पोखरा- पोखरामा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० बारे सुझाव संकलन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आयोजनामा आइतबार भएको सरोकारवालाबीच सुझाव संकलनमा सहभागीले प्राविधिक शिक्षा, सीपमूलक र व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाको नेतृत्वमा सिंगो टिम विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सुझाव संकलनका लागि गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरा आएको हो। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य एवं पूर्व शिक्षा मन्त्रीद्वय सुमना श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेल, अर्का सदस्य वीना जैसवाल समेत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
समितिका सभापति थापाले १९ थरीका शिक्षकलाई एउटै डालोमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशका सातै प्रदेशमा प्रस्तावित विधेयकका बारे सुझाव संकलनपछि अन्तिमरूप दिइने जानकारी दिए। आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गरिने बताए।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले शिक्षामा सुधार ल्याउन नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताए। सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै, फ्राइडे फर फ्यूचर, अभिभावक शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षाको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ल्याएको जानकारी दिए। उनले नयाँ बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या निराकरण गर्दै जाने अपेक्षा गरे।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बारे डा. विष्णुबहादुर कार्कीले प्रस्तुतिकरण राख्दै विधेयकका विशेषता औंल्याए। गण्डकी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री सुशीला सिंखडाले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै प्रदेशलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘आधारभूत स्थानीय तहले हेरोस्, मावि तह प्रदेशले हेर्छ, उच्च संघले हेर्छ।’ ग्रामीण, हिमाली तथा पिछडिएका भेगमा विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित पढाउनुपर्ने तथा सहरी इलाकामा गाडीको सुविधा हुनुपर्ने उनले सुझाइन्।
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले २०२८ सालको शिक्षा ऐन र अहिलेको विधेयकमा खासै भिन्नता नपाएको आलोचना गरे।
उनले उत्पादनमूलक, व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो भने। उनले समुदायले समेत शिक्षक उत्पादन गर्न सक्ने बताए। नेपालीले प्रश्न गरे, ‘२०-२५ वर्षसम्म परम्परागत पेसा अंगालेकालाई शिक्षक बनाउन सकिँदैन?’
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक प्रकाश बरालले बौद्धिकतामा समेत विभेद भएको टिप्पणी गरे। उनले नीति र व्यवहार गलत रहेको बताए। उनले आफ्ना छोराछोरीमा पठाएर हात हल्लाउँदै सामुदायिक विद्यालयमा जाने कार्य अन्त्यको माग गरे। उनले मौलिक बाजा बजाउने विद्यार्थीको पनि स्किल पनि मापदण्ड होस् भनी सुझाए।
जिसस कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेलले शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पहिले एउटै संगठन थियो, अहिले पार्टीपिच्छे संगठन छन्।’ उनले सीप सिकाउने शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम दिनुपर्ने सुझाए।
जिल्ला समन्वय समिति कास्की उपप्रमुख सरिता कुमालले छोरीलाई नेपालमै राखेकामा पछुतो मानिन्। प्लस टू सकेपछि छोरीका साथी सबै विदेश उडेका र नेपालमा छोरीको भविष्य नदेखेर बरोबर छोरीको गुनासो सहनुपरेको बताइन्।
शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश महानिर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले सिकाइमुखी क्रियाकलापमा जोड दिए। उनले विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन हुनेखालका क्रियाकलाप पनि हुनुपर्ने बताए । निजी विद्यालयले १८-२० किमी टाढासम्म पुगेर विद्यार्थी ओसार्दा डेढघण्टासम्म समय खेर जाने गरेको टिप्पणी गरे।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्की प्रमुख लोकनाथ आचार्यले शिक्षक पेसा मर्यादित र सम्मानित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। कक्षा १२–१२ मा स्नातकोत्तर, ६–१० स्नातक उत्तीर्ण शिक्षक भए पुग्ने बताए।
