
काठमाडौँ– बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टारमरले रुस-युक्रेन युद्ध समाप्त गर्न चारबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। स्टारमरेले १८ नेताहरूको शिखर सम्मेलनपछि चारबुँदे प्रस्ताव सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ। पहिलो प्रस्तावमा युक्रेनमा सैनिक सहायता निरन्तर पठाउने र रूसमाथि आर्थिक दबाब बढाउने उल्लेख छ।
यसैगरी दोस्रो प्रस्तावमा ‘दिगो शान्ति कायम गर्दा युक्रेनको सार्वभौमसत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र युक्रेनलाई सबै शान्ति वार्तामा उपस्थित गराउने’ उल्लेख छ। शान्ति सम्झौतामा पुग्ने अवस्था भएमा भविष्यमा कुनै आक्रमणको प्रतिरोध गर्न युक्रेनको रक्षा क्षमतामा वृद्धि गरिने प्रस्ताव तेस्रो बुँदामा छ। बेलायतले युक्रेनमा शान्तिको सुनिश्चितता गर्न ‘इच्छुकहरूको गठबन्धन’ विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री स्टारमरले भने, ‘युक्रेनमा सम्झौतासँग बचाउ गर्न र पछि शान्ति सुनिश्चित गर्न ‘इच्छाशक्ति भएकाहरूको संगठन’ विकास गरिनेछ।’ प्रधानमन्त्री स्टारमरले ‘इच्छुकहरूको गठबन्धन’ मा सहभागी हुने देशहरूको नाम भने खुलाएका छैनन्।
‘हामी आज इतिहासको एक मोडमा छौँ’ स्टारमरेले भने, ‘शिखर सम्मेलनले ‘युरोपेली एकता’ प्रदर्शन गरेको छ।’ शिखर सम्मेलनपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकासँगको सहकार्यको आधार खोज्न युरोपले एकजुट भएर काम गर्न लागेको बताए। उनले भने, ‘जसले साँचो शान्ति र सुनिश्चित सुरक्षा ल्याउनेछ।’ ह्वाइट हाउसमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्किी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीच चर्काचर्की भएको दुई दिनपछि लन्डनमा यो सम्मेलन आयोजना भएको थियो।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकासँग खनिजसम्बन्धी सम्झौता गर्न आफू तयार रहेको बताए। जेलेन्स्कीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकालाई युक्रेनमा रहेका खनिज भण्डारणमा पहुँच दिने सम्झौता हुने अपेक्षा थियो। ओभल अफिसमा ट्रम्पसँग चर्काचर्की परेपछि युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डल हस्ताक्षरका लागि निर्धारित कार्यक्रमअघि नै त्यहाँबाट फर्किएको थियो। जेलेन्स्कीले भने, ‘टेबुलमा रहेको सम्झौता यसका पक्ष तयार रहेको अवस्थामा जुनसुकै बेला हस्ताक्षर हुनसक्छ।’
बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमरले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामी कमजोर सम्झौतामा जान सक्दैनौँ जसलाई रूस सजिलैसँग उल्लंघन गर्न सक्छ, बरु कुनै पनि सम्झौताले बल प्राप्त गर्नुपर्छ।’
शिखर सम्मेलनमा फ्रान्स, पोल्यान्ड, स्विडेन, टर्की, नर्वे, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, रोमानिया, फिनल्यान्डा, इटाली, स्पेन र क्यानडाका नेताहरू सहभागी थिए। युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेर लायनले युरोपलाई फेरि अस्त्रयुक्त बनाउनु अत्यावश्यक भएको बताइन्।