हुँदैन। कुनै ठाउँमा एकपटक मात्रै बाली लगाउँछन्। यसलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। खेती गर्ने क्षेत्रफलका आधारमा मात्रै मल वितरण गर्नुपर्छ’, उनले भने।
पहाडी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गए पनि मलको माग घटेको छैन। कृषि मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जमिन कटाएर ४० प्रतिशत, बाली सघनताका आधारमा २० प्रतिशत, सिँचाइको उपलब्धताका आधारमा २० प्रतिशत, व्यावसायिक खेतीका आधारमा १० प्रतिशत र अन्यका आधारमा १० प्रतिशत मल उपलब्ध गराउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागेको छ।
नम्बरिङ प्रणाली लागू गरिँदै
मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरणको कोटा निर्धारण गर्न नम्बरिङ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। यस्तै खरिदमा पनि बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यका आधारमा टेन्डर गर्न तयारीमा कृषि मन्त्रालय छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमा रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो।
मन्त्रालयको तथ्यांकमा वार्षिक रूपमा चार लाख (मेट्रिक टन) बढी रासायनिक मल आयात भइरहेको छ। चालु आवको सात महिनामा दुई लाख ९३ हजार ९ सय ५ मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा चार लाख ९९ हजार चार सय ९५ मेट मल आयातका लागि ३६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ३५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
गत यस आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये ३० अर्ब रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको थियो। यस वर्ष रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको भन्दा बढी रकमको मल खरिद गर्नुपरेको मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार घाटा नाफाभन्दा पनि खाद्य सुरक्षा कायम गर्दै आएको छ। किसान खुला बजारबाट मल खरिद गर्दा महँगो पर्ने गरेको उनले बताए।
‘रासायनिक मलमा खुला बजार भए आपूर्ति र गुणस्तरमा समस्या हुन्छ। यसका लागि सरकारले लागत घटाउन र उत्पादन बढाउन योजना बनाउनुपर्छ। अनि मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ’, उनले भने।
वार्षिक रूपमा अर्बौँ रासायिक मलका लागि खर्च पनि नीतिगत जटिलता र व्यवस्थापनमा राम्रो हुन नसक्दा यस अभाव देखिएको उनको भनाइ छ। मल अभाव हटाउन र किसानलाई मल सहजै वितरणका लागि सरकारले स्थानीय तह जिम्मेवार बनाउन खोजिरहेको उनको भनाइ छ।
कृषि सामग्री लिमिटेड कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल आयात गर्दै आएका छन्। कृषि र साल्टले क्रमशः ७० र ३० प्रतिशत मल आयात गर्दै आएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ। कम्पनीले नेपालमा मल भित्रिने पक्कापक्की भएपछि सरकारले रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक रूपमा मलको दर तलमाथि भइरहन्छ। मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आपूर्ति अवस्था, आपूर्ति शृंखलामा आउने चतारचढावले मल वितरणमा समस्या हुँदै आएको छ।
टेन्डर वा बोलपत्र आह्वानको अवधि ४५ दिन हुन्छ। कृषि मन्त्रालयले ४५ दिनपछि बोलपत्र खोल्छ। ४६ दिनमा बोलपत्रको प्राविधिक विषय हेरिन्छ। ४५ दिनअगाडिकै मूल्यमा मल किन्नुपर्ने बाध्यता भएको खरिदकर्ता संस्थाहरूको गुनासो छ। आगामी बजेटमा आउने मलको अनुमानित बजेटका आधा रकम निकाल्नुलाई ‘शोध सहमति’ भनिन्छ। साउनदेखि हुने खरिदका लागि पुसमा नै शोध सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट लिने र मलको टेन्डर छिटो आह्वान गरिन्छ।