गणित र विज्ञान विषयलाई अंग्रेजी बनाउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान हटाएर बनाइने लेख्न सकिने सुझाव दिए । कमजोर विद्यार्थी तथा छिटो रोजगारमा जान चाहने विद्यार्थी लक्षित गरी सुरु भएको प्राविधिक शिक्षा खास प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरे। सिक्दै कमाउँदै नीतिले विद्यार्थीलाई कहाँ जोड दिएको छ? भनी प्रश्न गरे। विद्यालय मर्ज कार्यक्रमले ३-४ घण्टासम्म हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यताले बस्ति नै उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तत्काल मर्ज नगरीकन न्यूनतम शिक्षक राखेर भए पनि पठनपाठन हुनुपर्छ। यसले बस्ति नै उठ्ने जोखिम बढ्यो।’
एनप्याब्सन गण्डकी अध्यक्ष रामबहादुर मोचीले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान खोज्नु राष्ट्रलाई झनै घाटा हुने दृष्टान्त पस्के।
उनले हचुवाको भरमा व्यक्तिको सम्पत्ति राष्ट्रलाई बुझाउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले शिक्षालाई पर्यटन हवको रुपमा पनि अघि बढाउन सकिने सम्भावना औंल्याए। उनले भने, ‘पोखरा पर्यटनको राजधानी नै हो। यहाँ एजुकेसनलाई टुरिजम हवको रुपमा विकास गर्न किन सकिँदैन?’ उनले निजी विद्यालय बोर्डको आवश्यकतासमेत औंल्याए।
उनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति दर १ हजार विद्यार्थी बराबर १० प्रतिशत हुने गरेकामा १२ प्रतिशत तथा २ हजार बराबर १५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले पुस्तक प्रवृत्तिसमेत हटाउनुपर्ने र खुला शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
प्याब्सन कास्की अध्यक्ष षडानन्द गौतमले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान भुल्न बताए। आफूहरुले विभिन्न ऐननाममा रकम बुझाउने गरेकोमा गुनासो गर्दै एउटै ऐनभित्र समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एनप्याब्सन कास्की अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीलाई पनि ऐनले समेट्नुपर्ने सुझाए।
राज्यले निःशुल्क शिक्षा भने पनि कतिपयले ड्रेस किनेर स्कुल पठाउनसम्म नसक्ने अवस्था रहेकाले बालबालिका अलपत्र परेको बताए। उनले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई पनि जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए।
गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेलले शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम भएको स्कुलसमेत धेरै विद्यार्थी भएको स्कुलमा मर्ज लिन नमान्ने गरेको, अभिभावक संघ तथा व्यवस्थापन समितिमा विद्यार्थीकै अभिभावक हुनुपर्ने, पाठ्यक्रम सीपमूलक शिक्षा दिने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सामुदायिक विद्यालय महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति अध्यक्ष टीकाराम थापाले शिक्षकलाई खुसी नपारेसम्म नेपालको शिक्षा राम्रो नहुने दाबी गरे। राष्ट्रको सेवा गर्ने निजामतिभन्दा राखिन नहुने जोड दिए। अहिलेको विदेश जाने शिक्षा नीति नभई सीपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सामुदायिक विद्यालय महासंघ पोखरा महानगर समिति अध्यक्ष मुरारी कोइरालाले प्रधानाध्यापक एउटा विद्यालयका लागि ‘मुटु’ हो भनी महत्व दर्शाए। सामुदायिक विद्यालयमा समेत दुईथरी पढाइ हुने गरेकोमा टिप्पणी गर्दै शिक्षकलाई राजनीतिबाट पर राखिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले ५ वर्ष नपुगुञ्जेल बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिन नहुने उनको सुझाव थियो। उनले भने, ‘विश्वमा शिक्षाको राम्रो अभ्यास रहेको फिनल्याण्डमा ५ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई भर्ना गरिँदैन, नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास हुनुपर्छ।’
कास्कीको माछापुच्छ्रे माविका प्रअ सन्तोष आचार्यले सम्बन्धित विद्यालयका अभिभावकलाई नै व्यवस्थापन समितिमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। शैक्षिक गुणस्तर मापन केन्द्रले सर्वेक्षणको मापदण्ड फराकिलो पारेर प्रत्येक कक्षाको सिकाइलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिए।
एउटा शिक्षकलाई दैनिक ४ पिरियडभन्दा बढी दिन नहुने उनको सुझाव थियो। उनले तहअनुरूप शिक्षकको शैक्षिक योग्यताका विषयमा पनि फरक धारणा राखे। उनले विज्ञान र गणितका शिक्षक नपाउने सम्भावना भएकाले ९-१२ कक्षालाई मात्र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने बताए।
एउटै तहमा १० वर्षदेखि कार्यरत् शिक्षकको बढुवा हुनुपर्ने, शिक्षकले विद्यालय बाहिर शैक्षिक गतिविधिका क्रियाकलाप गर्न रोक लगाउन नहुने आचार्यको सुझाव थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलले बसाइँसराइ रोकिनुपर्ने, प्रअमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिए।
